खंडपीठप्रश्नी मुख्यमंत्री शिंदेंच्या भेटीकडे लक्ष !

कोल्हापूर:मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीनंतर निर्णय घेवू, असे स्पष्ट संकेत उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांकडून आल्याने सर्किट बेंचचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या संदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आपले राजकीय वजन वापरून भेट घडवून आणण्याची गरज आहे. तसा आग्रह ज्येष्ठ विधिज्ञांसह वकील वर्गातून वेग धरु लागला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे स्थापन व्हावे, यासाठी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग, सोलापूर या सहा जिल्हय़ातील बार असोसिएशन, पक्षकार आणि नागरिक गेल्या 35 वर्षापासून लढा देत आहेत. खंडपीठ कृती समितीने गेल्या वर्षभरात सातत्याने याबाबत पाठपुरावा अणि पत्रव्यवहार सुरु ठेवला. या काळात काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील यांनी खंडपीठाच्या प्रश्नासाठी स्वतः पुढाकार घेत मुंबईत सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींची बैठक घडवून आणली होती. या बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकरही उपस्थित होते. या बैठकीनंतर उच्च न्यायालयानेही खंडपीठाची मागणी योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता.

उच्च न्यायालयाच्या निर्वाळय़ामुळे सर्किटबेंचच्या दिशेने पहिले पाऊल पडले होते. त्यानंतर गेल्या महिन्यात राज्यात सत्तांतर झाल्याने राजकीय समीकरणे बदलली. याचदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने 19 जुलै रोजी खंडपीठ कृती समितीसोबत पत्रव्यवहार करुन मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर खंडपीठ प्रश्नी निर्णय घेऊ असे सांगितले. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी पाठविलेले पत्र त्याचमुळे अत्यंत महत्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या पत्रामुळे खंडपीठ मागणीचा प्रश्न दृष्टीक्षेपात आला आहे.

लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा अन् पुढाकाराची गरज
मुख्य न्यायाधिशांच्या पत्रानंतर आता मुख्यमंत्र्यांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करून त्यांची मुख्य न्यायाधिशांबरोबर भेट घडवून आणण्याची जबाबदारी जिल्हय़ातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींबरोबरच इतर पाच जिल्हय़ातील लोकप्रतिनिधींची आहे. पण आजवर या लढय़ात कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनने नेतृत्व केल्याने कोल्हापूरच्या लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी वाढली आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर जिल्हय़ातील खासदार संजय मंडलिक, धैर्यशिल माने यांच्यासह आमदार प्रकाश आबीटकर, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर हे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटात सामिल झाले. या सर्व लोकप्रतिनिधींनी आता खंडपीठाच्या या लढय़ात मुख्यमंत्र्यांकडे आपली राजकीय ताकद वापरण्याची गरज आहे. यासोबत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार डॉ. विनय कोरे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्याकडे आपली ताकद वापरणे आवश्यक आहे.

दृष्टीक्षेपात …. कोल्हापूर खंडपीठ

जिल्हे ः कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसहा जिह्यांमध्ये 62 तालुकेलोकसंख्या ः 1 कोटी 64 लाख 75 हजारउच्च न्यायालयातील खटल्यांची संख्या ः 4 लाखाहून अधिक (6 जिल्हय़ातील खटले)

यापूर्वी मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी खंडपीठासाठी 1100 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस कोल्हापूर खंडपीठासाठी सकारात्मक आहेत. त्यांच्या सोबत ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात खंडपीठ कृती समितीची बैठक आयोजित करण्याचे नियोजन सुरु आहे.
खासदार धनंजय महाडिक

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे कोल्हापूर खंडपीठ प्रश्नावरुन पाठपुरावा सुरु आहे.त्यांनी खंडपीठ कृती समितीला भेटीची वेळ द्यावी अशी विनंती आजच पत्राद्वारे करणार आहे. खंडपीठाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत पाठपुरावा सुरु ठेवणार आहे.
राजेश क्षीरसागर, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ