|Sunday, March 29, 2020
You are here: Home » राष्ट्रीय » परंपरा तोडण्याचे दाखविले साहस

परंपरा तोडण्याचे दाखविले साहस 

3 वर्षांपूर्वी सार्वत्रिक निवडणुकीवेळी पंतप्रधानपदाचा दावेदार म्हणून नरेंद्र मोदी आपल्या निवडणूक प्रचारात देशाच्या पारंपरिक आणि अत्यंत धीम्या विदेशनीतिवरून अत्यंत नाखूश दिसायचे. मोदींना पंतप्रधान होऊन 3 वर्षे पूर्ण झाली आहेत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय विदेशनीतिने परंपरेपासून हटत मोठा उत्साहजनक बदल घडवून आणल्याचे प्रत्येक जण मान्य करेल. रालोआ सरकारने सर्जिकल स्ट्राइक आणि वन बेल्ट, वन रोड परिषदेवर बहिष्कार टाकून राष्ट्रीय हितांच्या मुद्यांवर भारत आता नव्या दृष्टीकोनातून पाहत असल्याचे सिद्ध केले आहे. मोदी सरकारने विदेशात संकटात सापडलेल्या भारतीयांना सुखरूप परत आणण्यापासून सांस्कृतिक कूटनीतिपर्यंत नवा पाया रचला आहे.

अनुसरणाचे दिवस संपले

काही आठवडय़ांपूर्वीच चीनमध्ये ओबीओआर परिषदेत भाग घेण्याच्या मुद्यावर भारत इतर देशांच्या प्रतिक्रियेची प्रतीक्षा करत होता. प्रारंभिक द्विधा स्थितीनंतर या प्रकल्पावर आधीपासूनच संशय व्यक्त करणारे जपान, व्हिएतनाम, अमेरिका सारख्या देशांनी देखील एकामागोमाग या परिषदेत सहभागास होकार दिला होता. ज्या पीओकेतून चीनचा प्रकल्प जाणार असल्याचे कारण देत भारताने या परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता, त्याच्या गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या लोकांबाबत सहानुभूती व्यक्त करत मोदींनी आपला हेतू आधीच स्पष्ट केला होता. चीनचा शेजारी देश मंगोलियाला आर्थिक मदत दणे, पाकिस्तानावर सर्जिकल स्ट्राइक, चीनच्या आक्षेपानंतरही तिबेटी धर्मगुरु दलाई लामांना अरुणाचलमध्ये आमंत्रित करणे, स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित अणुभट्टय़ांची स्थापना करण्याचा निर्णय देखील भारतीय कूटनीतिच्या आत्मविश्वासाचा परिपाक आहे.

समीकरण जुने, परंतु नवी विचारसरणी

भारत आणि अमेरिकेची मैत्री 21 व्या शतकातील सर्वात मोठी घटना असेल असे माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी म्हटले होते. परंतु मोदींनी माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांसोबत मिळून हे वक्तव्य सत्यात उतरण्यासाठी पाऊल टाकले आहे. ओबामा आपल्या कार्यकाळात दोनवेळा भारतात येणारे पहिले राष्ट्राध्यक्ष ठरले. नाटो संघटनेत नसून देखील अमेरिकेसोबत सर्वाधिक भागीदारी मिळविण्यास भारताला यश मिळाले. संयुक्त अरब अमिरात भारताचा जुना मित्र असला तरीही मोदींनी ज्याप्रकारे तेथे भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेचे मार्केटिंग केले, त्यामुळे तेथून 100 अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीचा मार्ग खुला झाला. मागील 2 दशकांपासून भारताच्या प्रत्येक सरकारने इस्रायलसोबत द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्याचे काम केले, परंतु मोदींनी जुलै 2017 मध्ये तेल अवीवला जाण्याची घोषणा करून दोन्ही देशांच्या संबंधांना नव्या उंचीवर नेण्याचा मार्ग विस्तारला आहे. तर जपानच्या जागतिक कूटनीतिमध्ये आतापर्यंत अमेरिकेला जे स्थान होते ते आता भारताने मिळविल्याचे म्हटले जाते.

परंपरा तोडण्याचा उद्देश

मोदी सरकारला दशकांची परंपरा तोडण्याची गरज का पडली हा खरा प्रश्न आहे. एकीकडे एकच महासत्ता असणाऱया अमेरिकेचा प्रभाव हळूहळू कमी होत आहे. चीन निर्विवादपणे जगाची दुसरी महासत्ता होण्यासाठी वाटचाल करत आहे. चीनच्या गटात सामील होण्याचा पर्याय भारताकडे नाही, तर अमेरिकेबाबत तो सर्वकालीन मित्र राहिल असा दावा करता येत नाही.

सर्वात आधी भारत आणि भारतीय

मोदींनी विदेश धोरणावरून आपल्या भाषणात आपला एकच अजेंडा असेल इंडिया फर्स्ट असे म्हटले होते. याचे सर्वात पहिले उदाहरण येमेन गृहयुद्धादरम्यान भारत सरकारने 5 हजार भारतीय आणि शेकडो विदेशी नागरिकांना तेथून सुरक्षित बाहेर काढून जगाला दिले. ऑपरेशन राहत नावाच्या या मोहिमेचे सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी कौतुक केले. याचसोबत मोदींनी प्रत्येक विदेश दौऱयावेळी भारतीय वंशाच्या लोकांना भेटण्याची आणि त्यांना संबोधित करण्याची परंपरा सुरू केली. मायदेशाला फक्त विदेशी चलनाचा हव्यास नसल्याची पहिल्यांदाच अनिवासी भारतीयांना जाणीव करून देण्यात आली. यानंतर विदेशमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या वैयक्तिक प्रयत्नांमुळे विदेश मंत्रालयाने संकटात सापडलेल्या भारतीयांना मदत पोहोचवून नवा पायंडा घातला.

प्रत्येक भारतीयाला सहजपणे पासपोर्ट मिळविण्याची सुविधा देणे आणि प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार संपविणे वर्तमान रालोआ सरकारची एक मोठी कामगिरी आहे. पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाकडून फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात ज्याप्रकारे भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात यश मिळविले, ते भारतीय धोरणाचे सर्वात यशस्वी उदाहरण आहे.

Related posts: