|Tuesday, June 18, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » मान्यताप्राप्त संघटनेच्या आडमुठय़ा धोरणामुळेच वेतन करार प्रलंबित!

मान्यताप्राप्त संघटनेच्या आडमुठय़ा धोरणामुळेच वेतन करार प्रलंबित! 

कणकवली : एसटीमधील मान्यताप्राप्त संघटनेच्या आडमुठय़ा धोरणामुळेच कर्मचाऱयांचा वेतन करार प्रलंबित राहिला. त्यामुळे कर्मचाऱयांच्या रोषास मान्यताप्राप्त संघटनाच कारणीभूत आहे, अशी टीका महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे विभागीय सचिव गीतेश कडू यांनी केली आहे.

एसटी कामगारांचा वेतन करार प्रलंबित राहिला असून यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात कडू म्हणतात, मान्यताप्राप्त संघटनेने वेतन करार नाकारत करारच पद्धत योग्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. आयोगाचा कालावधी दहा वर्षे असल्याने करार हा चार वर्षे कालावधीचा असतो. त्यामुळे दहा वर्षांत एसटीचे एकूण अडिच करार होतात. मात्र, असे ठासून सांगणारी मान्यताप्राप्त संघटना प्रत्येकवेळी त्या-त्या वेतन आयोगाची मागणी न करता आता मात्र सातव्या वेतन आयोगासाठी हट्ट धरून बसली आहे.

आयोग महामंडळाला लागू करणे बंधनकारक नाही

कर्मचाऱयांची मागणी ही अपेक्षित पगार अशीच आहे. ती करार किंवा आयोगातर्फे व्हावी. त्यांचा पगार वाढण्याशी संबंध आहे. परंतु कर्मचाऱयांच्या असहाय्यतेचा फायदा उठवत ठराविक पुढारी मंडळीच सातव्या वेतन आयोगाने पगार वाढ व्हावी, असा हट्ट धरून बसली आहे. त्यामुळेच वेतन कराराला विलंब लागत आहे. जो वेतन आयोग अद्याप राज्य शासनाला लागू नाही आणि महामंडळाला लागू करणे बंधनकारक नाही, याची कल्पना असून सुद्धा मान्यता प्राप्त संघटना वेतनवाढीबाबत दिशाभूल करीत आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

कर्मचाऱयांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न

परिवहनमंत्री एसटी प्रशासन कर्मचाऱयांना वेतन करार विनाविलंब करण्यास तयार आहेत. करार करण्यासाठी ठोस वेतनवाढीचा प्रस्ताव सादर करा आपण लवकरात लवकर करार करू, असे वारंवार त्यांनी मान्यताप्राप्त संघटनेला लेखी कळवूनही आपल्या हट्टीपणामुळेच कर्मचाऱयांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. याउलट मान्यताप्राप्त संघटना ही परिवहनमंत्री व प्रशासनच कर्मचाऱयांच्या वेतनवाढीस अनुकूल नसल्याचे गैरसमज कर्मचाऱयांमध्ये परसवत आहे, असे यात त्यांनी नमुद केले आहे.

11.30 टक्केच डिव्हिडंड का मान्य केला ?

ज्या एसटी को. ऑप. बँकेमध्ये मान्यताप्राप्त संघटनेचे सर्व संचालक असताना आणि बँक पूर्ण फायद्यात असतानाही यांना सभासद कर्मचाऱयांबद्दल आस्था नाही. तशी असती, तर सभासदांची 15 टक्के डिव्हिडंडची मागणी असताना या संघटनेने 11.30 टक्केच डिव्हिडंड का मान्य केला? असा सवालही कडू यांनी केला आहे.