|Monday, August 19, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » कर्जमाफी नाहीच : पण समाधानकारक तरतुदी

कर्जमाफी नाहीच : पण समाधानकारक तरतुदी 

प्रतिनिधी / बेंगळूर

अर्थखात्याची धुरा सांभाळणारे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी राज्य सरकारचा चौथा अर्थसंकल्प मांडला. गरीब आणि मध्यमवर्गियांना समाधान देणारा आणि जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करून समतोल साधणारा अर्थसंकल्प मांडला आहे. पण सर्व प्रकारच्या मद्यावरील अबकारी करात वाढ करण्यात आली आहे तर बियर, फेणी, वाईन यावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) रद्द करण्यात आला आहे. 1 एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. 1 लाखावरील दुचाकी वाहनांचा कर 12 टक्क्यावरून 18 टक्क्यापर्यंत वाढविण्यात आला आहे. दुसरीकडे कृषी आणि कृषी क्षेत्राशी संलग्न असलेल्या मेंढीपालनावरही भर दिला आहे. याच दरम्यान, राज्य सरकारी कर्मचाऱयांना वेतनवाढीसाठी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे कृषी कर्जे माफ न करता सिद्धरामय्यांनी शेतकऱयांच्या अपेक्षाभंग केल्या आहेत. मात्र 13,500 कोटी रुपये कर्जाची व्यवस्था केली आहे.

गतवर्षीच्या तुलनेत 14.16 टक्के अधिक रकमेचा म्हणजेच 1,86,561 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्र्यांनी मांडला. विविध प्रकारच्या ‘भाग्य’ योजना जारी ठेवून त्यांनी घसघशीत अनुदानाची तरतूद केली आहे. अन्नभाग्य योजनेंतर्गत बीपीएल रेशनकार्डधारकांना देण्यात येणारे तांदूळ प्रति युनिट 5 किलोवरून 7 किलोपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. ‘अनिलभाग्य’ योजना जारी करून रॉकेलरहीत कर्नाटक राज्य निर्मितीचा संकल्प करण्यात आला आहे. उजाला योजनेतून 5 लाख गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस कनेक्शन दिले जाणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येकी 1600 रुपये मदतनिधी दिला जाणार आहे. तामिळनाडूतील ‘अम्मा कॅन्टीन’च्या धर्तीवर ‘नम्म कॅन्टीन’ सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे 5 रुपयांत नाष्टा आणि 10 रुपयांत जेवण मिळणार आहे. कारवारसह चिक्कमंगळूर, मडिकेरी येथे नवे विमानतळ निर्माण करण्यात येणार आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयाच्या पत्नीला दरमहा 2 हजार रुपये पेन्शन देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

शिक्षण क्षेत्रासाठी सर्वाधिक अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. पहिलीपासून इंग्रजी भाषा विषयाचे अध्यापन, सरकारी अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना आठवडय़ातून 5 दिवस दूध, अंगणवाडी मुलांसाठी आठवडय़ातून दोन दिवस अंडी आणि आठवी ते दहावीपर्यंतच्या मुलींसाठी चुडीदार गणवेष वितरीत केले जाणार आहेत. कारवारसह 6 ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. किनारपट्टी भागात पश्चिम वाहिनी योजनेतून बंधारे निर्माण करण्यात येणार आहेत.

आशा कार्यकर्त्यांना 1 हजार रुपये विशेष मानधन दिले जाणार आहे. स्वसाहाय्य महिला बचत गटांना बिनव्याजी कर्ज देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे. वृद्धापवेतन 200 रुपयावरून 500 रुपयापर्यंत वाढविण्यात आले आहे. स्वातंत्र्य सैनिकांचे पैन्शन 8000 रु. वरून 10 हजार रुपयापर्यंत आणि गोवा मुक्ती चळवळीतील आंदोलकांचे पेन्शन 3 हजार रु. वरून 4 हजार रुपयापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 12 वर्षातून एकदा होणाऱया गोमटेश्वर मुर्तीच्या महामस्तकाभिषेकासाठी 175 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. अनुसूचित जाती जमातीसाठी खासगी कंपन्यांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आशादीप योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच या समाजातील विधवा महिलांना पुनर्विवाहासाठी प्रत्येकी 3 लाख रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारच्या विविध योजनांना अनुदान देतानाच वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलै 2017 पासून कर्नाटकातही जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकंदर परिस्थिती पाहता 2018 मध्ये होणाऱया विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रीत करून राज्य सरकारने गरीब आणि मध्यमवर्गीय जनतेसाठी लोकप्रिय योजना आणि समाधानकारक अनुदानाची तरतुदी केल्या आहेत.