|Monday, December 16, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » ‘ते’ रस्ते महामार्ग ठरणार नाहीत

‘ते’ रस्ते महामार्ग ठरणार नाहीत 

प्रतिनिधी/ पणजी

राज्याच्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सागरमाला आणि भारतमाला या योजना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तयार केल्या आहेत. त्याअंतर्गत गोवा सरकारला तब्बल रु. 2500 कोटींची मदत मिळणार आहे. या अंतर्गत विकसीत करण्यात येणारे सध्याचे 21 रस्ते नंतर राज्य महामार्ग ठरणार नाहीत, असे स्पष्टीकरण माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी केले आहे. या प्रकल्पावर टीका करणाऱया काँग्रेस नेते लुईझिन फालेरो यांच्यावर त्यांनी टीका केली आहे.

 राज्यातील 21 रस्त्यांचे महामार्गात रुपांतर होणार, अश बातम्या काल शुक्रवारी प्रसिद्ध झाल्यामुळे एकच खळबळ माजली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गांवरील मद्यालये बंद करण्याचा आदेश काढला असल्याने सुमारे साडेतीन हजार मद्यालयांवर संकट आलेले आहे. त्यातच आता या 21 रस्त्यांचे राज्य महामार्गात रुपांतर केल्यास तेथील मद्यालयांवरही संकट येण्याच्या भीतीने सर्वत्र खळबळ माजली आहे.

 राज्य सरकारला मिळणार 2500 कोटी

यासंदर्भात बोलताना ढवळीकर यांनी वरील स्पष्टीकरण दिले आहे. भारतमाला व सागरमाला हे अत्यंत उपयुक्त असे प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांना विरोध करण्याऐवजी काँग्रेस नेत्यांनी हे प्रकल्प व या योजनांचा अगोदर अभ्यास करावा. या योजनेंतर्गत गोवा सरकारला रु. 2500 कोटींची आर्थिक मदत मिळणार आहे. काँग्रेसच्या एका नेत्याने तरी कधी गोव्याला एवढी मदत केलेली आहे काय? असा खडा सवाल सुदिन ढवळीकर यांनी केला.

पर्यटनस्थळांपर्यंतचे रस्ते रुंद करणार

भारतमाला योजनेंतर्गत गोव्यातील जे काही महत्त्वाचे पर्यटन प्रकल्प आहेत त्यांचा विकास करण्यात येणार आहे. उदाहरणार्थ काही ठिकाणी समुद्रकिनारे, प्राचीन मंदिरे, प्राचीन चर्चेस आहेत मात्र तिथे जाणारे रस्ते अरुंद आहेत. कित्येक ठिकाणी तर साकव वा छोटे पूलही बरोबर नाहीत. भारतमाला योजनेत अशा पर्यटनस्थळी जाण्यासाठी रुंद रस्ते तयार करणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

सविस्तर प्रक्रियेनंतरच घेतलाय निर्णय

योजना तयार झाल्यानंतर केंद्र सरकारने गोवा सरकारला पत्र लिहून राज्यातील किती रस्ते आपण या योजनेत घेणार आहात याचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले होते. आपण सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना गेल्यावर्षी नगर आणि नियोजन मंडळाने ज्या भागातील रस्त्यांची रुंदी वाढविण्याची गरज व्यक्त करुन ज्याला मान्यता दिलेली आहे अशाच रस्त्यांचा प्रस्ताव तयार करुन तो मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला होता. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर चर्चा करुन प्रस्तावाला मान्यता दिली व नंतर सदर प्रस्ताव नितीन गडकरींकडे पाठविला.

शक्य तेथेच रस्त्यांचे रुंदीकरण

यामुळे गोव्यातील अनेक भागातील रस्ते रुंद होतील. तांबडी सुर्लपर्यंत जाण्यास असो वा रिवणमध्ये विमलेश्वर मंदिरापर्यंत जायचे असेल तरी देखील रुंद रस्ते, नवे छोटे छोटे पूल बांधण्यात येतील. बांधकाम देखील गोवा सरकारच करणार आहे. ज्या ठिकाणी शक्य आहे तिथे रस्ता रुंद केला जाईल, सर्व काही गोवा सरकारच्या अधिकाराखाली असणार आहे. त्यामुळे कोणाची घरे पाडली जाण्याचा प्रश्नच नाही. शिवाय हे रस्ते म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग किंवा राज्य महामार्ग ठरणार नाहीत, असे निवेदन करुन सुदिन ढवळीकर यांनी काँग्रेस नेत्यांना या प्रकरणी अगोदर सखोल अभ्यास करा व नंतरच भाष्य करा, अशी सूचना केली.

सागरमाला अंतर्गत मोठय़ा प्रमाणात जेटींची सुधारणा व जेटी उभारल्या जातील. ज्याचा लाभ जलमार्गावर वाहतूक सुरु करण्यासाठी होईल, असे सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले.

Related posts: