कोरोना उपचारांसंबंधी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
होमिओपॅथी औषध पद्धती अत्यंत प्रभावी आहे. जगभरातील अनेक रुग्ण या औषधपद्धतीचा उपयोग करतात. मात्र, कोरोनासारख्या महामारीच्या स्थितीत कोणते औषध योग्य किंवा कोणते अयोग्य, याचा निर्णय आयसीएमआरसारख्या तज्ञ संस्थांनीच घेतल्यास ते योग्य ठरणार आहे, अशी टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली आहे. या संबंधातील एका याचिकेवर ही टिप्पणी करण्यात आली.
2020 मध्ये दोन होमिओपॅथीक डॉक्टरांनी एक जनहित याचिका सादर केली होती. तीव्र कोरोना असणाऱया रुग्णांसाठी अर्सेनिकम अल्बुम-फॉस्फरस-टय़ुबरकुलिनम (एटीपी) हे होमिओपॅथीक औषध, तर सौम्य कोरोना असणाऱया रुग्णांसाठी अर्सेनिकम अल्बुम 30 सी या औषधांना अनुमती देण्याचा आदेश केंद्र सरकारच्या आयुष विभागाला द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने ती फेटाळली.
हे न्यायालयाचे काम नाही
कोणत्या परिस्थितीत कोणत्या औषधाची योजना करावी याचा आदेश देणे हे न्यायालयाचे काम नाही. कारण न्यायाधीश वैद्यकशास्त्रात पारंगत असतीलच असे नाही. हा निर्णय वैद्यकशास्त्राशी संबंधित तज्ञांनीच घ्यायचा आहे. भारतात कोरोना उद्रेकाची तीव्रता अतिशय जास्त असताना सरकारने ज्या औषधयोजना स्वीकारल्या त्यांच्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात कोरोनाचा उद्रेक नियंत्रणात आला आहे. त्याचप्रमाणे भारत सरकारने प्रचंड प्रमाणात लसीकरण कार्यक्रम हाती घेतला. 219 कोटी कोरोना मात्रा देण्यात आल्या. तसेच अगदी तळागाळातील रुग्णांसाठी कोरोना विरोधातील उच्चतांत्रिक सोयी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. ही मोलाची कामगिरी भारत सरकारने केली, अशी प्रशंसात्मक टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे.