सहमती मागे घेणारे 10 वे राज्य ठरले
वृत्तसंस्था / हैदराबाद
तेलंगणा सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयला चौकशी करण्यासाठी दिलेली सहमती मागे घेतली आहे. या निर्णयामुळे सीबीआयला आता राज्यातील प्रकरणांची चौकशी करता येणार नाही. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी भाजपवर आमदारांच्या खरेदीसाठी मोठय़ा रकमेची ऑफर दिल्याचा आरोप केला होता. या पार्श्वभूमीवर भाजपने सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. याचदरम्यान मोठे पाऊल उचलत केसीआर यांनी सीबीआयला चौकशीसाठी दिलेली सहमती मागे घेतली आहे.
या प्रकरणी अद्याप कुठलाही शासकीय आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट 1946 नुसार कुठल्याही राज्यात सीबीआय चौकशीसाठी सहमती प्राप्त असणे आवश्यक आहे. सीबीआय चौकशीला स्थगिती देणारे तेलंगणा आता 10 वे राज्य ठरले आहे.
23 सप्टेंबर 2016 रोजी दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट अंतर्गत चौकशीसाठी देण्यात आलेली सहमती मागे घेण्यात येत आहे. सीबीआयला आता चौकशीसाठी प्रत्येक प्रकरणाकरता स्वतंत्रपणे तेलंगणा सरकारकडून सहमती घ्यावी लागणार असल्याचे राज्याचे गृहसचिव रवि गुप्ता यांनी स्वतःच्या आदेशात नमूद पेले आहे.
तेलंगणा पोलिसांनी शनिवारी तीन आरोपींना अटक केली होती. या आरोपींवर तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या आमदारांना लाच दिल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर भाजपने उच्च न्यायालयात धाव घेत या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. यापूर्वी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सीबीआयला चौकशीसाठी दिलेली सहमती मागे घेतली होती.