|Monday, February 24, 2020
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » विकासदर, कृषी क्षेत्रात महाराष्ट्राची पिछेहाट

विकासदर, कृषी क्षेत्रात महाराष्ट्राची पिछेहाट 

प्रतिनिधी मुंबई

महाराष्ट्राला ‘वन ट्रिलीयन डॉलर’ची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे स्वप्न पाहणाऱया राज्य सरकारच्या डोळय़ात आर्थिक पाहणी अहवालाने झणझणीत अंजन घातले आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था 10 टक्के दराने वाढणे अपेक्षित असताना यंदाच्या वर्षी ती 7.3 टक्क्यांनी वाढणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. राज्याच्या कृषी क्षेत्रातील वाढ गेल्यावर्षीच्या तुलनेत चांगलीच घसरली असून ती 12.5 टक्क्यांवरून 8.3 टक्के इतकी झाली आहे. या अहवालामुळे विकासदर आणि कृषी क्षेत्रात महाराष्ट्राची पिछेहाट झाल्याचे स्पष्ट होते.

एकाबाजूला विकासदरात घट झाली असताना राज्याचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न किंचित वाढले आहे. 2016-17 च्या तुलनेत दरडोई उत्पन्न 1 लाख 65 हजार 491 रुपयांच्या तुलनेत ते 1 लाख 80 हजार 596 रुपये झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या पीक उत्पादनात लक्षणीय घट होणे अपेक्षित आहे. उत्पादन घटल्याचो तीव्र आणि गंभीर परिणाम राज्याच्या कृषी तसेच संलग्न क्षेत्रावर होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

राज्याचा वर्ष 2018-19 या वर्षीचा अर्थसंकल्प उद्या (शुक्रवार) विधिमंडळात सादर होणार आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी वित्त आणि नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत वर्ष 2017-18 या वर्षाचा राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2016 मध्ये घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय आणि गेल्यावर्षी लागू झालेला वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) याचा नकारात्मक परिणाम विकासदर तसेच कृषी क्षेत्रावर झाल्याचे स्पष्टपणे दिसते.

अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, वर्षाच्या अखेरीस महसुली तूट 4 हजार 511 कोटी तर वित्तीय तूट 38 हजार 789 कोटी रुपयांवर जाईल असा अंदाज आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीस राज्यावर 4 लाख 13 हजार 44 कोटी रुपयांचे कर्ज असेल. कर्जाचे हे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 16.6 टक्के आहे. चालू आर्थिक वर्षात महसुली जमा 2 लाख 43 हजार 738 रुपये इतकी असेल तर खर्च 2 लाख 48 हजार 249 कोटी रुपये राहिल. यात सरकारी कर्मचाऱयांच्या वेतनावर 87 हजार कोटी, निवृत्ती वेतनासाठी 25 हजार कोटी तर कर्जावरील व्याजापोटी 31 हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील. त्यामुळे लोककल्याणाच्या तसेच विकासात्मक कामावर सरकारला 1 लाख 4 हजार कोटी रूपये खर्च करता येतील. जीएसटी लागू झाल्यानंतर डिसेंबर 2017 अखेर राज्य जीएसटीपोटी 30 हजार 138 कोटी रूपये जमा झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

 

सिंचनाची आकडेवारी उपलब्ध नाही

आर्थिक पाहणी अहवालात सलग सातव्या वर्षी सिंचनाची आकडेवारी उपलब्ध करून दिलेली नाही. 2011-12 च्या अहवालात सिंचनाचे प्रमाण 17.9 टक्के इतके नमूद करण्यात आले होते. यावरून राज्यात मोठा गदारोळ उडाला होता. जलसंपदा विभागाने 2016 च्या निर्णयानुसार, माहिती सिंचन टक्केवारीच्या संकलनाच्या पध्दतीत बदल केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

 

आर्थिक पाहणी अहवाल

राज्याच्या महसुली करात 11.6 टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित

गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कापसाचे उत्पादन 44 टक्क्यांनी घसरणार

उसाचे उत्पादन 25 टक्क्यांनी वाढून ते 67 लाख टन झाल्याचे नमूद

प्रधानमंत्री जन-धन योजनेंतर्गत दोन कोटी बँक खाती उघडली

वस्तू निर्माण क्षेत्रात 7.6, बांधकाम क्षेत्रात 4.5, उद्योग क्षेत्रात 6.5 टक्के वाढ

 

‘राज्य सरकारला वाढलेल्या कर्जाची चिंता नाही. आम्ही पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कर्ज घेतले आहे. जपान, सिंगापूरसारख्या देशांवर यापेक्षा जास्त कर्ज आहे. कर्ज घेण्याची मर्यादा 20 हजार कोटींनी वाढवून द्यावी अशी मागणी आम्ही केंद्राला केली आहे’ – सुधीर मुनगंटीवार, वित्त मंत्री

Related posts: