|Sunday, August 25, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » राजापूरच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार गंभीर परिणाम

राजापूरच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार गंभीर परिणाम 

70 टक्के लोकांचा आंबा हाच मुख्य व्यवसाय

प्रकल्पात मोठय़ा नोकरीची शाश्वती नाही

प्रकल्पांमुळे उष्णता वाढीमुळे बागायतींना फटका

प्रकल्प झालाच तर कोणती भूमिका ?

नाणार रिफायनरी ग्राउंडरिपोर्ट भाग-4

राजेंद्रप्रसाद मसुरकर / रत्नागिरी

उग्र लोकआंदोलनामुळे परत गेलेला ‘स्टरलाइट’ प्रकल्प असो किंवा लोकांच्या तीव्र विरोधामुळे डळमळीत झालेला ‘एन्रॉन’ असो, कोकणातील जनतेने विरोध केला तो प्रामुख्याने आंब्यावरील दुष्परिणाम आणि मत्स्य व्यवसायाला असलेला धोका या दोन मुद्यांवर. नाणारमध्ये येऊ घातलेल्या ‘रिफायनरी’ च्या विरोधामागेही आंबा बागायती धोक्यात येणार हीच प्रमुख भीती आहे. प्रत्यक्ष जमीन संपादन होणाऱया गावांमधील आंब्याच्या बागांना प्रदूषणाचा धोका तर आहेच, परंतु तालुक्याच्या आंबा व्यवसायावरही त्याचे गंभीर परिणाम होतील. पर्यायाने तालुक्याच्या अर्थव्यवस्थेला चांगलाच दणका बसण्याची भीती चुकीची म्हणता येणार नाही.

राजापूर भागात प्रामुख्याने ‘देवगड हापूस’ ची लागवड केली जाते. ‘रिफायनरी’ साठी संपादित करण्यात येणाऱया जमिनींच्या पलिकडेही आंब्याच्या मोठय़ा बागा आहेत. सह्याद्रीपासून सागरापर्यंत पसरलेल्या आणि तुलनेने विरळ वस्ती असलेल्या राजापूर तालुक्यात विस्तीर्ण जमिनी घेऊन मोठय़ा प्रमाणावर आंबा लागवड झाल्याचे गेल्या पंधरा-सोळा वर्षांत दिसून येते. तालुक्यातील 1) आडिवरे-कशेळी-भालावली, 2) देवाचे गोठणे-काझी हुसेन बाग, 3) जैतापूर-जानशी-सागवे-नाणार-प्रिंदावण-महाळुंग-डोंगर-विल्ये हे परिसर पश्चिम किनारपट्टी आणि मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग यांच्या मध्ये पसरले आहेत. यांपैकी तिसऱया गटातील (सागवे ते विल्ये)s प्रदेशाएवढा सलग प्रचंड भूभाग रत्नागिरी जिह्यातही अन्यत्र कोठे आंबा लागवडीखाली असल्याचे आढळत नाही. नेमक्या याच टापूत पर्यावरणाला हानिकारक असे दोन अतिविशाल प्रकल्प उभे राहत आहेत.

व्यवसायच धोक्यात

आंबा व्यवसायाच्या भवितव्याबद्दल काळजी व्यक्त करीत राजापुरचे नगराध्यक्ष हनीफ मुसा काझी म्हणाले, “एकतर अणुऊर्जा प्रकल्पाने त्या भागातील निम्मा आंबा व्यवसाय धोक्यात आणला आहे. त्यातच अनेक प्रकारचे नवीन रोग पडू लागले आहेत. एक नवीनच लहान माशी आली आहे, ती फळावर बसली की संपूर्ण फळ सडून जाते. त्यात या दुसऱया प्रकल्पाची भीती पुढे येत आहे.” राजापूर तालुक्यातील 70 टक्के लोकसंख्या आंबा आणि काजू उद्योगांशी संबंधित आहे, असे काझी म्हणाले. राजापूर अर्बन बँकेच्या अध्यक्षपदाबरोबर राजकीय-सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणारे काझी नामांकित आंबा वाहतूकदार व बागायतदार आहेत. तालुक्यातील आंबा व मच्छी अर्थकारणाचे जाणकार असणारे काझी यांनी राजापूरच्या किनारपट्टीवरील मच्छीमारीचा व्यवसायही झपाटय़ाने कमी होत असल्याबद्दल चिंता प्रकट केली.

उष्णता वाढणार

‘राजापूर तालुका पर्यावरण समिती सेल’चे अध्यक्ष असणारे महंमद आली वाघू म्हणाले, “अलीकडे मुळातच ‘ग्लोबल वॉर्मिंग मुळे कोकणातील उष्णता वाढली आहे. त्यात अशा प्रकारचे कारखाने झाले की हवेतील उष्णता आणखी वाढणार, कोणताही रासायनिक उद्योग आला की त्या पाठोपाठ हवेतील तापमान वाढ येतेच आंब्यावर त्याचा विपरित परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही!”

पंचायत समिती गटनेतेपद आणि मातोश्री प्रतिष्ठान या प्रमुख माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत असणारे युवा बागायतदार अभिजीत तेली यांनी अशा प्रकारचे उद्योग कोकणात आणून कोकणातील भरभराटीस येण्याच्या प्रयत्नात असलेली ‘ऍग्रो इंडस्ट्री’च नष्ट केली जात आहे अशी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले “केवळ आंबा फळच नव्हे तर झाडाखालच्या जमिनीवरही रासायनिक उद्योगांचे दुष्परिणाम होतात. कोकणातील, नैसर्गिक उत्पादनांची सुसंगत असे फळ प्रक्रियेसारखे उद्योग आणले तर जनता त्यांचे स्वागतच करील. आज या तालुक्यात आंबा-काजू व्यवसायात मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध आहे. रासायनिक प्रकल्प आला की बागांवर परिणाम होऊन त्यांचा रोजगार बुडेल आणि कारखान्यात वॉचमनच्या थोडय़ाशा जागा सोडल्यावर यांना कुठे नोकऱया मिळणार ? भुकेने मरण्याची वेळ गरीबांवर येईल !”

नव्या व्यवसायाची तयारी हवी

प्रकल्प येणार म्हणून भीतिग्रस्त झालेल्या लोकांच्या मनात आपल्या विरोधाला न जुमानता कारखाना उभा राहील ही धाकधूक आहेच. तसे झाले तर आपल्याला नोकऱया मिळणार नाहीत, जमिनीचा मोबदला मिळाला तरी राहती घरे जातील, शाश्वत उत्पन्नाचे साधन राहणार नाही ही भीती विशेषतः नव्या पिढीला जाणवते. ‘संगणक चालक’ म्हणून स्थानिक प्रशासनात नोकरी मिळवून समाधानी जीवन जगणाऱया नितेश गुरव या तरुणाने विचारले, “ एवढा मोठा प्रकल्प उभा राहिला की तेथे अनेक मोठे लोक येणार त्यांच्यासाठी हॉटेल लागणार, पण ती हॉटेले आम्ही चालवू शकणार नाही, म्हणून बाहेरच्यांनाच दिली जातील, त्याचे काय?”

हॉटेल व्यवस्थापनाचे अभ्यासक्रम चालविणारी अनेक केंद्रे या जिह्यात आहेत, तरीही आधुनिक हॉटेल चालविण्याचा आत्मविश्वास तरुणांना नाही. प्रकल्प आलाच तर कोणती भुमिका घ्यायची याबद्दल धोरण आखलेले नाही. प्रकल्पग्रस्त म्हणून पूरक उद्योगांमध्ये आपल्याला प्राधान्य मिळाले पाहिजे यासाठी एक दवाबगट उभा करण्याची व्यूहरचना आवश्यक आहे हे या भाबडय़ा माणसांच्या गावी ही नाही. होता होईल तेवढा विरोध करायचा, नाइलाज झाला तर पदरात पडेल तो पैसा घेऊन गप्प बसायचे आणि परप्रांतीयांच्या हातात आपल्याच जमिनी गेलेले. पहायचे हेच या लोकांच्या नशीबी लिहिलेले असेल का याचा अंदाज किंबहुना सर्वांनाच आलेला असेल, परंतु बोलत कोणीच नाही.

त्यातच एकरी अमुक इतके लाख रुपये मिळावेत अशी आमची मागणी असेल असे खाजगीत बोलून दाखविणारेही आंदोलकांमध्ये आहेत ही या नाण्याची दुसरी महत्वाची बाजू आहे.

या संपूर्ण विषयाचा त्रयस्थ व्यक्तींनी अभ्यास करावा, अशा प्रकल्पाची अन्यत्र उभारणी झाली असेल तेथे जाऊन त्याच्या परिणामांची नीट पाहणी करणारा एक गट निर्माण करण्यात यावा, म्हणजे विरोधाला व्यवहाराची जोड मिळेल असे राजापूर परिसरातील काही नागरिकांनी व्यक्त केलेले मत विचारात घेण्यासारखे आहे.