|Sunday, November 17, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » सोनूस आंदोलनाने आदिवासींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर

सोनूस आंदोलनाने आदिवासींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर 

प्रतिनिधी /वाळपई :

गोव्यातील नैसर्गिक खनिजधन लुटून सुमारे 65 हजार कोटींचा घोटाळा करणारे संबंधित लोक थाटमानेने समाजात फिरतात. तर आपल्या अस्तित्वासाठी सोनूस मधील आदिवासी बांधव मात्र सरकारच्या कारस्थानामुळे तुरूंगात खिदपत पडले आहेत. सरकारच्या अशा कृत्यामुळे गोव्यातील आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. खाण कंपन्यांची दमदाटी व दहशतीसमोर आपल्या एकतेची वज्रमुष्ठ मजबूत करणाऱया सोनूस ग्रामस्थांनी या आंदोलनाने समाजाला अनोखी अदा दाखवून दिली आहे. या आंदोलनात महिलांनी निभावलेली भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरली आहे, असे मत पर्यावरणरक्षक तथा सामाजिक कार्यकर्ते रमेश गावस यांनी व्यक्त केले आहे. फणसवाडी, नावेली, होंडासह गोव्यातील विविध भागातील आदिवासी  समाजातील लोकांनी सोनूस ग्रामस्थांना पाठिंबा देण्याची गरज आहे. सरकारच्या दहशतीचा निषेध करण्यासाठी वाळपई पोलीस स्थानकासमोर रमेश गावस यांच्या नेतृत्वाखाली मूकमोर्चाद्वारे निदर्शने करण्यात आली.

सदर मूकमोर्चाला सकाळी 10 वा. सुरूवात झाली. या मोर्चात गोवा सरकार खाण कंपन्यांच्या हातातील बाहूले कशाप्रकारे बनले आहे, याची प्रचिती दर्शविणारी फलके झळकत होती. तसेच या मोर्चातील प्रत्येकजण तोंडावर काळी कापडी पट्टी बांधून वाळपई शहरातून जाताना नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत होते.

घोटाळेबाजांवर कारवाई नाही

यावेळी रमेश गावस व इतरांनी पत्रकारांशी बोलताना भाजप सरकारच्या कृतीचा समाचार घेतला. भाजपने 2012 सालची विधानसभा निवडणुकीत खाणीच्या मुद्याचा वापर केला होता. काँग्रेस सरकारने खनिज मालाची लूट करून सरकारी तिजोरीची लूट केल्याचा आरोप करून भाजपने विधानसभेची निवडणूक जिंकली होती. शहा आयोगाच्या म्हणण्यानुसार राज्यात सुमारे 65 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र या घोटाळेबाजांवर सरकारकडून  अद्यापही कारवाई झाली नाही. तसेच 97 हजार मेट्रीक टन जादा खनिजमालाचे उत्खनन करणाऱया कंपन्यांवर कारवाई करायला पाहिज होते.त्यावेळी भाजपचे सरकार सत्तेत होते. यंदाच्या निवडणुकीतही सुदैवाने भाजपचेच सरकार सत्तेत आले. या खाण कंपन्यांवर व घोटाळेबाजांवर सरकारने कारवाई करण्याऐवजी हे सरकार खाण मालकांच्या हातचे बाहूले बनले आहे. सोनूस ग्रामस्थांवरील सरकारने केलेली कारवाई म्हणजे ‘चोर सोडून सन्याशाला फाशी’ सारखेच आहे.

Related posts: