|Sunday, November 17, 2019
You are here: Home » उद्योग » सरकारी बँकांच्या 50 टक्के शाखांवर ‘संक्रांत’

सरकारी बँकांच्या 50 टक्के शाखांवर ‘संक्रांत’ 

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सरकारी बँकांच्या 50 टक्के शाखा सरकार लवकरच बंद करण्याची शक्यता आहे. याचा सर्वाधिक विपरीत परिणाम छोटय़ा बँका आणि विभागीय ग्रामीण बँकावर होणार आहे. आर्थिकदृष्टय़ा तोटय़ात असणाऱया सरकारी बँकांच्या शाखा बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे.

अर्थमंत्रालयाच्या या प्रस्तावाला बँक कर्मचाऱयांनी व्यापक प्रमाणात विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. जर सरकारी बँकांमधील व्यवस्थेमध्ये आमुलाग्र बदल घडवून आणले गेल्यास अशा वित्तीय संस्था नफ्यात येऊ शकतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सद्यस्थितीत देशामध्ये 95 हजार सरकारी बँकांच्या शाखा आहेत. यामध्ये विभागीय ग्रामीण बँकांच्या 20 हजार शाखांचा समावेश आहे.

बँकांना कार्यपद्धती बदलणे गरजेचे

सरकारी बँका पूर्णपणे व्यावसायिक पद्धतीने कार्य करू शकत नाहीत. या कारणामुळेच सरकारच्या अधिकाधिक योजनांची जबाबदारी सरकारी बँकांवर येऊन पडते. ‘आधार’, ‘जनधन’, ‘मनरेगा’ यांसारख्या योजनांचा त्यात समावेश आहे. आगामी काळात सरकारी बँकांना आपली कार्यपद्धती बदलणे गरजेचे असून खासगी बँकांच्या तुलनेत स्पर्धेत टिकून राहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सरकार देणार 2 लाख कोटी

सरकारी बँकांच्या काही शाखा बंद करण्याची परिस्थिती उद्भवल्यास पुर्नभांडवलासाठी सरकार 2.11 लाख कोटी रुपये देणार आहे. यामधील 1.35 लाख कोटी रोख्यांमधून आणि 76 हजार कोटी रुपये अर्थसंकल्प आणि मार्केटमधून उभारण्यात येणार आहेत. तर 18,000 कोटी रुपये इंद्रधनुष योजनेंतर्गत दिले जाणार आहेत.

Related posts: