लवकरच न्यायालयात याचिका दाखल करणार; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्याचा निर्णय
कोल्हापूर / प्रतिनिधी
गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱयांनी घाई करू नये अशी मागणी करत यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्याचा इशारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने अतिक्रमणधारकांच्या मेळाव्यात दिला. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर यासंदर्भात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची बैठक झाली. या बैठकीत अनेकांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या.
मुंबई उच्च न्यायालयाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण 31 डिसेंबर 2022 पूर्वी तत्काळ काढण्याचे आदेश दिले आहेत. याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासन पातळीवर कार्यवाही सुरू आहे. मात्र प्रशासनाने घाई गडबडीत कोणताही चुकीचा निर्णय घेऊ नये अशी भूमिका रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने मांडली आहे. या संदर्भातच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्यावतीने रविवारी टाऊन हॉल येथे अतिक्रमणधारकांची बैठक झाली. या बैठकीसाठी अतिक्रमण धारक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
गायरान जमिनीच्या कित्येक वर्षे मोजणी झालेल्या नाहीत. त्यामुळे हद्द निश्चितीसाठी अडचणीची होणार आहे. त्यामुळे त्या गायरान जमिनीची मोजणी होऊन तेथे घर बांधलेल्या बेघर नागरिकांना न्याय देणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर प्रशासनाने नागरिकांचे म्हणणे ऐकून न घेता एकतर्फे कारवाई करणे चुकीचे ठरणारे आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱयांनी अशा अतिक्रमण धारकांचे संपूर्ण म्हणणे ऐकून घ्यावे अशी मागणी देखील रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख प्राध्यापक शहाजी कांबळे यांनी यावेळी केली.
काही गावांमध्ये शासनाने नागरिकांना गायरानमध्ये घर बांधण्यासाठी जागा दिली आहे. त्यामुळे शासनानेच दिलेल्या जागेचे रीतसर नियमितीकरन होणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने आदेश दिले म्हणून जिल्हाधिकाऱयांनी घाईगडबडीत अतिक्रमण काढण्याचा कोणताही चुकीचा निर्णय घेऊ नये असे आवाहनही यावेळी शहाजी कांबळे यांनी केले. याबाबत लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असून कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अतिक्रमणधारकांचा महामोर्चा काढण्याचा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला. दरम्यान या बैठकीत अनेकांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या. राज्य सरकारने या संदर्भात तातडीने स्थगिती घ्यावी अशी मागणी ही करण्यात आली. या बैठकीला, रूपा वायदंडे, कुमार कांबळे, अविनाश अंबपकर, बट्टू भाटेकर, बाळासाहेब कांबळे, कृष्णात सडोलीकर यांच्यासह अतिक्रमण धारक उपस्थित होते.