चीन देशात सार्वजनिक आंदोलने आणि चळवळींना तसा वाव नाही. तेथील कम्युनिस्ट पक्षाची एकपक्षीय हुकूमशाही नागरी जीवनाच्या साऱयाच बाजूंवर आपले नियंत्रण ठेवून असते. कोणत्याही नागरी विरोधाचा तात्काळ आणि समूळ बीमोड हा तेथील शिरस्ता आहे. परिणामी, नागरी समाज ही लोकशाहीयुक्त संकल्पनाच तेथे अस्तित्वात नाही. नगर राज्याऐवजी ‘निरीक्षक राज्य’ ही स्थिती नागरिकांवर नजर ठेवणाऱया तेथील अत्याधुनिक तंत्रप्रणालीने अस्तित्वात आणली आहे. 1989 सालचे तियानमेन चौकातील विद्यार्थी आंदोलन असेल किंवा झिनजियांग प्रांतातील अल्पसंख्य युघर जमातीचा विरोध असेल, अमानुष लष्करी बळाचा वापर करीत असा विद्रोह तेथे चिरडून टाकण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा नव्हे, की चीनमधील बंदिस्त नागरी जीवनात आंदोलने किंवा विरोध होतच नाही. हे सतत घडत असते. परंतु, त्याचा आवाका मर्यादित असतो. स्थानिक घटना किंवा विशिष्ट तक्रारींसाठी मर्यादित प्रमाणात आंदोलने होतात. तथापि, अगदी अलीकडील काळात हे चित्र हळूहळू बदलताना दिसत आहे. चीनमध्ये कामगार, विद्यार्थी, आरोग्यसेवक यांची आंदोलने आकाराने तुलनात्मकरीत्या वाढताना दिसत आहेत. अशावेळी तेथील पक्ष यंत्रणा बऱयाचदा आपली दडपशाही बाजूस ठेवून लोकांच्या गरजा ओळखून त्यांना प्रतिसाद देते. हेतू हा की नागरी उदेकाची व्याप्ती वाढण्यापूर्वी तेथेच पूर्णविराम मिळावा.
परंतु, कोरोना साथीचा सर्वप्रथम उगम ज्या चीनमध्ये झाला, त्या चीनला या साथीस पूर्णतः आळा घालणे हे अद्यापही जमलेले नाही. जगातील अनेक देश बऱयाच अंशी कोरोनावर मात करून मुक्त जीवनशैली अनुसरण्या इतपत सक्षम झाले असता चीनसारखी महासत्ता अजूनही कोरोनाशी झगडते आहे, हे आश्चर्यजनक आहे. प्रचंड लोकसंख्या, अपुरी लसीकरण मोहीम, परिणामकारक विदेशी लसी वापरास नकार यामुळे चीनमधील वयस्क लोक अधिक आणि इतर कमी प्रमाणात कोरोनाबाधित होत आहेत. कोरोनाचा हा बराच रेंगाळलेला आणि उचल खाणारा उपसर्ग पूर्णतः नष्ट करण्याच्या हेतूने चिनी प्रशासनाने आपल्या नेहमीच्या धाटणीत अलीकडे कोरोनाविरोधी मोहीम तीव्र केली. मास्क, विलगीकरण, इस्पितळात रवानगी, लॉकडाऊन्स इत्यादी उपाय अत्यंत कठोरपणे राबविल्याने बऱयाच शहरातील जनजीवनच ठप्प झाले. अशावेळी कोरोनामुक्त उर्वरित जगातील मुक्तता न्याहाळणाऱया चिनी नागरिकांचा संताप अनावर झाला.
सरकारच्या कोरोनाविषयक धोरणाविरोधात राजधानी बीजिंग आणि चीनचे मोठे अर्थकेंद्र शांघाय यासह 36 इतर शहरात जवळपास 25 मोठी आंदोलने सुरू झाली. विशेष म्हणजे झिनजियांग शहरातील उरुम्की भागात लॉकडाऊन असताना एका इमारतीस आग लागून लहान मुलांसह 10 जणांचा मृत्यू झाला आणि बरेच जण जखमी झाले. कोरोना निर्बंधांमुळे अग्निविरोधी यंत्रणा सदर आग वेळीच आटोक्मयात आणण्यात अपयशी ठरली. ही माहिती नागरिकांत पसरली आणि लोकांचा संताप अधिकच वाढला. सततच्या निर्बंधांमुळे अभ्यासावर विपरित परिणाम झाल्याने पेकिंग विद्यापीठ, सिंघुआ विद्यापीठ आणि कॅम्युनिकेशन विद्यापीठ या तीन अत्यंत प्रति÷ित विश्वविद्यालयांसह इतर शैक्षणिक संस्थातील विद्यार्थीही रस्त्यांवर निदर्शनांसाठी उतरले आणि प्रशासनाविरोधी आंदोलनाची धार अधिकच वाढली. कालांतराने असेही दिसू लागले, की चिनी नागरिकांचा असंतोष हा केवळ सत्ताधाऱयांच्या कोरोनाविरोधी मोहिमेपुरता मर्यादित नसून त्यांना आणखी काही हवे आहे. हे जे आणखी काही आहे ते त्यांच्या घोषणातून, फलकातून, संदेशातून निदर्शनास येऊ लागले. ‘लॉकडाऊन्स नकोत, स्वातंत्र्य हवे’, ‘प्रति÷ा हवी, खोटेपणा नको’, ‘सुधारणा हव्यात, सांस्कृतिक क्रांती नको’, ‘आम्हाला मतदान हवे, लादलेला नेता नको’, ‘नागरिक आहोत, गुलाम नाही’ याचबरोबरीने काही फलकांवर चीनचे पहिले सर्वोच्च नेते माओ झेडाँग यांचे प्रसिद्ध वाक्मय ‘एक ठिणगी विस्तीर्ण माळ पेटवते’ झळकवून नागरिकांनी कम्युनिस्ट सत्ताधाऱयांना घरचा आहेरच देऊ केला.
चिनी नागरिकांच्या मनाचा हा कल पाहिला तर त्यांना तेथील एकपक्षीय हुकूमशाहीपासून मुक्ती हवी आहे. पाश्चात्य देश आणि तैवान, जपान, भारताप्रमाणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, उदारमतवाद, निवडणूक, विरोधी पक्षाचे अस्तित्व हे सारे काही हवे आहे. गेले आठवडाभर सुरू असलेल्या आंदोलनांचा हाच मथितार्थ आहे. 1989 सालातील बीजिंग शहरातील तियानमेन चौकात झालेले आंदोलन तत्कालीन चिनी सरकारने सशस्त्र दल आणि रणगाडय़ांचा वापर करून आंदोलनकर्त्यांना अक्षरशः चिरडून टाकले होते. ते आंदोलनही लोकशाहीसाठीच होते. सुदैवाने आताच्या आंदोलनासंदर्भात अशी काही पाऊले न उचलता चीन सरकारने काहीसे नरमाईचे धोरण स्वीकारले आहे. सरकारने म्हटले आहे, शून्य कोविड धोरण हे सुरूच राहील. परंतु, यात काही सवलती लागू होतील. बीजिंगसारख्या शहरात मोठय़ा रहिवासी इमारतींकडे जाणारे रस्ते पूर्वीप्रमाणे बंद केले जाणार नाहीत, सामूहिक कोविड चाचणीचे नियमही शिथिल होतील.
सरकारचा हा प्रतिसाद चिनी नागरिक कसा स्वीकारतात, हे पहावे लागेल. तथापि, मूलतः कोरोना प्रेरित आंदोलनाने जी लोकशाहीची, बंधमुक्ततेची मागणी केली आहे, तिला चिनी कम्युनिस्ट पक्ष कसा प्रतिसाद देतो? हे पहावे लागेल. चीनचे सर्वोच्च नेते शी जिनपिंग यांनी अलीकडच्या काळात स्वतःस तहयात पक्षनेता घोषित केले आहे. पक्षाचा त्यांना संपूर्ण पाठिंबा आहे. चीनच्या कानाकोपऱयात कम्युनिस्ट पक्षाचे जाळे पसरवून अखंड देशावर पक्षप्रभुत्व प्रस्थापित करण्यात चिनी सत्ताधारी यशस्वी झाले आहेत. चीनने जगात जी आर्थिक उभारी घेतली आहे, त्यामागे पक्षाचे निर्णय आणि निर्धार कारणीभूत आहेत, असा दृढ समज पक्ष नेत्यात पक्का रुजलेला आहे. हे सारे संचित देश लोकशाहीस मोकळा केल्यास नष्ट होईल, अशी मानसिकता घेऊन तेथील नेतृत्व वावरत आहे. प्रत्यक्षात संपूर्ण लोकशाहीचा मार्ग न स्वीकारता नागरी जीवनाला जाचक ठरणारी बंधने काही अंशी कमी करण्याकडे तेथील नेतृत्वाचा कल असेल. निरंतर दडपशाहीने नागरी समाजाच्या आशाआकांक्षा नियंत्रणात ठेवल्या जाऊ शकत नाहीत, हे ताज्या आंदोलनाने राज्यकर्त्यांना दाखवून दिले आहे.
– अनिल आजगावकर