गोवा सरकारने महात्मा गांधी जयंतीच्या पूर्वसंध्येला पाणी दरात पाच टक्के वाढ जाहीर केली, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. यामुळे सरकारची असंवेदनशीलता पुन्हा एकदा समोर आली आहे. अठरा मिनिटांच्या शपथविधी सोहळय़ावर सहा कोटी रुपये खर्च करणाऱया गोवा सरकारने गोमंतकीयांना महागाईच्या खाईत लोटणे, हे कितपत योग्य आहे? गोवा सरकारची तिजोरी खरोखरच रिकामी आहे का, असा साहजिकच सवाल सामान्य गोमंतकीयांकडून व्यक्त होत आहे.
पाण्याची बिले, एलपीजी सिलिंडरची किंमत, इंधनाचे दर, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढणे आणि बरेच काही यामुळे वाढत्या महागाईमुळे आधीच तणावाखाली असलेल्या सामान्य माणसावर पाणी दरवाढ लादण्यात आली आहे. विजेप्रमाणेच नळपाणी योजना ही प्रत्येक माणसाची गरज आहे. गेल्या पन्नास वर्षांपूर्वी गोव्यात फारच कमी प्रमाणात घरांना पाणीपुरवठा करणाऱया नळांचे जाळे होते. इतर बहुतेकजण पाण्यासाठी विहिरींवर अवलंबून होते किंवा तलाव अथवा नद्यांमधून त्यांच्या गरजा पूर्ण करीत होते परंतु सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे.
पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे इतर गोष्टींबरोबरच, पाणीपुरवठा नेटवर्कचा विस्तार झाला. ज्यामुळे सेवा पुरवल्या जाणाऱया घरांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. त्यामुळे यंत्रणेवर ताण आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ट्रीटमेंट प्लांटची क्षमता वाढवावी लागली. तथापि, लोकसंख्या वाढत राहिल्याने, अधिकाधिक पाण्याची गरज असताना हे अपुरे ठरले. सरकारच्या अलीकडील अधिसूचनेने 1 ऑक्टोबरपासून केवळ पाण्याच्या दरात 5 टक्के वाढ केली नाही तर दर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला सुधारित केलेल्या दरासह ही एक नियमित प्रथा असेल, असेही सूचित केले आहे. याचा अर्थ राज्यात सहा महिन्यानंतर पाणी पट्टीदरात आणखी पाच टक्के दरवाढ होईल. योगायोगाने ही भाडेवाढ मे 2020 मध्ये होणार होती मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, असे विभागाचे प्रमुख मुख्य अभियंता म्हणाले. 2022च्या सुरुवातीला आलेल्या विधानसभा निवडणुकांमुळे हे पुढे ढकलण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.
गेल्यावर्षी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने 1 सप्टेंबर 2021 पासून महिन्याला 16 हजार लिटरपर्यंत मोफत पाणी देण्याची ‘सेव्ह वॉटर टू गेट फ्री वॉटर’ योजना जाहीर केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही घोषणा करताना ग्राहकांना मीटरचे शुल्क आकारले जाणार नाही, असे सांगितले. जर वापर मर्यादेत असेल तर भाडे किंवा सीवरेज शुल्क अशा परिस्थितीत त्यांना काहीही द्यावे लागणार नाही, असा आदेश काढला. सुमारे 60 टक्के ग्राहकांना या योजनेचा लाभ अपेक्षित होता. आम आदमी पक्षाने 2022च्या निवडणुकीनंतर सत्तेत आल्यास घरगुती ग्राहकांसाठी 300 युनिट वीज मोफत देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर सरकारने ही योजना आणली होती. निवडणुकांवेळी सर्व राजकीय पक्ष आश्वासनांची खैरात करतात. अशा घोषणांतून योजना जाहीर झाल्या तर योजना पदरात पाडून घेण्यासाठी दरवर्षी निवडणुका झाल्या तर अतिउत्तमच होईल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य गोमंतकीय व्यक्त करतात.
राज्यातील पाण्याचे जाळे टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी सरकारला द्याव्या लागणाऱया निधीमुळे पाण्याचे दर वाढणे योग्य आहे, असे वाटत असेल तर सरकारने ग्राहकांना दिवसाचे किमान बारा तास दर्जेदार पाणी मिळेल, अशी व्यवस्था मात्र करायला हवी. 24ƒ7 नळ पाणीपुरवठा करण्यास गोवा सरकार सध्या तरी अपयशी ठरले असल्याचे म्हणावे लागेल. गोवा राज्य ‘हर घर जल’ प्रमाणित राज्य बनले आहे. सर्व 2.63 लाख ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे, असा दावा केला जात आहे मात्र याविषयी शंका निर्माण झाल्या आहेत. गोवा राज्य ‘हर घर जल’ प्रमाणित राज्य बनले असले तरी बहुतांश ग्रामीण भागातील कुटुंबांना नैसर्गिक स्रोतांकडून पाणी आणावे लागत असल्याच्या अनेक बातम्या समोर आल्या आहेत आणि ही वस्तुस्थिती आहे. काही गावे नळपाणी योजनेपासून वंचित असल्याचेही समोर आले आहे. काही ठिकाणी तर जलवाहिनीही टाकण्यात आल्या नसल्याचे वृत्त आहे. वार्षिक पाणी दरवाढीला सामोरे जाणाऱया सामान्य माणसाला आता पर्यायी पाणी पुरवठय़ाची व्यवस्था निवडण्याची गरज आहे.
महागाई, वीजबिलानंतर आता पाणी बिलाचा फटका सामान्य ग्राहकांना बसणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने पाणी बिलात पाच टक्के दरवाढ लागू केल्याची अधिसूचना काढली आहे. यावर आक्रमक भूमिका घेत ही दरवाढ तातडीने मागे घ्यावी अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा विरोधकांनी दिला आहे. काँग्रेस पक्षाचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. याला अनुसरुन गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांनीही टीका करताना, सरकारने 16 हजार लीटर पाणी मोफत देण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र सरकारने आपले आधीचे आश्वासन पूर्ण न करता आता पाणी दरवाढीची घोषणा केली, ही जनतेची निव्वळ फसवणूक आहे, असे म्हटले आहे. ‘आप’चे प्रदेशाध्यक्ष ऍड. अमित पालेकर यांनीही सरकारवर जोरदार टीका केली
आहे.
सुदैवाने गोव्यात दरवर्षी चांगला पाऊस पडतो. लोकांनी पाणी साठवण तंत्राचा अवलंब करणे, आदर्शवत ठरणार आहे. छतावरील रेनवॉटर हार्वेस्टिंगबाबत सरकारचे याअगोदरच धोरण आहे. राज्यातील बहुतांश विहिरी, ज्या सध्या वापराविना पडून आहेत, त्या स्वच्छ करून त्या पाण्याचा विविध कामांसाठी वापर केला जाऊ शकतो. तसेच प्रत्येक ग्राहकाने पाण्याचा विनाकारण अपव्यय न करता काटकसरीने पाणी वापरावे. सरकारने 2008 मध्ये राज्यभरातील सार्वजनिक नळ काढून टाकण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे पाण्याचा अपव्यय मोठय़ा प्रमाणात रोखला गेला. पाण्याची दरवाढ नियमितपणे न करता पाणी देण्यासाठी सरकारने मध्यममार्गी उपाय शोधण्याची गरज आहे. तसेच पाण्याचा अपव्यय होणार नाही, याची काळजी घेणे आता जनतेवर अवलंबून आहे.
राजेश परब