|Wednesday, June 19, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » म्हादईप्रश्नी कर्नाटकाची सुप्रिम कोर्टात कानउघडणी

म्हादईप्रश्नी कर्नाटकाची सुप्रिम कोर्टात कानउघडणी 

प्रतिनिधी/ पणजी

म्हादई बचाव अभियानातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या याचिकेत उत्तर देण्यास टाळाटाळ करणाऱया कर्नाटक सरकारची न्यायपीठाने बरीच कानउघडणी केली. उत्तर सादर करण्यास दि. 31 जुलै 2017 पर्यंत शेवटची मुदत दिली आहे.

म्हादई बचाव आंदोलनातर्फे निर्मला सावंत, प्रा. राजेंद्र केरकर आदी पर्यावरण प्रेमींनी 2007 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन कर्नाटकाच्या पाणी वळवण्याच्या हालचालीला आव्हान दिले होते.

सदर याचिका सादर झाली तरी गोवा सरकारने त्यात कोणतेच लक्ष घातले नव्हते, शेवटी सरकारने स्वतंत्र याचिका सादर करून जलतंटा लवादाची स्थापना करण्याची मागणी केली व त्याप्रमाणे म्हादई जलतंटा लवाद स्थापन झाला होता.

पाणी वळवण्याचा तसेच पाणी वटणीचा मुद्दा लवादाकडे गेला, पण पर्यावरणाचा ऱहास आणि एकंदर इकॉलोजिवर होणाऱया परिणामाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर राहिला.

तरीही कर्नाटकने बांधकाम पुढे रेटले

न्या. मदन लोकूर व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या न्यायपिठासमोर सदर याचिका सुनावणीस आली तेव्हा म्हादई बचाव अभियानतर्फे ऍड. भवानी शंकर गढणीस यांनी बाजू मांडली. सदर याचिका 2007 मध्ये सादर झाली होती तेव्हा पर्यावरणाच्या नुकसानीसंदर्भात तपशील देण्यात आला होता. 2009 मध्ये कर्नाटक सरकार तसेच याचिकादाराचे प्रतिनिधी यांनी संयुक्त निरीक्षण करून सत्य परिस्थिती न्यायपीठासमोर सादर केली होती. सदर अहवाल पाहून सदर प्रकल्पाचे काम पुढे न नेण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती तरी कर्नाटक बांधकाम पुढे रेटत असल्याची बाजू ऍड. गढणीस यांनी मांडली.

दि. 3 मार्च 2017 रोजी सदर याचिका सुनावणीस आली होती तेव्हा कर्नाटकाच्या वतीने तसेच केंद्र सरकारनेही उत्तर सादर केले नसल्याचे आढळले.

कळसा-भंडुरा प्रकल्पाला केंद्राची मान्यता नाही

कर्नाटकाच्या वतीने न्यायपीठाला आश्वासन दिले गेले. 2009 ते 2017 या काळात या प्रकरणात काय काय झाले त्याचा पूर्ण तपशील आम्ही न्यायपीठासमोर सादर करू, असे कर्नाटकाच्या वतीने न्यायपीठाला कळवण्यात आले होते. त्यासाठी एका महिन्याची मुदत घेतली होती. सदर याचिका 13 एप्रिल 2017 रोजी सुनावणीस आली तेव्हा कर्नाटकाने उत्तर सादर केलेले नव्हते. केंद्र सरकारने उत्तर सादर करताना सदर कळसा भंडुरा प्रकल्पाला केंद्र सरकारची मान्यता नाही व सदर प्रकल्प अती संवेदनशील वन क्षेत्रात येत असल्याने भविष्यात त्या प्रकल्पाला मान्यता देण्याचाही प्रश्न उद्भवत नसल्याचे उत्तर केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आले होते.

काल दि. 24 जुलै 2017 रोजी सदर याचिका सुनावणीस आली तेव्हा कर्नाटकाने उत्तर सादर केले नसल्याचे ऍड. भवानी शंकर गढणीस यांनी न्यायपीठाच्या नजरेस आणून दिले. यावेळी न्यायपीठाने कर्नाटकाच्या वकिलांना फैलावर घेतले व चालढकल करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे दंड का देऊ नये अशी विचारणा केली.