|Monday, September 23, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » शासनाच्या आश्वासनामुळे मच्छीमारांचे आंदोलन स्थगित

शासनाच्या आश्वासनामुळे मच्छीमारांचे आंदोलन स्थगित 

मालवण : डिझेल परताव्याच्या रक्कमेवरून यांत्रिक नौकाधारकांनी जाहीर केलेला सोमवारी 27 मार्चचा मोर्चा शासनाकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनामुळे स्थगित करण्यात आलेला आहे. मात्र, येत्या दहा दिवसात या आदेशावरील शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मच्छीमार प्रतिनिधींनी दिला.

येथील हॉटेल सागर किनारा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. यावेळी कृष्णनाथ तांडेल, दाजी खराडे, कांता सावजी, संदीप कोयंडे, सुनील खंदारे, संतोष देसाई, सगुण पटनाईक, प्रमोद खवणेकर, बाबू वर्देकर, आबू आडकर, नागेश परब, सुरेश खवणेकर, सदानंद सारंग, प्रसाद पाटील, बाळा भाबल, संदीप कोयंडे, आबा सावंत, दादा धुरी, विकी चोपडेकर, सुहास आडकर, नितीन आंबेरकर, भगवान मुंबरकर, लक्ष्मण खडपकर, जया मालवणकर, वासुदेव आजगावकर आदी उपस्थित होते.

मत्स्य सोसायटय़ा उद्ध्वस्त करण्याचा शासन निर्णय मागे घेण्यासाठी मच्छीमारांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. आमदार वैभव नाईक, जि. प. सदस्य हरी खोबरेकर यांनी पुढाकार घेऊन मच्छीमारांच्या शिष्टमंडळाची मत्स्योद्योग राज्यमंत्र्यांशी भेट घडवून आणली. यावेळी मत्स्य विभागाच्या सहसचिव चित्रकला सुर्यवंशी यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे मच्छीमारांकडून आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, असे श्री. तांडेल यांनी स्पष्ट केले.

..अन्यथा तीव्र आंदोलन

दहा दिवसात या आदेशावर शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध न झाल्यास कोणत्याही क्षणी शासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोनल छेडण्यात येईल. मच्छीमारांच्या प्रश्नाकडे जर गांभिर्याने पाहिले गेले नाही, तर भविष्यातील आंदोलनालाही शासनाना उत्तर द्यावे लागणार आहे. मच्छीमारांना एकदाही कर्जमाफी दिलेली नाही. मच्छीमार प्रचंड संकटात सापडलेला असतानाही त्याच्याकडे पाहण्यासाठी शासनाला वेळ नाही. मच्छीमारांच्या बोटींवरील कर्ज (व्हीआरसी) कोरी करून देण्यासाठी शासनाने प्रयत्न केले पाहिजे. आघाडी शासनाने शेतकऱयांना कर्जमाफी देऊन त्यांचे सातबारा कोरे केले होते, त्याच धर्तीवर कर्जबाजारी झालेल्या मच्छीमारांची कर्जे माफ करावीत, अशी मागणी तांडेल यांनी केली आहे.