|Wednesday, January 29, 2020
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » चलनतुटवडा लवकरच संपणार !

चलनतुटवडा लवकरच संपणार ! 

रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांचा विश्वास : लोक लेखा समितीसमोर साक्ष

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेले रोकड टंचाईची समस्या लवकरच दूर होईल. विशेषतः ग्रामीण भागातील नोटांची समस्या मिटविण्यासाठी सध्या प्राधान्य देण्यात येत असल्याची माहिती शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी दिली. संसदीय लोक लेखा समितीसमोर (पीएसी) साक्ष नोंदवत त्यांनी नोटाबंदीबाबतची स्पष्टोक्ती देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बँकांमध्ये किती रक्कम जमा झाली आणि नोटाटंचाईची समस्या कधीपर्यंत सुधारेल या प्रश्नांना त्यांनी ‘पीएसी’समोरही बगल दिली.

नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेली चलन टंचाईची समस्या दूर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांना यश मिळत असून गेल्या दोन-अडीच महिन्यात परिस्थितीमध्ये बरीच सुधारणा झालेली आहे. ग्रामीण भागातील परिस्थितीही नियंत्रणात आलेली असून नव्या नोटांच्या स्वरुपातील अधिकाधिक रोकड सध्या ग्रामीण भागाकडेच वळविण्यात येत असल्याचे ऊर्जित पटेल यांनी सांगितले. वित्तीय तपास यंत्रणा आणि प्राप्तिकर विभागाच्या माध्यमातून नोटांसंबंधीच्या अवैध व्यवहारांवर नजर ठेवली जात आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विकासदरावर परिणाम

नोटाबंदीच्या निर्णयाचा परिणाम जीडीपी-विकासदरावर पडल्याची कबुलीही पटेल यांनी दिली. मात्र, काही काळानंतर याचे सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. बँका आणि सेवा पुरवठादारांना कॅशलेस सेवा पुरविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या निर्देशांची कडक अंमलबजावणी होण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

15 दिवसांची मुदत

आरबीआयचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्यासह उपगव्हर्नर आर. गांधी, एस. एस. मुन्द्रा आणि अन्य पाच संचालक लोक लेखा समितीसमोर हजर झाले होते. यावेळी समितीच्या सदस्यांनी बरेच प्रश्न उपस्थित केले. या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी आरबीआयला 15 दिवसांची मुदत देण्यात आलेली आहे.

पुढील बैठक 10 फेबुवारीला

बैठक आटोपल्यानंतर लोक लेखा समितीचे अध्यक्ष के. व्ही. थॉमस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. बैठकीत चर्चा करण्यात आलेल्या मुद्यांबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती दिली नसली तरीही पुढील बैठक 10 फेब्रुवारीला होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील बैठकीला अर्थ मंत्रालयातील काही वरिष्ठ अधिकाऱयांना स्पष्टोक्ती देण्यासाठी पाचारण करण्यात येणार असल्याचे थॉमस यांनी स्पष्ट केले. तसेच आवश्यकता भासल्यास पुन्हा आरबीआय गव्हर्नर पटेल यांनाही आमंत्रित केले जाऊ शकते, असेही ते म्हणाले.

Related posts: