|Monday, June 17, 2019
You are here: Home » क्रिडा » वेतनवाढीवरुन विराट-प्रशासक समितीत एकमत

वेतनवाढीवरुन विराट-प्रशासक समितीत एकमत 

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली :

भारतीय विद्यमान कर्णधार विराट कोहली व माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीची संघातील खेळाडूंची पगारवाढीची मागणी प्रशासक समितीने मान्य केली असून याचवेळी भरगच्च क्रिकेट हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर, सामन्यांच्या संख्येतही कपात करण्याची तयारी दर्शवली आहे. विराट, धोनीसह प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी प्रशासक समिती अध्यक्ष विनोद राय, डायना एडलजी व बीसीसीआय सीईओ राहुल जोहरी यांच्याशी याबाबत चर्चा केली.

‘खेळाडूंच्या मागण्यांविषयी आम्ही सविस्तर चर्चा केली. यात प्रामुख्याने सध्याच्या भरगच्च हंगामावर भर देण्यात आला. सामन्यांची संख्या कमी करावी, असे खेळाडूंचे आग्रही मत होते आणि ते आम्हाला देखील मान्य आहे. यानुसार, फ्यूचर टूर्स प्रोगॅम व नुकसानभरपाई बाबतीत आवश्यक ते बदल केले जातील’, असे प्रशासक समितीचे अध्यक्ष विनोद राय यांनी जवळपास 2 तास चाललेल्या बैठकीनंतर स्पष्ट केले.

‘सामन्यांची संख्या किती कमी केली जाईल, यामुळे खेळाचे दिवस किती कमी होतील, याबाबत आताच काही सांगता येणार नाही. पण, याविषयी काही प्रेझेंटेशन झाले आहेत. खेळाडूंना पुरेशी विश्रांती मिळावी, यासाठीही आम्ही देखील आग्रही आहोत’, असे राय पुढे म्हणाले. याशिवाय, वेतनश्रेणीतील वाढ देखील तितकीच महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सध्या देण्यात येणाऱया वेतनश्रेणीनुसार, अ श्रेणीतील क्रिकेटपटूंना वर्षाकाठी 2 कोटी रुपये, ब श्रेणीतील क्रिकेटपटूंना 1 कोटी रुपये व क श्रेणीतील क्रिकेटपटूंना वर्षासाठी 50 लाख रुपयांचे मानधन अदा केले जाते. याशिवाय, कसोटी सामन्यात अंतिम संघातील 11 खेळाडूंना प्रत्येकी 15 लाख रुपये, वनडेसाठी 6 लाख रुपये तर एका टी-20 सामन्यासाठी 3 लाख रुपयांचे मानधन दिले जाते. सामन्यात प्रत्यक्ष खेळण्याची संधी न मिळालेल्या, पण, संभाव्य संघात समावेश असलेल्या खेळाडूंना यापैकी निम्मी रक्कम अदा केली जाते.

यापूर्वी, माजी प्रशिक्षक अनिल कुंबळे यांनी प्रशासक समितीकडे केलेल्या एका प्रेझेंटेशनमध्ये अ श्रेणीतील क्रिकेटपटूंना सध्याच्या 2 कोटी रुपयांऐवजी 5 कोटी रुपयांचे मानधन देण्याची मागणी केली होती, ते ही इथे लक्षवेधी आहे. अर्थात, नव्या वेतनश्रेणीनुसार, खेळाडूंचे मानधन किती वाढेल, हे अद्याप जाहीर झालेले नाही. तूर्तास, क्रिकेट प्रशासक समितीने पगारवाढीची व सामन्यांची संख्या कमी करण्याची मागणी मान्य केली असून नजीकच्या भविष्यात त्याचे स्वरुप निश्चित होणे अपेक्षित आहे.