|Sunday, August 18, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » जेटली-मोदींचे ‘ग्रॉस डिविसिव्ह पॉलिटिक्स’

जेटली-मोदींचे ‘ग्रॉस डिविसिव्ह पॉलिटिक्स’ 

राहुल गांधी यांनी जीडीपीला दिले उपरोधिक नाव : घसरत्या विकासदरावरून केंद्र सरकारवर टीका

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

2017-18 या आर्थिक वर्षात एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाचा विकास दर 6.5 टक्क्यांवर येण्याच्या अनुमानानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर शाब्दिक प्रहार केला. राहुल यांनी शनिवारी ट्विट करत जीएसटीनंतर जीडीपीचे नवा उपरोधिक नामकरण केले. राहुल यांनी याला अरुण जेटली-मोदींचे ‘ग्रॉस डिव्हिसिव्ह पॉलिटिक्स’ ठरविले. या अगोदर गुजरात निवडणुकीतील प्रचारावेळी राहुल यांनी जीएसटीचे ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ असे नामकरण केले होते.

शुक्रवारी त्यांनी लोकपालवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. गुजरातच्या निवडणुकीपासूनच राहुल हे ट्विटरच्या माध्यमातून सरकारला पर्यायाने मोदींना अनेक प्रश्न विचारत आहेत.

अर्थमंत्री अरुण जेटलींच्या कुशाग्र आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘ग्रॉस डिव्हिसिव्ह पॉलिटिक्स’ (निव्वळ फुटिरवादी राजकारण) मुळे देश प्रत्येक क्षेत्रात मागे पडतोय असे राहुल यांनी शनिवारी केलेल्या ट्विटमध्ये नमूद केले. याचबरोबर त्यांनी राजकोषीय तूट आणि प्रलंबित प्रकल्पांचा देखील उल्लेख केला. देशाची राजकोषीय तूट 8 वर्षांच्या उच्चांकी स्तरावर पोहोचली आहे. तर प्रलंबित प्रकल्पांची यादी लांबत चालल्याचा आरोप राहुल यांनी सरकारवर
केला.

 विकासदर अनुमानात घट

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारला चालू आर्थिक वर्षात मोठा झटका बसू शकतो. संख्याशास्त्र तसेच कार्यक्रम अंमलबजावणी संचालनालयाने जाहीर केलेल्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या अनुमानानुसार 2017-18 या विद्यमान आर्थिक वर्षात विकास दर 6.5 टक्के राहू शकतो. हा आकडा मागील 4 वर्षे म्हणजेच मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील नीचांकी ठरू शकतो. या नव्या अनुमानामुळे 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱया सार्वत्रिक अर्थसंकल्पाच्या अगोदर सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. आगामी अर्थसंकल्पात या दृष्टीने अनेक तरतुदी सरकारला कराव्या लागणार आहेत. एकीकडे केंद्र सरकार पायाभूत क्षेत्र आणि ग्रामीण भागातील विकासाला वेग देण्याची तयारी करत असताना विकास दर पुन्हा वृद्धीच्या मार्गावर आणण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.

कृषी, उद्योग क्षेत्रात मंदीचे चित्र

केंद्रीय संख्याशास्त्र आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी संचालनालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अनुमानुसार कृषी आणि उद्योग क्षेत्राचा विकास मंदावल्याचा परिणाम जीडीपीवर पडू शकतो. 2017-18 मध्ये औद्योगिक विकास कमी होत 4.4 टक्क्यांवर येण्याचा अनुमान आहे. तर मागील आर्थिक वर्षात हे प्रमाण 5.6 टक्के होते. कृषी क्षेत्राचा (कृषी, वन आणि मासेमारी) विकास दर 2.11 टक्के राहू शकतो. 2016-17 या आर्थिक वर्षात हा दर 4.9 टक्के राहिला होता. सेवा क्षेत्र चांगली कामगिरी नोंदवू शकते.