|Tuesday, June 18, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा 

सरकारी कर्मचाऱयांची काँग्रेस सरकारला हाक. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून निवेदन

प्रतिनिधी / बेळगाव

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती, जमातीच्या सरकारी कर्मचाऱयांबरोबरच इतर जातींच्या कर्मचाऱयांनाही बढतीसाठी आदेश दिले आहेत. त्या आदेशाचे पालन करावे, या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी अहिंसा संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे व आपल्यावर झालेला अन्याय दूर करावा, अशी मागणी या कर्मचाऱयांनी जिल्हाधिकाऱयांकडे केली आहे. या मोर्चांमध्ये निवृत्त कर्मचाऱयांनीही भाग घेतला होता.

अनुसूचित जाती, जमातीला सरकारने राखीवता जाहीर केली आहे. नोकरीमध्येही त्यांना बढती देताना त्यासाठी स्वतंत्र नियमावली केली. पण यामुळे इतर जातीच्या सरकारी कर्मचाऱयांवर अन्याय होत आहे. अनुसूचित जाती, जमातीच्या कर्मचाऱयांना 4 ते 5 वर्षांतून बढती मिळत असते. मात्र इतर समाजाच्या कर्मचाऱयांना 20 ते 25 वर्षांनंतर बढती मिळत आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने किमान 10 वर्षांनंतर तरी इतर समाजाच्या सरकारी कर्मचाऱयांना बढती द्यावी, असा आदेश सर्वच राज्याच्या सरकारना दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला तरी राज्य सरकार मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱयांवर अन्याय होत आहे. यासाठी जिह्यातील सर्वच विभागातील सरकारी कर्मचाऱयांनी संघटीतपणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला. अहिंसा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी सरकारचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदविण्यात आला.

जोरदार घोषणाबाजी

डोक्मयावर अहिंसा लिहिलेल्या टोप्या, धनगरी वाद्य, झांझपथक या गजरात हा मोर्चा काढण्यात आला. हजारो कर्मचाऱयांनी यामध्ये भाग घेतला होता. सरकारी कर्मचाऱयांनी काम बंद करुन हा मोर्चा काढला होता. मोर्चाचे स्वरुप मोठे होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आल्यानंतर सरकार विरोधात तीव्र घोषणाबाजी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने करा. आमच्यावर होणारा अन्याय दूर करा म्हणून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे इतर 82 जातीच्या सरकारी कर्मचाऱयांना फायदा होणार आहे. नेहमीच ते अन्यायामुळे मागे पडले आहेत. उच्च शिक्षण याचबरोबर योग्यता असताना राखीवतेमुळे या कर्मचाऱयांवर अन्याय होत असून तो दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. तेव्हा आता सरकारने तातडीने याची दखल घेऊन आदेश लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

गांधीभवनपासून हा मोर्चा काढण्यात आला. कित्तूर चन्नम्मा चौक  त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा नेण्यात आला. अप्पर जिल्हाधिकारी सुरेश इटनाळ यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिह्यातील सर्वच सरकारी संघटनांचे पदाधिकारी व कर्मचारी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.