|Tuesday, June 18, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » कोल्हापुर » पासपोर्ट सुविधा आता पन्नास किलोमीटरवर

पासपोर्ट सुविधा आता पन्नास किलोमीटरवर 

प्रतिनिधी/ कोल्हापूर

 परराष्ट्र खात्याकडून पासपोर्ट देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये क्रांतिकारक काम सुरु आहे. 31 मार्च 2018 अखेर देशात 251 पासपोर्ट कार्यालय सुरु करण्यात येणार आहेत. सध्या 60 ठिकाणी कार्यालाय कार्यन्वीत झाले असून उर्वरीत कार्यालय लवकरच सुरु होणार आहेत. देशामध्ये 50 किलोमीटरच्या अंतरावर  पासपोर्ट सुविधा केंद्र सुरु करण्याचा मानस असल्याचा परराष्ट्र खात्याचे सचिव ज्ञानेश्वर मुळे यांनी सांगितले. गरजूना परदेशामध्ये नोकरीची आमिष दाखवून फसवणूक करणाऱया एजंटापासून सावध राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

प्रेस क्लबच्यावतीने शहाजी कॉलेजसमोरील प्रेस क्लबच्या कार्यालयामध्ये आयोजित वार्तालाप प्रसंगी ते बोलत होते. प्रेस क्लबचे अध्यक्ष लुमाकांत नलवडे, उपाध्यक्ष तानाजी पोवार, संचालक सतीश सरीकर, विकास पाटील यांची प्रमुख उपस्थित होती.

पराराष्ट्र खात्याचे सचिव मुळे म्हणाले, भारतामध्ये परदेशात पर्यटन, नोकरीसाठी जाण्याची भलतीच क्रेझ आहे. यामध्ये कोल्हापूर अग्रस्थानी आहे. असे असले तरी आजही नागरीकांना पासपोर्टसाठी 500 किलोमीटर अंतरावर जावे लागत आहे. नागरीकांना यासाठी मनस्ताप होतो. या पार्श्वभूमीवर पासपोर्ट देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अमुलाग्र बदल करण्यात येत आहेत. पासमोर्टसाठीच्या जाचक अटी रद्द करून 14 प्रकारची माहिती ऐवजी आता केवळ 9 प्रकारात माहिती घेण्यात येत आहे.

भारतातील पासपोर्ट देण्याची प्रक्रिया पाहण्यासाठी परदेशातून तज्ञ येत आहेत.  नोकरीचे अमिष दाखवून फसवणूक करणाऱया बोगस एजंटना आळा बसण्यासाठी परदेशातील मजूरांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. परदेशात बोगस कागदपत्रांच्या आधारे पाठविणाऱया एजंटना ब्लॅकलिस्ट करण्यात येत आहे. अधिकृत एजंटामार्फत परदेशात जाणाऱयांना एकदिवसाचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे मुळे यांनी सांगितले.

परदेशातील नागरीकांच्या मदतीसाठी उच्चायुक्त व राजदूतांना जादाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याचबरोबर देशामध्ये बहुतांशी राज्यांनी एनआरआय मंत्रीची नियुक्ती केली आहे. केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वाराज यांच्यासमवेत त्यांच्या बैठका होऊन आवश्यक सुधारणा केल्या जात आहेत. महाराष्ट्रामध्ये एनआरआय मंत्रीची नियुक्तीच केली नसल्याबाबतची खंत मुळे यांनी व्य़क्त केली. परदेशातील मराठी लोकांसाठी त्वरीत नियुक्ती होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक राज्यात ‘विदेश भवन’

 देशातील नागरिकांना सहज व सुलभ पासपोर्ट मिळावा. तसेच परदेशामध्ये कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी प्रत्येक राज्यात विदेश भवन निर्माण केले जाणार आहे. 1 ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे ‘विदेश भवन’ सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती मुळे यांनी दिली. 

परदेशात अडकलेल्या 90 हजार नागरिकांना सोडवले

परदेशात नोकरीची अमिष दाखवून फसवणूक करणाऱया एजंटांचा देशात  टोळीच तयार झाली आहे. अवैध कागदपत्रांच्या आधारे पासपोर्ट दिल्यामुळे परदेशामध्ये नागरीकांना पकडले जात आहे. अशा अडकलेल्या नागरीकांना मायदेशात आणण्याची जबाबदारी परारष्ट्र खात्याची आहे. गेल्या 3 वर्षामध्ये परदेशात अडकलेल्या तब्बल 90 हजार नागरीकांची सुटका केली असल्याचे ज्ञानेश्वर मुळे यांनी सांगितले. देशभरात 1600 अधिकृत एजंट असून याची यादी शासनाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली आहे. फसवणूक करणाऱया एजंटाची यादीही जाहीर करण्यात आली असून नागरिकांनी अधिकृत एजंटांकडूनच परदेशात जावे, असे आवाहनही मुळे यांनी केले.

 बोगस एजंट सामाजिक रोग

बोगस एजंटांना रोखण्यासाठी नागरीकांची जनजागृत्ती करण्याबरोबरच राज्यशासनाने कटोर कायदा करण्याची आवश्यकत आहे. पोलीसांनी दोषींवर कडक शासन करावे लागणार आहे. बोगस एजंटही सामाजिक रोग आहे. परराष्ट्र खात्याकडून पासपोर्टसाठी राज्यांना निधी दिला जात असतानाही राज्यशासनातील काही विभागातील कर्मचारी यासाठी पैसे घेतात ही बाब निंदणीय असल्याचेही मुळे यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱयांसाठी शनिवार, रविवारी विशेष कॅम्प

परदेशात शेती संदर्भात अभ्यास दौऱयावर जाण्यासाठी देशातील शेतकऱयांना पासपोर्ट आवश्यक आहे. पासपोर्टसाठी शेतकऱयांना फेऱया मारणे शक्य नाही.  शेतकऱयासाठी महिन्यातून एका शनिवार व रविवारी विशेष कॅम्प घेऊन पासपोर्ट देण्यात येईल.