संसदीय समितीची सलग दुसऱया दिवशी बैठक
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारतात कर्करोगावरील (कॅन्सर) उपचार स्वस्त होण्याची अपेक्षा बळावली आहे. आरोग्य तसेच कुटुंब कल्याण विषयक संसदीय समितीने सलग दुसऱया दिवशी कर्करोगावरील उपचार किफायतशीर करण्यावर चर्चा केली आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते आणि राज्यसभा खासदार रामगोपाल यादव यांच्या नेतृत्वाखाली 28 सदस्यीय समितीची मंगळवारी ही बैठक झाली आहे. यादरम्यान संबंधित घटकांचे विचार जाणून घेण्यात आले. समितीत राज्यसभेचे 7 तर लोकसभेचे 21 सदस्य आहेत.
संसदीय समितीने सोमवारी कर्करोगाच्या औषधांवरील जीएसटी हटविण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली होती. कर्करोगावरील औषधे आणि रेडिएशन थेरपीची किंमत नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात याव्यात असेही समितीने म्हटले होते.
आरोग्य सचिव राजेश भूषण आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱयांसोबत सोमवारी झालेल्या बैठकीदरम्यान संसदीय समितीने कर्करोगाला अधिसूचित आजाराचा दर्जा देण्याची सूचना केली. यामुळे देशावर पडणाऱया याच्या प्रभावाचे आकलन करत रुग्णांना मदत पोहोचविण्यासाठी पावले उचलली जाऊ शकतील असे समितीचे म्हणणे आहे. कर्करोगाला अधिसूचित रोग घोषित करण्याची मागणी दीर्घकाळापासून होत आहे. अधिसूचित रोगांबद्दल सरकारी अधिकाऱयाला माहिती द्यावी लागते. माहिती मिळाल्याने संबंधित विभागाला अशा रोगाच्या फैलावावर नजर ठेवण्यास मदत होते.
देशात कर्करोगावरील उपचार अत्यंत खर्चिक आहे. अशा स्थितीत याच्या औषधांच्या किमतीवर नियंत्रणाची अत्यंत गरज आहे. कर्करोगावरील उपचारात वापरल्या जाणाऱया औषधांवरील जीएसटी हटविण्याचे मार्ग सरकारने शोधावेत असे संसदीय समितीच्या सदस्यांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱयांना उद्देशून म्हटले आहे.
सरकारकडून औषधांच्या किमतीवर नजर ठेवणारे प्राधिकरण नॅशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटीने (एनपीपीए) आतापर्यंत 86 फॉर्म्युलेशन्सच्या कमाल किमती निश्चित केल्या आहेत. यामुळे कर्करोगावरील उपचारात वापरल्या जाणाऱया 526 ब्रँडच्या औषधांची एमआरपी 90 टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱयांना समितीला सांगितले आहे.