|Monday, June 24, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » बार बंदीबाबत तीन महिन्यांत याचिका

बार बंदीबाबत तीन महिन्यांत याचिका 

प्रतिनिधी/ पणजी

महामार्गावरील बारबंदी प्रकरणी सरकार येत्या दोन ते तीन महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार व गोवा राज्यासाठी विशेष सवलतीची मागणी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले आहे. कागदोपत्री पुराव्यांची जुळवाजुळव करण्याचे काम सुरु असून अधिकाऱयांशी बैठकाही सुरु असल्याचे पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सध्या मुख्यमंत्री व्यापक बैठका घेत आहेत. महामार्गापासून 500 मीटरच्या अंतरातील ज्या मद्यालयांवर व्यवसाय बंद करण्याची पाळी आली आहे त्यांना या समस्येतून कशाप्रकारे बाहेर काढणे शक्य आहे यावर सरकार विचार करीत आहे. 220 मीटरचे अंतर ज्या मद्यालयांना लागू होते अशा सुमारे 1000 मद्यालयांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे आणि उर्वरित 2000 मद्यालये अन्यत्र हलविण्यासाठी मदत केली जाईल, असे ते म्हणाले.

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करूनच तोडगा

घाऊक विक्रेते आणि डिस्टीलरी मालकांना आदेश लागू होत नाही. मात्र ज्या घाऊक विक्रेत्यांकडे किरकोळ मद्यविक्रीचे परवाने आहेत त्यांना एक परवाना सोडावा लागेल. महामार्गावरील बार व रेस्टॉरंटसाठी आता बारचा परवाना सोडावा लागेल व रेस्टॉरंट म्हणूनच परवाना घ्यावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश नेमका काय आहे, याबाबत सध्या पाहणी केली जात आहे. महामार्गापासूनची 500 मीटर अंतरावरील बार व रेस्टॉरंट बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर 20 हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या भागांना 220 मीटरची मर्यादा ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करुनच तोडगा काढला जाणार आहे.

स्थलांतरण प्रक्रिया मोफत करणार

या आदेशाचा फटका बसलेल्या व्यावसायिकांसाठी सरकारने अनेक पर्याय खुले ठेवले आहेत. 500 मीटर अंतरापासून जे व्यावसायिक स्थलांतरित होतील त्यांना ट्रान्स्फर फी लागू होणार नाही. त्याचबरोबर स्वतःचा परवाना विकण्यास इच्छुकांनाही मोकळीक असेल. त्याचबरोबर ज्यांना आपला व्यवसाय स्थलांतरित  करून परवाना नूतनीकरण करायचे असेल त्यांच्यासाठी सरकार तीन वर्षांची मुदत देणार आहे, असेही ते म्हणाले.

महामार्गाबाबत संबंधित खात्यांना अचूक अहवाल सादर करण्याची सूचना सरकारने केली आहे. काही महामार्ग अधिसूचित झालेलेच नाहीत, तर काही महामार्गाची अधिसूचना रद्द करायची आहे, कारण त्यांना समांतर बायपास बांधण्यात आले आहेत.

महामार्गावर साकारणार मार्केट सुविधा

महामार्गावरील अतिक्रमणे हटविण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे, मात्र आता सरकार महामार्गानजिक मार्केट सुविधा स्थापन करणार आहे. येत्या सहा महिन्यांत किमान चार ठिकाणी असे प्रकल्प येतील. तेथे स्थानिकांना आपली उत्पादने विकता येतील. त्याचबरोबर शौचालय व अन्य सुविधा उभारल्या जातील. पुढील अर्थसंकल्पापर्यंत असे सात ते आठ प्रकल्प उभारले जातील, असेही श्री. पर्रीकर म्हणाले.

सरकारी महसुलावर परिणाम नाही

महामार्गावरील बार बंदीचा फार मोठा परिणाम राज्य सरकारच्या महसुलावर होणार नाही. मात्र त्याचे वैयक्तिक उत्पन्न बुडणार आहे. जी मद्यालये बंद होतील त्यांनी अबकारी खात्याला कळवावे व अन्य व्यावसायिकांना ती मद्य विकावे. ज्यांच्या व्यवसायाला फटका बसणार आहे त्यांना पर्याय दिलेले आहेत. तिथेही ते व्यवसाय हलवू शकतील. पर्वरी सारख्या भागात पंचायत आहे. यामुळे अशा ठिकाणी 220 मीटर क्षेत्राची सवलत आहे. त्यामुळे काही बार वाचवायला मदत होणार आहेत. तीन स्तरीय कृती आराखडा याबाबत सरकारने निश्चित केला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.