चालू आर्थिक वर्षात 8 ऑक्टोबरपर्यंत 8.98 लाख कोटी रुपये जमा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कर संकलनात वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात, 1 एप्रिल ते 8 ऑक्टोबर या कालावधीत प्रत्यक्ष कर संकलन 8.98 लाख कोटी रुपये इतके झाले आहे. हे उत्पन्न मागील वषीच्या याच कालावधीतील संकलनापेक्षा 23.8 टक्क्यांनी जास्त आहे. कर विभागानुसार, 1 एप्रिल ते 8 ऑक्टोबर दरम्यान, कॉर्पोरेट उत्पन्नाच्या कर संकलनात 16.74 टक्के वाढ झाली आहे, तर वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलनात 32.30 टक्के वाढ झाली आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी 14.20 लाख कोटी रुपयांचे कर संकलन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी 7.2 लाख कोटी रुपये हे कॉर्पोरेट करातून आणि 7 लाख कोटी रुपये हे वैयक्तिक प्राप्तिकर आणि सिक्मयुरिटीज ट्राजेक्शन टॅक्ससह विविध उत्पन्नांवरील करातून अपेक्षित आहेत. महागाईचा वाढता दबाव आणि रशिया-युपेन युद्धामुळे पुरवठा-मागणी साखळीत व्यत्यय निर्माण झाला आहे. तर, दुसऱया बाजूला लोककल्याणकारी योजनेवर वाढता खर्च यामुळे आर्थिक वर्ष 2023 मधील वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनांच्या 6.4 टक्के राखण्यासाठी केंद्र सरकारला कर संकलनाकडून अधिक अपेक्षा आहेत.
कर संकलन हे कोणत्याही देशातील आर्थिक क्रियाकलापांचे प्रतिबिंब मानले जाते. भारतात या वर्षात आतापर्यंत प्रत्यक्ष कर संकलन चांगले झाले आहे. कॉर्पोरेट आणि वैयक्तिक प्राप्तिकर प्रत्यक्ष करांतर्गत येतो. कर विभागाच्या म्हणण्यानुसार, परताव्यासाठी समायोजित केल्यानंतर थेट कर संकलन 7.45 लाख कोटी रुपये होते, जे एका वर्षापूर्वीच्या याच कालावधीतील निव्वळ संकलनापेक्षा 16.3 टक्के जास्त आहे. हे संकलन आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या अंदाजपत्रकाच्या 52.46 टक्के इतके आहे. एकूण महसूल संकलनासाठी कॉर्पोरेट उत्पन्न करात (सीआयटी) आणि वैयक्तिक उत्पन्न कराच्या (पीआयटी) वाढीचा दर संबंधित आहे.
2021-22 मध्ये 14.10 लाख कोटी
2021-22 या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कर संकलन 14.10 लाख कोटी रुपये इतके झाले होते. हे बजेट अंदाजापेक्षा 3.02 लाख कोटी रुपये जास्त होते. गेल्या वषी प्रत्यक्ष कर संकलन 49 टक्क्यांनी वाढले तर अप्रत्यक्ष कर संकलन 30 टक्क्यांनी वाढले. त्यापूर्वीच्या 2020-21 या आर्थिक वर्षात कोरोना महामारीच्या जागतिक परिणामांमुळे सर्वच क्षेत्रातील करांमध्ये घट झाली होती.
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करातील फरक
जो कर थेट सर्वसामान्यांकडून वसूल केला जातो त्याला प्रत्यक्ष कर म्हणतात. प्राप्तिकर, कॉर्पोरेट कर आणि शेअर्स किंवा इतर मालमत्तेवरील करांना प्रत्यक्ष कर म्हटले जाते. तसेच जो कर सामान्य जनतेकडून थेट वसूल केला जात नाही, मात्र सर्वसामान्यांकडूनच अन्य मार्गांनी वसूल केला जातो, त्याला अप्रत्यक्ष कर म्हणतात. यामध्ये उत्पादन शुल्क, कस्टम डय़ुटी किंवा जीएसटी इत्यादींचा समावेश होतो. 1 जुलै 2017 पासून सर्व प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यापूर्वी देशात अनेक प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर होते. सद्यस्थितीत पेट्रोलियम पदार्थ आणि दारूवरील कर जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहेत.