|Tuesday, June 18, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » शेतकऱयांची दुसरी ‘क्रांती’… शेती, शेतकरी अन् संप…!

शेतकऱयांची दुसरी ‘क्रांती’… शेती, शेतकरी अन् संप…! 

शेती व शेतकऱयांसंदर्भातील विविध प्रश्नांसाठी येत्या 1 जूनपासून शेतकरी संपावर जात आहेत. मान्सूनचे वारे वाहत असताना अन् शेतीच्या कामांना कुठे सुरुवात होत असतानाच शेतकऱयांनी संपाचे हत्यार उगारत दुसऱया क्रांतीची मशाल चेतवली आहे. या संपातून शेतकऱयांच्या समस्या सुटणार का, कर्जमाफीसह अन्य मागण्या मान्य होणार का, संपाची फलनिष्पत्ती काय असेल, की अंतिमत: शेतकऱयालाच त्याची झळ बसणार, यावर सध्या राज्यभर ऊहोपाह होत आहे. किंबहुना, यापुढे तरी शेती आणि शेतकऱयाला गृहीत न धरता सकारात्मकतेने त्यांच्या मार्गातील दगडधोंडे, काटेकुटे दूर करावे लागतील.

मगारांपासून ते डॉक्टरांपर्यंत सर्वच घटकांचे संप आपण नेहमी पाहत असतो.  ते आपण गृहीतच धरतो. मात्र, शेतकरी संपावर जाईल…ही बाबच अशक्यकोटीतली वाटते. तसे असले, तरी पुणतांबा येथील राज्यव्यापी बैठकीत अंतिमत: शेतकऱयांच्या संपावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या 1 जूनपासून शेतकऱयांच्या संपाचा आसूड उगारला जाणार, हे निश्चित आहे. मात्र, हा काही शेतकऱयांचा पहिला संप नव्हे. याआधी 1933 मध्येही शेतकऱयांनी हीच भूमिका घेतल्याचे इतिहास सांगतो.

चरी ते पुणतांबा….

अलिबाग तालुक्यातील चरी परिसरातील पंचवीस गावातील शेतकऱयांनी खोत आणि जमीनदारांच्या अन्यायाविरोधात संघटित होत खोतांची जमीन खंडाने न करण्याचा निश्चय केला. 27 ऑक्टोबर 1933 ला सुरू झालेला हा संप तब्बल सहा वर्षे चालला. ना. ना. पाटील हे चरीच्या सभेचे संघटक आणि मार्गदर्शक होते. त्याचबरोबर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही या शेतकरी संपाबाबत ठामपणे शेतकऱयांची बाजू मांडली होती. या लढय़ात शेतकऱयांना अतोनात हाल अपेष्टा भोगाव्या लागल्या. धुणी-भांडी करण्यापासून ते पोलिसी अत्याचाराला बळी पडण्यापर्यंत सगळय़ाच दुष्टचक्रातून जावे लागले. त्या संपाने शेतकरी देशोधडीला लागला खरा. मात्र, कुळ कायदा असो वा शेतकरी हिताचे कायदे असोत. चरीच्या संपातूनच या सगळय़ाला चालना मिळाली, हे मान्य करावे लागते. इतकेच नव्हे; तर जागतिक स्तरावर याची नोंद घेतली गेली. आता तब्बल 84 वर्षांनंतर पुन्हा शेतकरी संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत. हेदेखील क्रांतिकारक म्हटले पाहिजे.

शेतकऱयांची स्थिती जैसे थे

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. येथील 65 टक्के जनता आजही शेतीवर अवलंबून आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला 70 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, अद्यापही शेतकऱयांचे प्रश्न जैसे थे आहेत. अनेक सरकारे आली, गेली. आश्वासनांची गाजरे दाखविण्यात आली. तथापि, शेतकऱयांची अद्याप या परिस्थितीच्या चक्रव्यूहात सुटका झालेली नाही. त्यामुळेच किसान क्रांतीच्या माध्यमातून शेतकरी एकवटले आहेत. शेती व शेतीपूरक व्यवसायाच्या भविष्यासाठी राज्यातील शेतकऱयांना कर्जमुक्त करावे, शेतकऱयांचा सातबारा कोरा करा, आर्थिक तरतुदीसह उत्पादन खर्चावर आधारित हमी दराचा कायदा करावा, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, वय वर्षे 60 नंतरच्या शेतकरी पती-पत्नींना निवृत्ती वेतन कायदा लागू करावा, दुधाला प्रतिलिटर 50 रुपये भाव द्यावा, शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठा करावा, ठिबक व तुषार सिंचनासाठी 100 टक्के अनुदान मिळावे, शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा, अस्मानी व सुलतानी संकटापासून उत्पन्न सुरक्षेसाठी इर्मा कायदा लागू करावा, यांसारख्या विविध मागण्या घेऊन शेतकरी मैदानात उतरत आहेत.

संपाचे मायक्रोप्लॅनिंग

याबाबत ‘तरुण भारत’शी बोलताना किसान क्रांतीचे धनंजय जाधव यांनी यामागची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, संपाची व्याप्ती पुणतांबा, मराठवाडय़ापासून ते राज्याच्या विविध भागापर्यंत असेल. शेतकरी जगाचा पोशिंदा आहे. मात्र, आज त्याची अवस्था बिकट आहे. त्यामुळे हमीभाव मिळण्याबरोबरच त्याचा सात बाराही कोरा व्हायलाच हवा. संपाचे तळागाळापर्यंत नियोजन करण्यात आले असून, गावपातळीवर त्यासाठी बैठक घेतल्या जात आहेत. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.

शेतकऱयांच्या प्रश्नावर मंथन

संपाला शेतकरी संघटनांपासून ते अनेक संस्था-संघटना व व्यक्तींनी पाठिंबा दिल्याचे दिसून येते. यातून नवे नेतृत्व उभे राहणार नाही ना, असा विचारही त्यामागे असू शकेल. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी संसदेत शून्य प्रहारात संपावर चर्चा केली. अधिवेशनातून त्यांनी थेट पुणतांबा गाठून संपाला पाठिबा दिला. आता आत्मक्लेश यात्रेच्या माध्यमातून त्यांनी सरकारविरोधात एल्गारही पुकारला आहे. दुसऱया बाजूला किसानपुत्रही शेतकऱयांच्या विविध मागण्या घेऊन लढत आहेत. त्या अर्थी शेतकऱयांच्या प्रश्नावर राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर चर्चा व मंथन होत असल्याचे पाहायला मिळते. या क्षेत्राकडे पाहण्याचा राज्यकर्त्यांचा दृष्टीकोन सापत्नभावाचाच राहिला असला, तरी चर्चेपलीकडे हा विषय जावा, अशीच सर्वांची अपेक्षा असेल.

शेतकऱयांच्या आत्महत्या वाढतच आहे. लहरी निसर्ग व योग्य दराअभावी शेती हा घाटय़ाचा व्यवसाय ठरतो आहे. ग्रामीण अर्थकारण बिघडते आहे. त्यात सरकारची धोरणेही शेतीसाठी मारक ठरत आहेत. म्हणूनच शेती व शेतकऱयाला कणखरपणे उभे करायचे असेल, तर केवळ कर्जमाफी व योजनांचे टेकू देऊन चालणार नाही. तर दीर्घकालीन उपाय योजावे लागतील. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्या लागतील. कर्जबाजारी होण्याची कुणाला हौस नसते. मालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकऱयाला कर्जाच्या पाशात अडकावे लागते. हे ध्यानात घेतले जावे. म्हणूनच शेती भरवशाची व किफायतशीर होण्यासाठी मूळापासून प्रयत्न करावे लागतील. पहिली हरितक्रांती देशातील शेतकऱयांच्या कष्ट व घामावर साध्य झाली, हे विसरता कामा नये. शेतमालाला योग्य भाव दिला, तर निश्चितपणे शेती व शेतकऱयांच्या मार्गातील दूर होतील. शेतकरी संपावर जाण्याची वाट बघण्यापेक्षा शेती व शेतकऱयाला बळ देण्यासाठीच आता पुढे यायला हवे.

संपातून काय साध्य होणार?

शेतकऱयांच्या या संपातून काय साध्य होणार, असाही एक प्रश्न उपस्थित करण्यात येतो. सुरुवातीला पेरणी करायची नाही, येथपर्यंतच संपाची व्याप्ती होती. मात्र, दूध व भाजीपाला रोखण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थातच शेतकऱयांनाही याची मोठी झळ बसू शकते. स्वाभाविकच संप यशस्वी होईल काय, त्याचे परिणाम काय होतील अन् पर्यायाचे त्याची फलनिष्पत्ती काय राहणार, याकडे सगळय़ांचेच लक्ष असेल.

आठवडेबाजारही बंद; जेलभरोचीही तयारी

याअंतर्गत शेतकरी दूध व भाजीपाल्याची विक्री करणार नाहीत. दूध उत्पादक संघटनांनाही सहकार्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यादरम्यान गावागावातील आठवडेबाजारही बंद राहणार आहेत. सरकारने या संपाकडे दुर्लक्ष केले, तर जेल भरो आंदोलन केले जाईल. शेतकरी पेटून उठला, तर राज्यातील जेलही अपुरे पडतील, असा इशाराही जाधव देतात. फूट पाडण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु, ते असफल ठरले. पुणतांबा ग्रामसभेने ठराव केला आहे. त्यामुळे संप होणारच, असा निर्धार ते व्यक्त करतात.

– प्रशांत चव्हाण, पुणे