|Thursday, June 27, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » शिळय़ा कढीला ऊत

शिळय़ा कढीला ऊत 

मन की बात अर्थात पंतप्रधान मोदींचे विचार! यावेळी 25 जूनचा मुहूर्त साधून काँग्रेसवर प्रहार करण्याची खेळी त्यांनी साधली. 25 जून 1975 हा दिवस लोकशाहीतील काळाकुट्टच. 42 वर्षापूर्वीच्या या घटनेला उजाळा देऊन पंतप्रधानांनी मुत्सद्दीपणा दाखवला. आणीबाणीतील 21 महिन्यांचा कालखंड हा वेदनादायी असल्याची टिप्पणीही करण्यात  आली आहे. खरेच ते दिवस प्रसार माध्यमांच्यादृष्टीने कसोटीचेच होते. 1977 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचे पडसाद खऱया अर्थाने उमटले होते आणि तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधीनाही आपल्या चुकीची कबुली द्यावी लागली. यापुढे मूलभूत हक्कांची गळचेपी होणार नाही असाही त्यांनी निर्वाळा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर शिळय़ा कढीला ऊत आणण्यामागील नेमके प्रयोजन काय? राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूक प्रचाराला आरंभ झालेला असतानाच मोदींनी काँग्रेस पक्षावर निशाणा साधला. या निमित्ताने भाजप राजवटीतही प्रसारमाध्यमांची गळचेपी होत असल्याची ओरड काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष करीत आहेत. डाव्या विचारसरणीच्या संघटना,संस्था लक्ष्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. उजव्या प्रतिगामी शक्तींकडून पुरोगामी विचारसरणीची कोंडी केली जाते असाही युक्तिवाद केला जातो. या आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे आणि त्यासंदर्भात वेगवेगळी उदाहरणेही दिली जातात. त्याचवेळी भाजपकडूनही आरोपांचे खंडन केले जात आहे. तेव्हा आणीबाणीच्या कालखंडातील घटनांचा वेध लक्षात घेता काय जाणवते? प्रसारमाध्यमांवरील अंकुश! म्हणजेच सेन्सॉरशिप, तेव्हा काय घडले? सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांनाही वाचा फोडण्याची संधी मिळत नव्हती, याचे कारण म्हणजे या संदर्भातील वृत्तांचे विश्लेषण करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नव्हती. जिल्हाधिकारी अथवा निवासी उपजिल्हाधिकाऱयांकडे अधिकार एकवटले होते. परिणामी वृत्तपत्रांना आणि पत्रकारांनाही दहशतीच्या वातावरणातच रहावे लागत असे. एखाद्या योजनेतील गैरव्यवहार अथवा भ्रष्टाचार झाला तरी त्याविषयी उघडपणे बोलण्याचे धाडस होत नव्हते. महात्मा गांधींचे निकटवर्ती असलेल्या विनोबा भावेनाही आणीबाणीची झळ बसली होती. जानेवारी 1977 मध्ये लोकसभा निवडणुकीची घोषणा करून इंदिरा गांधींनी निर्बंध शिथिल केले. त्यानंतर मतदारांनी काँग्रेसला धूळ चारली. इंदिरा गांधीनाही पराभवाला सामोरे जावे लागले. आता मोदी सरकारच्या गेल्या तीन वर्षातील राजवटीचा विचार करता आणि काही ठळक घटनांचा आढावा घेतला असता हिंदुत्ववादी विचारांचा प्रसार झपाटय़ाने होत आहे हे मान्य करावे लागेल. त्याबद्दल काही प्रमाणात नाराजीही आहे. विशेषतः गोवंश हत्याबंदी प्रकरणावरून उठलेले वादळ! ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भाजपशासित मुख्यमंत्र्यांनीही नापसंती व्यक्त केलेली आहे. शैक्षणिक स्तरावरही विरोधी सूर अधूनमधून उमटतात आणि प्रसारमाध्यांमधूनही त्यांची झलक पहावयास मिळते.  विरोधी पक्षांच्या दाव्यात तथ्य असेलही, पण प्रसारमाध्यमांवर कोणतीही बंधने लादलेली नाहीत ही जमेची बाजू नव्हे काय? भाजप राजवटीत विरोधकांच्या दाव्यानुसार जे काही अन्चित घडत आहे त्यांना प्रसिद्धीही मिळते. त्यांचे विचार उधळून टाकण्याचे धाडस होत नाही हे लक्षात घ्यावे लागेल. प्रसारमाध्यमांवर निर्बंध असता कामा नयेत. राष्ट्रद्रोह अथवा देशविघातक विचारांना पायबंद घातलाच पाहिजे हा अपवाद वगळता प्रसारमाध्यमांना आपले विचार निर्भयपणे मांडण्याची मुभा मिळालीच पाहिजे. आणि खऱया अर्थाने निर्भयता हवी असेल तर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला स्वायत्तता दिली जावी. सरकारी प्रसारमाध्यमांकडून सत्ताधारी पक्षाचाच उदो उदो केला जातो ही परंपरा आजपर्यंत अखंडपणे सुरू आहे. आणि तीच चालू राहणार असेल तर मोदींची राजवटही यापेक्षा वेगळे काही करीत नाही हे स्पष्ट होते. त्यामुळे पंतप्रधानांनी आणीबाणीतील कालखंडांची उजळणी करताना आपण कोणता धडा घेतला आणि नव्याने काय करणार याचे संकेत द्यावयास हवे होते. विरोधी पक्षांकडून अथवा कथित विरोधी प्रसारमाध्यमांमधील आरोपांची दखल कशी घेणार? चुका शोधून त्या कशा दुरुस्त करणार की त्यांचा कोंडमारा करणार? यासंदर्भात एनडीटीव्हीचे उदाहरण दिले जाते. यामागील वस्तुनि÷ता उलगडून सांगितली जावी. लोकप्रतिनिधींच्या गैरकारभाराची दखल वृत्तपत्रांना घ्यावी लागते, पण तसे केले तर मुस्कटदाबी करण्याचे तंत्र आरंभले जाते. लोकप्रतिनिधी म्हणजे लॉ मेकर! बहुमताच्या बळावर निर्भिडपणे बोलणाऱया वा लिहिणाऱया पत्रकारांनाही सजा ठोठावली जाते. ती हक्कभंगाच्या माध्यमातून. अशावेळी न्यायालयेही हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. हे विदारक सत्य नव्हे काय? मोदी सरकार या चुकांची दुरुस्ती करणार की नाही? लोकशाहीतील चौथा स्तंभ म्हणजे वृत्तपत्रे असे सांगितले जाते. ते निव्वळ जाहीरपणे बोलण्यापुरतेच का? हा स्तंभ भक्कम असावा असे का वाटत नाही. सत्ताधारी पक्षाची तळी उचलणाऱयांना पाठबळ द्यावयाचे त्याचवेळी विरोधातील प्रसारमाध्यमांना बाजूला फेकायचे ही आतापर्यंतची परंपरा! मोदी सरकार ती का तोडून टाकत नाही? समतोल अथवा निःपक्ष बाण्याच्या वृत्तपत्राचे संरक्षण करण्याचे अभिवचन देणार की नाही? केवळ हुजरेगिरी करणाऱयांचे लांगूलचालन करण्याचे आम्हाला मंजूर नाही, असे पंतप्रधानांनी खणखणीतपणे जाहीर करावे. जेणेकरून प्रसारमाध्यांना खऱया अर्थाने निर्भय वातावरणात राहता येईल. आणीबाणीतील काळय़ाकुट्ट इतिहासाचे स्मरण करून पंतप्रधानांनी काँग्रेस पक्षावर घणाघाती हल्ला केला, ते निश्चित समर्थनीय. पण त्याचबरोबर प्रसारमध्यांना निर्भयता कशी मिळेल यादृष्टीनेही पंतप्रधानांनी पावले उचलावीत आणि तेच अपेक्षित आहे.