|Sunday, September 22, 2019
You are here: Home » Top News » कर्जमाफी, ठोस निर्णय हवा

कर्जमाफी, ठोस निर्णय हवा 

महाराष्ट्रात ‘शेतकरी संप’ उद्रेकाच्या वाटेवर आहे.  गावोगावी दुधाचे टँकर अडवले जात आहेत. दूध, भाजी, फळे, कांदे रस्त्यावर भिरकावले जात आहेत. सरकारचा निषेध केला जात आहे आणि लगेचच तोडगा निघण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. याप्रश्नी मुख्यमंत्री गुळूमुळू बोलत आहेत. खरे तर कर्जमाफीसाठी ठोस निर्णय हवा. स्पष्ट कार्यक्रम हवा आणि स्वच्छ भूमिका हवी. पण, ती दिसत नाही. भाजप प्रदेशाध्यक्षापासून प्रवक्त्यांपर्यंत आणि केंद्रीय कृषी मंत्र्यांपासून नितीन गडकरींपर्यंत जे जे ‘भाजप’ कारभारी शेतकरी व कर्जमाफीबद्दल जे बोललेत त्यातून प्रश्नाचे समाधान होण्याऐवजी ‘आगीत तेल’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी संपाला तसा कुणी एक ठोस नेता नाही, वा पक्ष व संघटना नाही. शेतकऱयांनी स्वयंस्फूर्तीने घेतलेला आणि अमलात आणलेला हा निर्णय आहे. या निर्णयाने राज्यभर कायदा, सुव्यवस्था आणि जनजीवन अडचणीत आले आहे. शेतकऱयांच्या कर्जमाफी मागणीला कुणाचा विरोध नाही. पण, मागणी पूर्ण होत नाही म्हणून ‘बळीराजा’ रस्त्यावर उतरला आहे आणि त्याला विश्वासात घेऊन न्याय मिळाला नाही तर मोठा अनर्थ होण्याची शक्यता आहे. सात बारा कोरा करू या आश्वासनाची सरकारकडून पूर्ती झालेली नाही. शेतकरी संघटना फुटीला राज्यकर्त्यांकडून कळत नकळत खतपाणी घातले जाते आहे. आणि मुख्यमंत्री त्यांच्या पक्षासाठी व महाराष्ट्रासाठी बरे काम करत असले तरी सत्तेवर येताना दिलेल्या मुख्य आश्वासनाकडे चालढकल करत आहेत. ओघानेच महाराष्ट्रात मोठय़ा संख्येने शेतीवर अवलंबून असलेला शेतकरी-शेतमजूर अस्वस्थ आहे. शेतकरी नेते व विविध शेतकरी संघटना राजकारणात दंग आहेत अशावेळी शेतकऱयांची अस्वस्थता विना नेता रस्त्यावर उतरली आहे. सरकारचा आणि मुख्यमंत्र्यांचा या प्रश्नाचा अभ्यास सुरू आहे. मुख्यमंत्री व सरकार या प्रश्नी सकारात्मक आहेत असे वातावरण निर्माण केले जात असले तरी प्रत्यक्षात त्या दिशेने कोणतीही पावले पडत नाहीत. धोरण लकवा म्हणावा अशी स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आत्महत्या थांबायला तयार नाहीत. गेल्या वर्षी पावसाने साथ दिली पण, सरकार साथ द्यायला, आश्वासनपूर्ती करायला तयार नाही. संघटना नेते व राजकीय पक्षाचे प्रमुख सोयीची भूमिका घेतात. या पार्श्वभूमीवर गावोगावच्या शेतकऱयांनी दूध, भाजीपाला, फळे, मांस, धान्य अडवण्याचे आणि संप करण्याचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या साऱया पार्श्वभूमीवर गुरुवारी जो वार्तालाप केला तो ‘शब्द बापुडे-नुसता वारा’ या प्रकारातला होता. मागे सरकारी नोकरांनी 52 दिवस संप केला होता तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादांनी ‘छदाम’ वाढवून देणार नाही अशी भूमिका घेतली होती व राबवली होती. फडणवीस यांना कर्जमाफी द्यायची आहे. पण, ती न देता मुद्दा सोडून अन्य विषयावर बोलत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी संपकरी शेतकऱयांच्या प्रतिनिधी समवेत केलेली चर्चाही मुद्दा सोडून असल्याने निष्फळ ठरली आहे. शेतकऱयांना कर्जमाफी देणार तर केव्हा, नाही तर का, याचे उत्तर सरकारला द्यावेच लागेल आणि विनाविलंब या संपातून शेतकऱयांना आणि महाराष्ट्राला सावरावे लागेल. मुख्यमंत्र्यांना वाटते संघर्षयात्रा फसली, आत्मक्लेश यात्रा शेतकरी संघटना फुटीला कारणीभूत झाली, शिवसेनेने कर्जमुक्तीचा डंका पिटला पण, इतके होऊनही जनतेने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत भाजपाला साथ दिली. त्यामुळे शेतकरी प्रश्नी केवळ सकारात्मकता दाखवली, पीक कर्जाचे आणि जलशिवारचे आकडे टाकले की काम भागेल पण, सरकारच्या व मुख्यमंत्र्यांच्या या धोरणाला महाराष्ट्रातील शेतकऱयांनी अंगठा दाखवला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आरोपानुसार या संपामागे विरोधक असतीलही, शेतकरी संपाला राष्ट्रवादी, काँग्रेसची छुपी रसद मिळतही असेल पण, विरोधकांचे ते काम आहे हे विसरून चालणार नाही. शरद पवार यांनी या प्रश्नावर राज्य व केंद्र सरकारने केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष व चालढकल यामुळे संपाचा उद्रेक झाला असे म्हटले आहे. मोदी आता बारामतीचा काय सल्ला घेतात हे बघायचे पण, राज्यात संपाचे जे वातावरण आणि परिणाम होत आहेत ते कोणालाही शोभादायक नाहीत. संपाचा सर्वाधिक फटका हा शहरी ग्राहकाला, जनतेला बसला आहे. मुंबईत शंभर रु. लिटरने दूध आणि 50 रु.ला मेथीची पेंडी विकली जाते आहे. पुणे, नाशिक, नगर, औरंगाबाद, नागपूर यासह मोठय़ा शहरात आणि महानगरात मध्यमवर्गीय ग्राहकाचे हाल व लूट सुरू आहे. शेतकऱयांचे नुकसान सुरूच आहे. शेतकऱयांसमोर खरीप हंगाम आहे आणि कष्टाने पिकवलेला भाजी-फळे रस्त्यावर टाकताना त्याला दु:खही होते आहे. पण, गेल्या अनेक वर्षात दर नाही म्हणून टोमॅटो शेतातच टाकले. कांदे जमिनीतच कुजवले, फ्लॉवर उकिरडय़ात कुजवला असे अनेक प्रसंग त्यांच्यावर व्यवस्थेने आणले आहेत. फुलांची, फळांची उणे पट्टी आली असे प्रसंग त्याने अनेकवेळा अनुभवले आहेत. 3 महिने शेतात राबून पिकवलेला कांदा 3-4 रु. किलो दर मिळवून देत नाही आणि शहरात पिझ्झा किंवा चित्रपटाच्या एका तिकिटाला 300 रु. मोजायला ग्राहक तयार असतात. अन्नाची नासाडी नको हे त्रिवार मान्य असले तरी शेतीमालाला योग्य भाव दिला पाहिजे हे सर्वांनी स्वीकारले पाहिजे व स्वामिनाथन समितीने जी शिफारस केली त्यांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. दूध, भाजीपाला, फळे संपाच्या काळात काही काळ महाग दरात मिळतीलही पण, संप चिघळत गेला तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. मुख्यमंत्र्यांना संप चिघळणार, हिंसक होणार यांचा अंदाज दिसतो आहे. पण, या अंदाजावर मात करण्यासाठी व राज्याला व जनतेला समाधान देण्यासाठी त्यांच्यावर जबाबदारी आहे. त्यांनी ठोस निर्णय घ्यायला हवेत. उत्तर प्रदेशमध्ये  भाजप सरकार आहे व त्यांनी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रात तोच निर्णय व तोच न्याय हवा अशी शेतकऱयांची भावना आहे. आम्हाला चांगला दर द्या, कर्जमाफीची वेळच येऊ देऊ नका, असा त्यांचा आग्रह आहे. सरकार काय करते हे बघायचे.