|Saturday, February 22, 2020
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » ब्रेक्झीटनंतरची ब्रिटिश दिशा

ब्रेक्झीटनंतरची ब्रिटिश दिशा 

ब्रेक्झीटनंतर युरोपियन युनियनपासून फारकत घेतलेल्या ब्रिटनने हळूहळू आपल्या स्वतंत्र अस्तित्वाची चुणूक दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. बेक्झीटबाबतचे करार मदार व इतर सोपस्कार अद्याप पूर्ण व्हायचे आहेत. या संदर्भातील अंतर्गत अटी व धोरणे ब्रिटनच्या हिताची कशी राहतील यासाठी ब्रिटनचे राज्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत. पाण्यात राहून माशाशी वैर करता येत नाही या उक्तीप्रमाणे युरोपमध्ये राहून युनियनच्या सदस्य देशांशी उत्तम संबंध राखणे आणि बाहय़ जगाशी स्वतंत्रपणे, देशहिताची जपणूक करीत संबंध विस्तारीत व दृढ करणे अशी दुहेरी नीति राबविणे ब्रिटनसाठी अगत्याचे बनले आहे. युनियनपासून फारकत घेऊन हे दोन्ही हेतू सहजपणे साधणे तसे सोपे नाही याचेही प्रत्यंतर ब्रिटनला येऊ लागले आहे.

ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यानी दोनच दिवसांपूर्वी जी घोषणा केली त्यामुळे युरोपमध्ये पुन्हा एकदा खळबळ माजली आहे. त्या म्हणाल्या ‘युरोपियन युनियनमधील देशांचे जे नागरिक ब्रेक्झीट जाहीर झाल्यानंतरच्या संक्रमण काळात ब्रिटनमध्ये येतील त्याना ब्रेक्झीट आधी आलेल्या नागरिकांप्रमाणे अधिकार मिळणार नाहीत.’ वास्तविक युरोपियन युनियनमधील 27 देशांचे नेतृत्व ज्याच्याकडे आहे त्या जर्मनीने अन्य सदस्य देशांसह, डिसेंबर 2020 पर्यंतच्या बेक्झीट संक्रमण काळात नागरिकांच्या येण्या-जाण्या संबंधीची परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवावी अशी भूमिका मांडली होती. या अंतर्गत नागरिकांचे मुक्त चलनवलन आणि या काळात ब्रिटनमध्ये जे नागरिक राहतील त्याना नागरिकत्वाचे सारे अधिकार मिळावयास हवेत हे धोरणही अंतर्भूत होते. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश पंतप्रधानांनी एकाएकी पवित्रा बदलल्याने युनियनने आपला निषेध व विरोध नोंदवला आहे. परंतु या वादग्रस्त स्थितीतही थेरेसा मे आपल्या मतावर ठाम आहेत. पत्रकारांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, ‘आम्ही आता जे करीत आहोत ते ब्रिटनमधील नागरिकांनी, बहुमताने ब्रेक्झीटसाठी जे करणे आवश्यक आहे म्हणून सांगितले त्याचेच प्रतिपालन आहे. ब्रिटिश नागरिकांनी ब्रेक्झीटसाठी अनुकूलता दर्शविताना युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतर काहीच बदलणार नाही परिस्थिती जैसे थे राहील यासाठी मतदान केले नव्हते. यापुढे पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी नागरिकत्वाविषयीच्या त्यांच्या ताज्या धोरणाचा अमल केला तर बेक्झीट जाहीर झाल्यानंतर ब्रिटनमध्ये आलेल्या युनियनच्या सदस्य देशातील नागरिकांना सक्तीचे कामविषयक परवाने,
ब्रिटनमध्ये आल्याबाबतच्या नोंदी, रहिवासाचा काळ या संदर्भातील नियमांची परिपूर्ती करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे ब्रेक्झीटपूर्वी आलेल्या नागरिकांना मिळणारे सारे लाभ त्याना मिळणार नाहीत. हुजूर पक्षाच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यानी जो पवित्रा घेतला आहे तो वरकरणी ब्रिटिश नागरिकांचे हितरक्षण करणारा, नोकरी व्यवसायासंबंधात देश म्हणून ब्रिटनचे आर्थिक हित पाहणारा, देशाची अस्मिता व स्थैर्य यांची जपणूक करणारा वाटला तरी या पवित्र्यास युरोपसह जगभर विस्तारणारी जागतिकीकरणाच्या व सामूहिक जागतिक हिताच्या विरोधात जाणारी राष्ट्रवादाची किनार लाभली आहे हे लपून रहात नाही. एकेकाळी ज्या ब्रिटिश साम्राज्यावर सूर्य मावळत नव्हता त्या ‘ग्रेट ब्रिटन’चा नारा आज तेथे बुलंद होताना दिसतो. 70 वर्षापूर्वीच्या ग्रेट ब्रिटनचे अस्तित्व हे त्याच्या वसाहतवादी साम्राज्यवादावर टिकून होते. आता ती परिस्थिती या देशास पुनः प्राप्त होणे अशक्मय आहे. परंतु गतवैभव व परंपरेच्या आधारावर उभा असलेला संकुचित राष्ट्रवाद इटली, जर्मनी व जपानला अखेर कोठे घेऊन गेला व जगाला त्याचे काय परिणाम भोगावे लागले याचे दाखलेही फार जुने झालेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, ग्रेट ब्रिटन हे नारे जेव्हा ऐकू येऊ लागतात तेव्हा ही वाटचाल नेमक्मया कोणत्या दिशा गाठणार याबाबत साशंकता वाटल्यावाचून रहात नाही.

ग्लोबल ब्रिटनचे स्वप्न पाहणाऱया थेरेसा मे यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध देशांशी आर्थिक संबंध वाढविण्यास आता आरंभ केला आहे. गेल्या बुधवारी त्यानी चीनला भेट दिली. महान ब्रिटिश नाटककार विल्यम शेक्सपियरने एके ठिकाणी, ‘काही जन्मताच महान असतात, काही प्रयत्नाने महानता मिळवतात तर काहीवर महानता लादली जाते’ असे म्हटले आहे. राष्ट्रांच्या बाबतीत शेक्सपियरचे हे सूत्र लागू करायचे तर इतिहासाचा किमान अभ्यास असणाऱयास आज ब्रिटन आणि चीन कोणत्या गटात बसतात या निष्कर्षाप्रत येण्यास विलंब लागणार नाही.

चीनची अर्थव्यवस्था ही जगात आज दुसऱया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. तर याच क्रमवारीत ब्रिटन सहाव्या क्रमांकावर आहे. दोन्ही देशांदरम्यानचे व्यापारी संबंध अत्यंत किरकोळ पातळीवर आहेत. ब्रिटनकडून एकूण निर्यातीत केवळ 3 टक्के निर्यात चीनला होते तर केवळ 7 टक्के आयात तेथून केली जाते. ब्रिटन-चीन व्यापाराचे वार्षिक मूल्य 84 अब्ज डॉलर्स आहे तर युरोपमधीलच जर्मनीचे हे मूल्य आजमितीस 211 अब्ज डॉलर्स आहे. या स्थितीत चीनमध्ये मोठी व्यापार संधी आहे आणि ब्रिटिश उद्योगास त्याचा पूर्ण फायदा मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण चीनला भेट देत आहोत असे थेरेसा मे यांनी या भेटीपूर्वीच स्पष्ट केले होते. चीनला ब्रिटन जी निर्यात करतो त्यात कार्स, पेट्रोलियम पदार्थ, पर्यटन सेवा यांचा प्रामुख्याने अंतर्भाव आहे. तर चीनकडून जी आयात होते त्यात चीनमध्ये तयार झालेल्या वस्तू, दूरसंचार उपकरणे, कपडे व इलेक्ट्रॉनिक मालाचा समावेश आहे. यापुढे थेरेसा मे यांचे लक्ष्य ब्रिटनमधील मोठय़ा व्यावसायिक व वित्तीय सेवा उद्योग क्षेत्रास चिनी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे राहील. दरम्यान थेरेसा मे यांचे चीनमध्ये जंगी स्वागत करण्यात आले. 61 वषीय थेरेसा मे यांना संबंधित चिनी नागरिकांनी आत्मीयतेने ‘आँटी मे’ संबोधित बिजिंगच्या कडाक्मयाच्या थंडीत ‘आर यू ओके आँटी मे’ अशी आपुलकीने विचारणा केली व तेच मथळे चिनी वृत्तपत्रातून झळकले.

मे यांच्यासह ब्रिटिश व्यापार व उद्योग क्षेत्रातील 50 प्रतिनिधीही चीनला गेले होते. व्यापार व अनेक विषयांवर उभय देशातील प्रतिनिधीत चर्चाही झाली. ब्रिटिश निरीक्षकांच्या म्हणण्याप्रमाणे चीनशी व्यापार वृद्धीच्या अनेक शक्मयता उघड होत असल्यातरी या संदर्भातील विस्तृत व्यापार करार करण्यास किमान 5 ते 10 वर्षाचा कालावधी जाईल. कारण हे व्यापारी करार ब्रेक्झीट कार्यवाही संपूर्ण झाल्यानंतरच पूर्णतः अस्तित्वात येतील. ब्रेक्झीटदरम्यान चीनने युरोपियन युनियनची एक बाजारपेठ प्रणाली त्यागण्याचा आणि युनियन गटाबाहेरील देशांशी व्यापारी संबंध जोडण्याचा इरादा जाहीर केला होता. त्याचाच एक भाग म्हणून ब्रिटनचे चीनशी संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल टाकले आहे. एकंदरीत युरोपियन युनियनच्या नागरिक विषयक धोरणापासून फारकत व एक बाजारपेठीय धोरणास तिलांजली या मार्गाने जाणारा ब्रिटन यापुढे काय संपादन करतो त्यावर युरोपियन युनियन एकसंध राहील की विभाजित होईल हे भविष्यही निर्धारित आहे.

Related posts: