|Sunday, December 8, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » आर्थिक तरतुदीनंतरही कोकणातील रेल्वे प्रकल्प ‘वेटींग’वर!

आर्थिक तरतुदीनंतरही कोकणातील रेल्वे प्रकल्प ‘वेटींग’वर! 

अर्थसंकल्पिय तरतुदीनंतरही कार्यवाही नाही

कराड-चिपळूण, दिघी बंदर-रोहा, वैभववाडी-कोल्हापूर मार्ग रखडले!

प्रतिनिधी /चिपळूण

कोकण-पश्चिम महाराष्ट्र जोडणाऱया चिपळूण-कराड, वैभववाडी-कोल्हापूर तसेच कोकणातील दिघी बंदर ते रोहा या नवीन रेल्वेमार्गासाठी गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्यात आली. मात्र गेल्या पाच महिन्यात या प्रकल्पांच्या उभारणीच्या दृष्टीने कोणतीही पावले पडलेली नाहीत. कोकणचे सुपूत्र सुरेश प्रभू हे केंद्रीय रेल्वेमंत्री असताना विकासाच्या दृष्टीने सुसाट धावणारी कोकण रेल्वे आता काहीशी मंदावली आहे. मंत्रीपदावरून प्रभू गेले आणि कोकणातील रेल्वे प्रकल्प रखडले आहेत.

गेल्या अनेक वर्षापासून घोषणा होऊनही कोकण रेल्वेमार्गावरील नवीन प्रकल्पासह दुपदरीकरण आणि बंदरे जोड प्रकल्प हे रखडले होते. चिपळूण-कराड, वैभववाडी-कोल्हापूर, दिघी बंदर-रोहा हे प्रकल्प यापूर्वीच मंजूर केले गेले असले तरी त्यासाठीची पुरेशी आर्थिक तरतूद मात्र केली गेली नव्हती. तत्कालिन रेल्वेमंत्री प्रभू यांच्या माध्यमातून कोकणातील या नव्या प्रकल्पांना चालना मिळून नवनवीन तंत्रज्ञानाची भर पडली. प्रभू यांच्याकडून रेल्वे मंत्रीपद गेल्यानंतर कोकणातील रखडलेल्या रेल्वे प्रकल्पांचे काय होणार, याची लागून राहिलेली चिंता अखेर खरी ठरली आहे.

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात चिपळूण-कराड या 112 कि.मी.च्या नव्या रेल्वेमार्गासाठी मंजूर झालेल्या 1200 कोटीपैकी 366 कोटीची आर्थिक तरतूद केली आहे, तर कराड रेल्वेमार्गापेक्षा अधिक गतीने हालचाली करण्यात आलेल्या वैभववाडी-कोल्हापूर या 107 कि.मी.च्या नव्या रेल्वेमार्गासाठी मंजूर 2 हजार 770 कोटीपैकी अवघे दहा लाख देण्यात आले आहेत. कोकण किनारपट्टीवरील महत्वपूर्ण असलेल्या दिघी बंदर कोकण रेल्वेला रोहय़ापर्यंत जोडणाऱया 33 कि. मी. मार्गासाठी मंजूर 724 कोटीपैकी 25 कोटी, तर पेण-रोहा या 40 कि.मी.च्या दुपदरीकरणासाठी 3 कोटीची आर्थिक तरतूद केली गेली आहे. खेड तालुक्यातील लोटे औद्योगिक वसाहतीतील विस्तारित टप्प्यातील असगणी-सात्विण गाव येथे रेल्वे डब्यांसाठीचे सुटे भाग बनवणारा कारखाना उभा रहात आहे. दोन वर्षापूर्वी त्याचे भूमिपूजनही झाले आहे. 297 कोटी मंजूर रकमेपैकी अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी 63 कोटीच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

दरम्यान, केंद्रीय रेल्वे अर्थसंकल्पात कोकणातील रखडलेल्या या प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतूद केली गेली असली तरी गेल्या 4 महिन्यात प्रकल्प उभारणीच्यादृष्टीने कोणतीही पावले पडताना दिसत नाहीत. प्रकल्पाच्या दृष्टीने प्रथम आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाच्या दृष्टीनेही कोणत्याच हालचाली दिसत नाहीत. पावसाळय़ानंतर लोकसभा व त्यानंतर विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे आर्थिक तरतुदीनंतरही सध्यस्थितीत या प्रकल्पाना चालना मिळणे कठीण दिसत आहे.

कोकणातील राजकीय नेतेमंडळी उदासीन

कोकणातील महत्वपूर्ण रेल्वे प्रकल्प आर्थिक तरतुदीनंतरही रखडले आहेत. मात्र या रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत कोकणातील एकही राजकीय नेता तोंड उघडताना दिसत नाही. किंबहुना नेतेमंडळी अथवा त्यांच्या राजकीय पक्षांच्या अजेंठय़ावर या प्रकल्पांचा कुठेही उल्लेख दिसत नाही. राज्यातील इतर भागात विकासाच्या प्रश्नावर राजकारण बाजूला ठेऊन सारे लोकप्रतिनिधी एकत्र येतात. मात्र कोकणात हे चित्र दुर्मीळ आहे. विकासाबाबत राजकीय नेतेच उदासीन असल्याने कोकणच्या पेछेहाटीमागचे मुख्य कारण आहे.

Related posts: