नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारतीय दंड विधानातून देशद्रोहाचा गुन्हा काढून टाकावा, अशी मागणी करणाऱया याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 5 मे रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. यापुढे अधिक कालावधी दिला जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकार येत्या दोन-तीन दिवसांमध्ये या याचिकांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे प्रत्युत्तर देणार आहे. त्यानंतर दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले जातील.
ही सुनावणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या नेतृत्त्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठासमोर होणार आहे. याप्रकरणी अनेक याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. तथापि, या सर्व याचिकांवर सुनावणी एकाच दिवशी संपूर्ण दिवसभर करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. या अनुच्छेदामुळे वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि टीका करण्याच्या स्वातंत्र्यावर आघात होत आहे, अशी तक्रार अनेक मान्यवरांनी सादर केली आहे.