केंद्र सरकारला मांडावी लागणार भूमिका
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने पूजास्थळ अधिनियम 1991 (प्लेसिस ऑफ वर्शिप अॅक्ट) संबंधी केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. याकरता न्यायालयाने सरकारला 31 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. 31 ऑक्टोबर रोजी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणरा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश पी.एस. नरसिंह तसेच मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुमारे 3 महिन्यांची मुदत दिली आहे, तर सरकारने वाढीव कालावधी देण्याची विनंती केली आहे. हे प्रकरण विचाराधीन असल्याने सरकारला भूमिका मांडण्यासाठी आणखी काही कालावधीची गरज असल्याचे मेहता यांनी म्हटले आहे.
तर मंगळवारच्या सुनावणीत वकील वृंदा ग्रोवर यांनी संबंधित याचिकांना विरोध दर्शविला आहे. याचबरोबर त्यांनी देशभरात विविध धार्मिक स्थळांवर दावे सांगणाऱ्या खटल्यांना स्थगिती देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. परंतु न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली आहे.
पूजास्थळ अधिनियम
पूजास्थळ अधिनियम 1991 नुसार 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी पूजास्थळांची जी स्थिती होती, तीच कायम राहणार आहे. याच्या अंतर्गत 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कुठल्याही धर्माच्या पूजास्थळाला अन्य धर्माच्या पूजास्थळात बदलता येणार नाही. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास 3 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
धार्मिक-सांस्कृतिक आधार
सर्वोच्च न्यायालयात वकील अश्विनी उपाध्याय यांच्यासोबत भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी, विश्व भद्र पुजारी महासंघ यासारख्या अनेक याचिकाकर्त्यांनी या कायद्याला आव्हान दिले आहे. कुठल्याही विषयाला न्यायालयापर्यंत नेणे प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे, परंतु प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट नागरिकांना या अधिकारांपासून वंचित करत आहे तसेच तो धार्मिक आधारावर भेदभाव करणारा असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.