युरीया उपलब्धतेत सातत्याचा अभाव; खत कंपन्याची मनमानी ठरतेय युरीया टंचाईचे प्रमुख कारण; लिंकींगच्या सक्तीमुळे कृषी दुकानदारांकडून युरीया घेण्यास नकार; खरीप पिकांसाठी मिळेना युरीया
कृष्णात चौगले कोल्हापूर
जिह्यात मुबलक प्रमाणात रासायनिक खते उपलब्ध असल्याचा कृषी विभागाकडून दावा केला जात असला तरी गेल्या दोन महिन्यांपासून युरीया खताची टंचाई कायम आहे. ऐन खरीप हंगामातच युरीयाचा ‘दुष्काळ’ असल्यामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. कृषी विभागाने युरीया उपलब्धतेबाबत कागदोपत्री आकडेवारीचा ताळमेळ घालण्याऐवजी टंचाईचे भिषण वास्तव समजावून घेऊन त्यावरती कायमस्वरूपी उपाय शोधणे करणे आहे. अन्यथा युरीया टंचाईचे दुष्टचक्र कायम राहणार आहे.
युरीया टंचाईबाबत ‘तरुण भारत’च्या प्रस्तुत प्रतिनिधींनी अनेक कृषी दुकानदारांशी संपर्क साधून आपण युरीयाचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून का ठेवत नाही ? याबाबत त्यांच्याकडून माहिती जाणून घेतली. यावेळी कृषी दुकानदारांनी त्यांच्या अनेक व्यथा मांडल्या. खत कंपन्यांकडून युरीया पाहिजे असेल तर त्यासोबत इतर खते मोठय़ा प्रमाणात घेण्याची सक्ती केली जात आहे. या लिकींगच्या साहित्याची किंमत युरीयापेक्षाही जास्त असते. युरीया घेतल्यानंतर चार दिवसांनी खत कंपन्यांकडून दुकानदारांना न सांगताच डीएपी, 10:26:26, 15: 15:15 तसेच इतर संयुक्त खतांसह विविध औषधे दिली जात आहेत. सद्यस्थितीत या खतांची शेतकऱयांना गरज नसून ऑक्टोबर, नोव्हेंबरनंतर त्याची आवश्यकता भासणार आहे. परिणामी ही खते घेऊन दोन महिने आर्थिक भांडवल गुंतवून ठेवायचे कसे ? असा प्रश्न कृषी दुकानदारांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे युरीयाच न घेतलेला बरा, अशी भूमिका कृषी दुकानदारांनी घेतली आहे.
याबाबत जिल्हा परिषदेचे जिल्हा कृषी अधिकारी भीमाशंकर पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता जिह्यात गेल्या आठ दिवसांपूर्वी 2900 मेट्रिक टन युरीयाचा बफर स्टॉक होता. त्याचे जिलह्यात वितरण झाले आहे. त्यामुळे जिह्यात युरीयाचा टंचाई नसावी अशी भूमिका भीमाशंकर पाटील यांनी व्यक्त केली. तसेच खत कंपन्यांनी कृषी दुकानदारांना युरीया देताना लिंकींगचे साहित्य देण्याची सक्ती करू नये अशा सूचनाही दिल्या आहेत असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. तरीही कंपन्यांकडून लिकींगचा अट्टाहास केला जात असल्यामुळे कृषी केंद्रानी ‘युरीया नको आणि लिकेंग देखील नको’ अशी भूमिका घेतली आहे.
मग शेतकरीच चुकतोय का ?
युरीया टंचाईबाबत कृषी अधिकारी आणि कृषी दुकानदारांचे म्हणणे जाणून घेतल्यानंतर ते त्यांच्या दृष्टीकोनातून बरोबर असल्याचे स्पष्ट होते. मग शेतकरीच चुकतोय काय ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. कोरोना महामारीच्या काळातही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला केवळ कृषी क्षेत्र तारक ठरले आहे. तरीही जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱयाला युरीया खतासाठी कृषी दुकानाचे उंबरठे झिजवावे लागत असेल, तर ते कृषीप्रधान भारत देशातील बळीराजाचे दुर्देव म्हणावे लागेल.
कोल्हापूर जिह्यातील शेतकऱ्यांनी कोणता अपराध केला ?
रासायनिक खतांची कोणतीही टंचाई भासणार नाही, शेतकऱयांना बांधावर खते मिळतील अशा घोषणा शासनासह जिह्यातील कृषि अधिकाऱयांनी अनेकदा केल्या आहेत. जिह्यात खतांचा पुरेसा साठा आहे, शेतकऱयांना आवश्यक खते मुबलक प्रमाणात मिळतील असेही जिल्हा प्रशासनाने वेळोवेळी सांगितले आहे. पण जिह्यात पुरेशी खते उपलब्ध असतील तर मग गेल्या दोन महिन्यांपासून युरियाची टंचाई का आहे ? असा प्रश्न शेतकऱयांतून उपस्थित केला जात आहे.
चारशे रूपये देतो, पण युरीया द्या
अनेक कृषि दुकानांमध्ये ‘चारशे रुपये देतो, पण युरिया द्या’ अशी अगतिकतेची मागणी शेतकऱयांकडून केली जात आहे. खत कंपन्यांची मनमानी, युरीयासोबत इतर खते घेण्याची सक्ती, कृषी विभागाची अनास्था, जास्त भांडवल गुंतवणूक करण्यास कृषी दुकानदारांचा नकार यामुळे युरीया खत सातत्याने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याचे चित्र आहे. यामध्ये जिह्यातील लोकप्रतिनिधींनी घालून शेतकऱयांना न्याय देण्याची गरज आहे. अन्यथा युरीया टंचाईच्या दुष्टचक्रामध्ये शेतकरी भरडत राहणार आहे.
लिकींग आणि वाराईच्या मुद्यावरून खत घेण्यास नकार
युरीया खतासाठी लिकींग असल्यामुळे दुकानदारांकडून खरेदी करण्यास नकार दिला आहे. तसेच सर्व खते कृषी दुकानापर्यंत पोहोच केल्यानंतर ट्रन्सपोर्ट करणाऱया कंपन्यांकडून हमालीबरोबरच वाराई घेतली जात आहे. अन्य जिह्यात ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांकडून वाराई दिली जात असताना केवळ कोल्हापूर जिह्यातील मक्तेदारी असलेल्या चार कंपन्यांकडून हा प्रकार सुरु आहे. त्यामुळे वाराई आणि युरीया खतांसोबत लिकींगच्या सक्तीबाबत 8 सप्टेबर रोजी जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांनी दुकानदारांची बैठक आयोजित केली आहे.
विनोद पाटील, जिल्हाध्यक्ष,असो. ऑफ कोल्हापूर बि-बियाणे, किटकनाशके व खते व्यापारी संघटना