|Sunday, January 26, 2020
You are here: Home » राष्ट्रीय » विक्रमी संख्येत न्यायाधीशांची नियुक्ती : प्रसाद

विक्रमी संख्येत न्यायाधीशांची नियुक्ती : प्रसाद 

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

रालोआ सरकारच्या 4 वर्षांच्या कार्यकाळात विक्रमी संख्येत न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा दावा कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोमवारी केला. केंद्र सरकारने एप्रिल 2015 पासून मे 2018 या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयात 18 न्यायाधीशांची नियुक्ती केली. तर 2014 पासून आतापर्यंत उच्च न्यायालयात 331 न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली आण 313 अतिरिक्त न्यायाधीशांना उच्च न्यायालयात कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्यात आल्याचे प्रसाद म्हणाले.

1428 कालबाहय़ कायदे केंद्र सरकारने रद्द केले, याचबररोबर अशा 229 राज्य कायद्यांना हटविण्यासाठी राज्य सरकारांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. 2015 मध्ये 281 जलदगती न्यायालये होती, ज्यांची संख्या आता 727 वर पोहोचली आहे. तर लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील खटल्यांच्या सुनावणीसाठी 11 राज्यांमध्ये 12 विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

121 कोटी लोकांची आधारसाठी नोंदणी झाली आहे. 59.95 कोटी भारतीयांनी आतापर्यंत स्वतःच्या 87.79 कोटी बँक खात्यांना आधारशी संलग्न केले आहे. देशाचे 67 टक्के सैनिक ई-पोस्टल बॅलेटचा वापर करून मतदान करत असल्याचे प्रसाद म्हणाले.

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रकरणी काही मुद्यांवर चर्चा होणार आहे. कॉलेजियमने जर पारदर्शक मापदंडांसह अधिक नावांची शिफारस केल्यास त्यावर शिक्कामोर्तब करणे अधिक सोपे आणि जलद होऊ शकेल असा दावा कायदा मंत्र्यांनी केला. सरन्यायाधीश सर्वाधिक ज्येष्ठ न्यायाधीशाची सरन्यायाधीश पदासाठी शिफारस करतात आणि सरकार परंपरेनुसार निर्णय घेते. सरकारच्या हेतूवर संशय घेण्याचे कोणतेच कारण नसल्याचे प्रसाद म्हणाले. ऑक्टोबर महिन्यात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा निवृत्त होणार आहेत.

 

Related posts: