|Monday, May 27, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » लोटेतील रेल्वे स्पेअर पार्ट कारखाना उभारणीला वेग

लोटेतील रेल्वे स्पेअर पार्ट कारखाना उभारणीला वेग 

भूमिपूजनानंतर दहा महिन्यांनी निघाली अंतर्गत कामाची निविदा

प्रतिनिधी /चिपळूण

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ तथा एमआयडीसीने खेड तालुक्यातील लोटे औद्योगिक वसाहतीच्या 650 हेक्टर विस्तारित क्षेत्र नव्या प्रकल्पासाठी विकसित करण्याच्यादृष्टीने पावले टाकली. त्यानंतर गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात तत्कालिन केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याहस्ते भूमिपूजन झालेल्या रेल्वेच्या रोलिंग स्टॉक कंपोनंट कारखान्याच्या उभारणीच्यादृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या कारखान्याच्या अंतर्गत कामाच्या निविदा प्रसिध्द झाल्या असल्याने लवकरच कामाला प्रारंभ होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

गेल्या तेरा वर्षांपासून एमआयसडीसीच्या ताब्यात असलेल्या असगणी, लवेल, दाभिळ व सात्विन गाव परिसरातील 600 हेक्टर क्षेत्रासाठी अनेक उद्योगांनी प्रस्ताव दाखल केले असून या पार्श्वभूमीवर देण्यात येणाऱया वीज, पाणी, रस्ते सीईटीपी यासह अन्य सोयी-सुविधांच्यादृष्टीने कोटय़वधी रूपये खर्चाचा आराखडाही तयार करून त्या दृष्टीने कामाला सुरूवातही करण्यात आली आहे. त्यातच शीतपेय बनवणारी जगविख्यात कोकाकोला कंपनीही या ओद्योगिक क्षेत्रात येत असल्याने या कंपनीसाठी लागणाऱया आवश्यक पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन नव्या पाणी योजनेच्या नव्या निविदेत 26 एमएलडीची योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या नदीतून एकूण 50 एमएलडी म्हणजेच 50 हजार घनमीटर पाणी उचलले जाणार आहे. एकूण 33 कोटीच्या खर्चाला मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे एमआयडीसीने येथे येणाऱया प्रकल्पाच्यादृष्टीने तयारी सुरू केली आहे.

दरम्यान, गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात रेल्वेच्या रोलिंग स्टॉक कंपोनंट कारखान्याचे भूमिपूजन तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याहस्ते व केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. या कारखान्यामध्ये रेल्वेचे स्पेअर पार्ट्स बनवले जाणार असून या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत 300 कोटी आहे. 50 एकर जागेवर उभा राहणाऱया या प्रकल्पामध्ये सुमारे 500 जणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या कारखान्याच्या अंतर्गत संरक्षण भिंत आणि अन्य कामाच्या निविदा रेल्वेने प्रसिध्द करत कारखाना उभारणीच्यादृष्टीने कामाला गती दिली आहे.

चिपळूण – एमआयडीसीने लोटे परशुराम औद्योगिक परिसरातील 650 हेक्टर जमीन नवीन प्रकल्पांसाठी संपादित केली. येथे मोठे प्रकल्प येण्यास तयार नाहीत. जुन्या कारखानदारांचे प्रश्न कायम आहेत. सरकारी प्रकल्प आणण्यात ठोस पावले उचलली जात नाहीत. त्यामुळे 650 हेक्टर क्षेत्र उपयोगात आणण्याचे आव्हान एमआयडीसीसमोर आहे.

केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते यांनी कागदनिर्मिती प्रकल्प आणण्याची घोषणा केली होती. या प्रकल्पाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक सुधारणावादी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून हा प्रकल्प होण्याची शक्यता मावळली आहे. चार हजार कोटींचा हा प्रकल्प मोंदीनी रद्द केल्यामुळे त्याचा मोठा फटका लोटे औद्योगिक वसाहतीच्या विकासाला बसणार आहे.

लोटे औद्योगिक वसाहतीमध्ये नवीन कारखान्यांसाठी अतिरिक्त 650 हेक्टर जागेचे संपादनकरण्यात आले आहे. त्या जागेत कोका कोला कंपनीचे काम प्राथमिक स्तरावर सुरू आहे. अन्य छोटय़ा कंपन्यांना कारखाने उभारण्याची मंजुरी मिळाली आहे. चिपळूण, खेडसह उत्तर रत्नागिरीला उभारी मिळेल असे मोठे प्रकल्प येथे आलेले नाहीत. येथे रिफायनरी प्रकल्प आणण्याची घोषणा झाली. फिनलेंडच्या कागदनिर्मिती प्रकल्पासाठी जागेचे सर्वेक्षण झाले. दोन्ही प्रकल्पांना स्थानिकांकडून विरोध झाला.

हिंदुस्थान पेपर कॉर्पोरेशनमार्फत ‘जगदीशपूर पेपर मिल्स लिमिटेड’ हा प्रकल्प लोटे एमआयडीसीमध्ये उभारण्यासाठी 2008 पासून केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांचे प्रयत्न चालू आहेत. सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या प्रकल्पाला विरोध केला. तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या पुढाकाराने लोटे एमआयडीसीमध्ये रेल्वे डब्यांचे सुटे पार्ट बनविण्याचा कारखाना उभारण्याची घोषणा झाली. या प्रकल्पाचे भूमिपूजनही झाले; परंतु अद्याप एकही वीट रचली गेली नाही.

रेल्वेमंत्री बदलल्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागेल किंवा नाही याबाबत शंका आहे. एमआयडीसीतील प्रदूषणाचा आणि स्थानिक कारखानदारांचे प्रश्न कायम आहेत. 250 कंपन्या कागदोपत्री सुरू असल्यातरी प्रत्यक्ष कार्यरत असलेल्या कंपन्यांची संख्या 90 पर्यंत आहे.

सरकारी पातळीवरील उदासीनता

एकीकडे आजारी उद्योग बंद करण्याची वेळ आली असताना नव्या उद्योगांत गुंतवणूक करणे योग्य होणार नाही. अशी आर्थिक सुधारणावादी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे लोटे औद्योगिक वसाहतीमध्ये कागदनिर्मितीचा प्रकल्प सरकारच्या माध्यमातून होण्याची शक्यता संपली आहे. येथील औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी राज्य सरकारमधील मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकायांकडे विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा करीत आहेत; मात्र आश्वासनापलीकडे फारसे साध्य झालेले नाही.

खासगी कारखानदार अनुत्सुक

नवीन प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण झाले की, प्रथम संघर्ष समिती बनवली जाते. लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिकांचा संघर्ष समितीच्या माध्यमातून विरोध सुरू होतो. सरकारी पातळीवर खासगी कंपन्यांसाठी पुरेसे सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे खासगी कारखानदार येथे येण्यास इच्छुक नाहीत.

अतिरिक्त एमआयडीसीमध्ये पायाभूत सुविधा नाहीत, तोपर्यंत मोठय़ा कंपन्या येणार नाहीत. संघटनेच्या माध्यमातून मागील तीन वर्षे पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. चांगले रस्ते आणि पाणी तसेच महावितरणच्या फीडरची व्यवस्था झाली आहे. अन्य मागण्यांसाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे.

प्रशांत पटवर्धन,

अध्यक्ष उद्योजक संघटना,लोटे परशुराम

Related posts: