|Thursday, December 12, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » स्त्रीभ्रुण हत्येमागे ‘आंतरराज्य टोळी’ कार्यरत

स्त्रीभ्रुण हत्येमागे ‘आंतरराज्य टोळी’ कार्यरत 

के.के.जाधव/ मिरज

म्हैसाळ येथील स्त्रीभ्रुण हत्येमुळे अख्खा महाराष्ट्र हादरला. शासनाने स्त्रीभुण हत्येविरोधात जनजागृतीसाठी कोटय़ावधी रुपयांचा चुराडा केला, पण महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागात स्त्रीभ्रुणाची हत्या करणारे अनेक कसाई कार्यरतच राहिले. यामागे आंतरराज्य टोळी कार्यरत असल्याचे निदर्शनास येत असताना, जिह्याचे आरोग्य प्रशासन इतके ढिम्म कसे? असा प्रश्न उपस्थित राहतो. वैद्यकीय  तज्ञ, प्रशासन, पोलिस यंत्रणा, राजकीय लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना आणि डोळ्यादेखत अशा घटना घडत असताना सुन्न राहणारा समाज हे सर्वजणच पैशांच्या खेळापुढे नतमस्तक झाले का? असा प्रश्न उघड झालेल्या घटनेवरुन सर्वसामान्य जनतेसमोर उपस्थित झाला आहे.

म्हैसाळ येथील भारती रुग्णालयात डॉ. खिद्रापुरे याने 19 अर्भके गाडल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले. गेल्या आठ वर्षापासून त्याचा हा व्यवसाय सुरू आहे. त्यामुळे त्याने आत्तापर्यंत शेकडोंच्या संख्येने कळ्या फुलण्याअधीच खुडल्या आहेत. निदर्शनास आलेली घटना सर्वसामान्यांना सुन्न करणारी आहे. स्त्राrभुण हत्येचे हे पातक कोणाकोणाच्या माथी मारायचे, यासाठी आता प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क झाली आहे. वास्तविक याच प्रशासकीय यंत्रणेच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे खिद्रापुरेसारख्ये  अनेक कसाई दिवसागणीत अनेक कळ्या खुडत होते. खिद्रापुरेचा पर्दाफाश झाला आणि या मागे असलेले रॅकेट आता चव्हाटय़ावर येऊ लागले आहे. सदर रुग्णालयात आठ वर्षापासून गर्भपात होत असल्याची कबुली पोलिस अधिक्षक दत्तात्रय शिंदे यांनी दिली आहे. यावरुन आत्तापर्यंत किती स्त्रीभ्रुण हत्या झाल्या असतील, याची मोजदाद करणे अश्यक्य झाले आहे.

खिद्रापुरेच्या कृत्याकडे अनेकांचे दुर्लक्ष

शासनाने स्त्रीभ्रुण हत्येविरोधात जनजागरण मोहिम हाती घेतली. जिह्यातील आरोग्य विभागाकडून ही मोहिम राबविली गेली. अनेक नामवंत वैद्यकीय तज्ञांनीही रस्त्यावर उतरुन स्त्राrभ्रुण हत्येविरोधात भाषणबाजी केली. शासनाच्या कोटय़ावधी रुपयांचा चुराडा झाला. पण प्रत्यक्षात मात्र, म्हैसाळसारख्या प्रगत गावात गेल्या दहा वर्षापासून स्त्रीभ्रुण हत्या होत असताना याची पुसटशीही कल्पना आरोग्य विभागाला आणि सांगली, मिरजेतील वैद्यकीय तज्ञांना नसणे, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एकीकडे रस्त्यावर उतरुन घोषणा करावयाच्या आणि दुसरीकडे बेकायदेशीर कृत्य घडत असताना त्याकडे डोळेझाक करायची, हा सुध्दा मोठा गुन्हाच आहे. याच आरोग्य विभागाने खिद्रापुरे सारख्या डॉक्टराकडे वेळीच लक्ष दिले असते, किंवा सांगली, मिरजेतील नामवंत वैद्यकीय तज्ञांनी याबाबत प्रशासनाला योग्य सुचना दिल्या असत्या, तर शेकडो कळ्या आज खुडल्या गेल्या नसत्या. याची जाणीव या प्रत्येकांना होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

खिद्रापुरेच्या कृत्यात अनेक वाटेकरी

खिद्रापुरेच्या रुग्णालयात गुन्हा घडल्याचे उघडकीस आल्यानंतर तपास आणि कारवाईसाठी अनेकांचे हात सरसावले आहेत. पण अशा घटनांना केवळ एकमेव खिद्रापुरेच जबाबदार आहे का? याचे आत्मपरिक्षण जिह्यातील प्रशासनाने करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वास्तविक बॉम्बे नर्सिंग होम ऍक्ट 1949 अंतर्गत मान्यता घेतल्याशिवाय कोणत्याही वैद्यकीय तज्ञांना ‘आयपीडी’ सुरू करता येत नाही. पण खिद्रापुरेच्या दवाखान्यात गेली अनेक वर्षे ‘ओपीडी’ आणि ‘आयपीडी’ अनेक वर्षे सुरू आहे. हे प्रशासनाच्या का निदर्शनास आले नाही?, एखादा बीएचएमएस झालेला डॉक्टर अल्पावधीत कोटय़ावधी रुपये खर्चून अद्ययावत रुग्णालय उभे करु शकतो का? हा प्रश्न आरोग्य विभागाला पडणे गरजेचे होते. एका निनावी तक्रारीने त्यास वाचा फोडण्याचा प्रयत्न झाला, पण त्याकडेही दुर्लक्ष करुन सदर रुग्णालयात सर्व अलबेल असल्याचा अहवाल दिला गेला. यावरुन अशा कृत्याला केवळ खिद्रापुरेच जबाबदार आहे का? असा सर्वसामान्यांसमोरचा प्रश्न आहे.

सीमाभाग अवैध व्यवयाचा केंद्रबिंदू

सदर प्रकरणामागे आंतरराज्य टोळी असल्याचे सांगत गृहराज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी जिह्यातील प्रशासनावर अकार्यक्षमतेचे आरोप केले आहेत. आंतरराज्य टोळी कार्यरत होईपर्यंत प्रशासन गप्प का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचा सीमाभाग गेल्या काही वर्षापासून अशा अवैध व्यवसायाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी कर्नाटक शासनाने उच्च शिक्षित जबाबदार अधिकारी नियुक्त केले आहेत. त्यामुळे कर्नाटकातील असंख्य आरोपींचा राबता सध्या महाराष्ट्रातील सीमावर्ती भागात आहे. कर्नाटकाप्रमाणे महाराष्ट्रानेही त्याचे अनुकरण करण्याची गरज होती. पण तसे न झाल्याने मिरज शहर आणि त्याचा परिसर कर्नाटकातील आरोपींमुळे अवैध व्यवसायाचे माहेरघर बनला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे यांनी याभागात कार्यरत असणाऱया गर्भपात केंद्रांना शासकीय यंत्रणेचे अभय असल्याचा आरोप करुन प्रशासनाचे पितळ उघडे पाडले आहे.

पोलिस यंत्रणेला कारवाईसाठी बळाची गरज

स्त्रीभुण हत्येवर अंकुश बसावा म्हणून शासनाने जिल्हा पातळीवर चौकशा समित्या नियुक्त केल्या आहेत. पण गेल्या दीड वर्षापासून जिह्यातील अशी चौकशी समितीच बरखास्त करण्यात आल्याचे चव्हाटय़ावर आले आहे. याशिवाय खिद्रापुरेच्या चौकशी समितीत त्याला यापूर्वी क्लिनचिट दिलेल्या वैद्यकीय तज्ञांचीच नियुक्ती करण्यात आल्याने या चौकशीवरही आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पोलिसांनी याप्रकरणात कर्नाटकातील एका वैद्यकीय तज्ञांना गजाआड करुन आंतरराज्य टोळीला हात घालण्याच्या दृष्टीने यंत्रणा कार्यरत केली आहे. राज्याच्या प्रशासनाने आता कारवाईसाठी पोलिस यंत्रणेला बळ देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा यामध्येही राजकीय हस्तक्षेप झाल्यास अनेक कसाई पुन्हा कारवाईपासून चारहात लांब राहतील. आणि प्रकरण शांत झाल्यानंतर पुन्हा खिद्रापुरे सारखा एखादा वैद्यकीय तज्ञ जन्म घेतल्यास ते वावगे ठरणार नाही.

रुग्णांचा गैरफायदा घेणाऱयांवर अंकुश हवा

बीएचएमएस शिक्षण घेतलेल्या वैद्यकीय तज्ञाने प्रामाणिकपणे वैद्यकीय व्यवसाय सुरू ठेवला तर, दैनंदिन संसार चालविणेही अडचणीचे बनते. असे अनेक वैद्यकीय तज्ञांचे मत आहे. असे असताना खिद्रापुरे सारख्या डॉक्टराकडे कोटय़ावधींची माया कोठून आली? असा प्रश्न आरोग्य विभागासमोर यापूर्वीच असायला हवा होता. पण अनेकांनी डोळेझाक केली. त्यामुळे अशा रॅकेटमधून कमी दर्जाची, बनावट औषधे, विनापरवाना सोनोग्रीफी केंद्रे कार्यरत झाली. लॅबोरेटरी मधून आवश्यकता नसताना रक्ताच्या चाचण्या करुन त्यांना लुबाडणारी टोळीही कार्यरत झाली आहे. रुग्णांचा गैरफायदा घेणाऱया अशा वैद्यकीय तज्ञांवर आता प्रशासनाने नजर ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

पती-पत्नींवरही कारवाईची गरज

कर्नाटकसह मिरज, कोल्हापूर, शिराळा, सांगली अशा अनेक ठिकाणी असलेल्या सोनोग्राफी सेंटरवरुन गर्भपातासाठी सोनोग्राफी केल्याचे उघडकीस आले आहे. या सेंटरवरील वैद्यकीय तज्ञांनीही कायद्याचे बंधन असताना मुलगा का मुलगी? हा उलगडा का केला, हा जाब विचारण्याचीही आता वेळ आली आहे. याशिवाय गर्भपात करुन घेण्यासाठी पुढे आलेल्या पती-पत्नींवरही शासनाचा अंकुश असणे गरजेचे आहे. पती-पत्नीने पुढाकार घेतल्यामुळेच खिद्रापुरेसारख्ये वैद्यकीय तज्ञ स्त्रीभुण हत्येस तयार होतात. सध्याच्या कारवाईत गर्भपातासाठी पुढे आलेल्या अशा पती-पत्नींवरही कारवाई होण्याची गरज आहे. बेटी बचाव अभियानातून समाजामध्ये अद्याप जागृतीच झाली नसल्याचे या प्रकरणावरुन निदर्शनास येते. काही प्रमाणात तरी जागृती झाली असती तर, रुग्णांचा खिद्रापुरेच्या रुग्णालयाकडे लोंढा वाढलाच नसता. त्यामुळे अद्यापही प्रशासन बऱयाच अंशी ढिम्म आणि निद्रावस्थेत असल्याचे यावरुन अधोरेखीत होते. राज्य शासनाने आता जिह्यातील अशा ढिम्म प्रशासनाकडे लक्ष देऊन सक्षम आणि उच्चशिक्षित अधिकाऱयांच्या नियुक्त्या करणे गरजेचे झाले आहे. त्याशिवाय खिद्रापुरे सारख्या वैद्यकीय तज्ञांच्या कृत्यांना आळा बसेल. अन्यथा येरे माझ्या मागल्या… सारख्ये असे प्रकार अनेक काही वर्षानंतर पुन्हा उघडकीस येतील.

Related posts: