निवृत्त माहिती आयुक्त डॉ. शेखर सज्जन यांचे प्रतिपादन
बेळगाव ; माहिती हक्क कायदा अत्यंत सुलभ आहे. सरकारी कार्यालयात उपलब्ध असलेली माहिती त्वरित गतीने व प्रामाणिकपणे निर्धारित वेळेत दिली पाहिजे, असे निवृत्त माहिती आयुक्त डॉ. शेखर सज्जन यांनी सांगितले. येथील जिल्हा पंचायत सभागृहात माहिती हक्क अधिनियम 2005 विषयी अधिकारी व सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांसाठी शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळेत बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली. माहिती हक्क कायदा पूर्णपणे समजावून घेऊन काम केल्यास कोणत्याही प्रकारच्या समस्या येणार नाहीत. जर माहिती उपलब्ध नसेल तर अर्जदारांना तसे कळविणे गरजेचे आहे, असेही डॉ. शेखर सज्जन यांनी सांगितले.
प्रत्येक अधिकारी व सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती हक्क अधिनियम समजावून घेणे गरजेचे आहे. देशात दरवर्षी सुमारे 50 लाख तर कर्नाटकात 5 लाख अर्ज दाखल होतात. यापैकी वेळेत माहिती न मिळाल्यामुळे 3 टक्के लोक अपील करतात. सरकारी कार्यालयात 40 टक्के कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे वेळेत माहिती अर्जांची विल्हेवाट करणे शक्य होईना, असेही निवृत्त माहिती आयुक्तांनी सांगितले. यावेळी मनपा आयुक्त अशोक दुडगुंटी यांच्यासह विविध खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. माहिती हक्क कायद्यांतर्गत येणाऱ्या अर्जांमध्ये सार्वजनिक हित नसेल तर तसे अर्ज फेटाळण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना आहे. नियमानुसार ए, बी, सी, डी, ई विभागणीप्रमाणे सरकारी कार्यालयातील माहितीचे संरक्षण करावे. जी माहिती खुल्या बाजारपेठेत उपलब्ध आहे, ती अर्जदारांना देण्याची गरज नाही. अर्जदारांनीही कोणत्याही अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन, सूचना देणे किंवा त्यांना प्रश्न विचारण्यास अवकाश नाही. वेबसाईटमध्ये उपलब्ध असणारी माहिती देण्याचीही गरज नाही. वेबसाईटमध्ये जी माहिती उपलब्ध आहे, ती सरकारी माहिती अधिकृत असते, असेही निवृत्त माहिती आयुक्तांनी सांगितले.