म्हादई ही गोव्याची जीवनदायिनी आहे. कर्नाटकाने गोव्याचे पाणी पळविणे (वळविणे) म्हणजे निसर्गविरोधी कारवाई आहे. या विरोधात विद्यमान सरकारने कडक भूमिका घ्यायला हवी, असे म्हादई बचाव अभियानच्या नेत्या निर्मला सावंत म्हणाल्या. म्हादई प्रश्नी आत्तापर्यंत यश आलेले नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. निर्मला सावंत व राजेंद्र केरकर या दोन अशा व्यक्ती आहेत, ज्यांना म्हादई लढय़ाचे पूर्णज्ञान आहे. आज म्हादई संदर्भात उलट सुलट विधाने केली जातात. राजकीय नेते तर केवळ तोंडसुख घेत आहेत. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत. यातून म्हादईविषयी एकदिलाने लढा दिला जाणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
म्हादईचे पाणी मलप्रभा खोऱयात वळविण्यासाठी कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पांच्या डीपीआरला केंद्राने केंद्रीय जल आयोगाची संमती दिल्याने, गेल्या आठवडय़ाभरापासून गोव्यात विविध विचार आणि राजकीय कथनांचा गोंधळ उडाला आहे. म्हादईसाठीचा संघर्ष हा आजचा किंवा कालचा नाही. या संघर्षाला सुमारे 50 वर्षे झाली आहेत. म्हादईच्या संघर्षाला 1973 मध्ये सुरुवात झाली. म्हादईच्या प्रति÷ित पाण्यासाठीचा लढा, 30 मे 1987 रोजी म्हणजेच गोवा राज्याच्या निर्मितीपूर्वीचा आहे, हे अनेकांना माहीत नाही. म्हादईसाठी गोवा आणि कर्नाटक यांच्यातील रस्सीखेच सुमारे 50 वर्षांपूर्वी 1973 मध्ये म्हादई जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पाच्या प्रस्तावावरून सुरू झाली होती. गोवा, तेव्हा दमण आणि दीव या बाहेरील प्रदेशांसह एक लहान केंद्रशासित प्रदेश होता. त्यावेळी गोव्याच्या मुख्यमंत्री म्हणून शशिकलाताई काकोडकर कार्यरत होत्या. त्यांनी म्हादई जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पाला जोरदार आक्षेप घेतला. गोवा हा केंद्रशासित प्रदेश असल्याने केंद्राने त्यासाठी बोली लावली आणि कर्नाटकला वीज प्रकल्प सोडावा लागला.
म्हादईच्या पाण्याचा वापर करण्याचे प्रयत्न कर्नाटकने चालूच ठेवले होते. 1988 मध्ये 3.85 टीएमसी पाणी म्हादईच्या दोन्ही उपनद्या आणि दूधसागरला लागून असलेल्या कतला आणि पालना येथून सुपा जलाशयाद्वारे काळी नदीच्या खोऱयात वळविण्याचा प्रस्ताव होता. गोव्यातील म्हादईची दुसरी उपनदी खांडेपार येथून 1.06 टीएमसी पाणी काढण्याचाही या प्रस्तावात समावेश होता. डॉ. लुईस प्रोतो बार्बोझा यांच्या नेतृत्वाखालील पीडीएफ सरकारने व्हीपी सिंग आणि नंतर चंद्रशेखर यांच्या नॅशनल प्रंट सरकारसह राजकीय वर्चस्व वापरून ते रोखले होते व कर्नाटकाच्या योजना रखडल्या होत्या.
म्हादईच्या पाण्यासाठी कर्नाटकचा पाठपुरावा सुरूच राहिला आणि त्यांनी नव्या आघाडीतून पाणी वळविण्याची मागणी पुनरुज्जीवित केली, यावेळी कळसा-भांडुरा प्रकल्पांना 7-टीएमसी पाणी दिले.
1980 कळसा-भांडुरा कल्पना उदयास आली
उत्तर कर्नाटकातील कोरडय़ा हुबळी-धारवाड भागात पाण्याची मागणी 1980च्या दशकाच्या सुरुवातीस आंदोलनातून उद्भवली. तेव्हा काँग्रेस नेते दिनेश गुंडुराव यांचे वडील आर. गुंडुराव कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी हुबळी-धारवाडच्या पाण्याच्या मागणीवर जाण्यासाठी आणि उपाय सुचविण्यासाठी एक सभागृह समिती स्थापन केली. त्या समितीचे अध्यक्ष तत्कालीन विरोधी पक्षनेते दिवंगत एस. आर. बोम्मई होते, ज्यांनी हुबळीचे प्रतिनिधीत्व केले होते आणि योगायोगाने विद्यमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे ते वडील होते. या समितीनेच म्हादईचे पाणी कळसा आणि भांडुरा येथील धरणे आणि कालव्यांद्वारे मलप्रभा खोऱयात वळविण्याची योजना आखली. या योजनेचा प्रथम 1994 मध्ये जोमाने पाठपुरावा करण्यात आला. तेव्हा केंद्रात तसेच गोव्यात व कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता असताना अनुकूल राजकीय परिस्थिती अस्तित्वात होती आणि नंतर 1996 मध्ये जेव्हा एच. डी. देवेगौडा पंतप्रधान झाले. दोन्ही प्रसंगी मात्र कर्नाटकच्या प्रस्तावात फारसे काही आले नाही. गोवा आणि कर्नाटक यांच्यात मुख्यमंत्री पातळीवरील चर्चा वगळता हा प्रस्ताव कागदावरच राहिला.
कर्नाटकने म्हादई नदीच्या पाण्याची लालसा कायम ठेवली आणि एस. एम. कृष्णा सरकारने कळसा-भांडुरा प्रकल्पांसाठी केंद्राच्या मंजुरीचा पाठपुरावा केला. 2002 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने या प्रकल्पाला तत्त्वतः मान्यता दिली. गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने वाजपेयी सरकारला तत्त्वतः दिलेली मान्यता मागे घेण्याची विनंती केली व ती मान्य झाली.
2002 मध्ये, पर्रीकरांनी मंत्रीमंडळाचा निर्णय मंजूर करून घेतला आणि आंतर-राज्य नदी पाणी विवाद कायदा, 1956च्या कलम-3 अंतर्गत केंद्राकडे न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी आणि म्हादई प्रकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी औपचारिक विनंती केली. अखेरीस 2010 मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील ‘युपीए’ सरकारने महादयी पाणी विवाद न्यायाधिकरण स्थापन केले. त्याची कार्यवाही 2013 मध्ये सुरू झाली आणि 14 ऑगस्ट 2018 रोजी कर्नाटकला 13.7 टीएमसी वाटप करण्यात आले.
आजचा वाद…
केंद्रीय जल आयोगाने कळसा आणि भांडुरा येथील धरणांसाठी कर्नाटकच्या दोन सविस्तर प्रकल्प अहवालांना (DPRs) संमती दिल्याच्या आणि संबंधित 3.9 टीएमसी पाणी मलप्रभेमध्ये वळविण्याला मंजुरी दिल्याच्या बातम्यांवरून आज वादाला तोंड फुटले आहे. कर्नाटकात निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. त्यात मतदारांना आपल्या बाजूने खेचण्यासाठी हे षड्यंत्र रचल्याचे सांगितले जात आहे तर दुसऱया बाजूने गोव्यात गोंधळाची स्थिती आहे. राजकीय पक्ष एकत्र येऊन लढण्याऐवजी आरोप-प्रत्यारोप करू लागले आहेत. आज म्हादई वाचली नाही तर गोव्याला जबरदस्त किंमत मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे सर्वांनी एकदिलाने लढणे काळाची गरज आहे. म्हादई नदी तसेच या संपूर्ण प्रकरण ज्ञात असलेली एकमेव व्यक्ती म्हणून आज पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांचेच नाव समोर येते. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली सर्वांनी एकत्र येऊन लढा देणे आवश्यक आहे. कोणत्याही एका राजकीय पक्षाने पुढाकार घेतल्यास इतर राजकीय पक्षाचे नेते व कार्यकर्ते या लढय़ग्नापासून दूर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे म्हादईसाठीचा संघर्ष किंवा लढा हा राजकारणापासून दूर राहिला पाहिजे तरच या लढय़ात एकजूट दिसून येईल.
महेश कोनेकर