|Tuesday, June 18, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » पापक्षालन!

पापक्षालन! 

अखेर भाजपने काश्मीरच्या पीडीपीच्या मेहबुबा मुफ्ती यांच्याशी असलेली युती तोडून सरकार पाडले आहे. भाजपने पापक्षालनाला प्रारंभ केला आहे. पण, केवळ राजकीय निर्णयाने काश्मीर स्थिर होणार नाही. तेथे शांतता, सुव्यवस्था आणि पाकिस्तान, चीनचे हल्ले रोखणे, भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिमा सुधारण्याचे मोठे आव्हान आहे. नाहीतर भाजपच्या माथीचा हा कलंक पुसला जाणार नाही. पीडीपी आणि भाजप ही दोन विजातीय टोके होती. त्यांच्यातून सत्तेचा करंट घालविण्याचा प्रयत्न मध्यावर स्फोटास कारणीभूत ठरणार होताच. खरेतर तो सत्ता स्थापनेच्या पहिल्याच दिवशी फसला होता. पण, भाजपच्या प्रत्येक राज्यात आपल्या वर्चस्वाची छाप पाहिजेच या ईर्षेखातर हे सरकार सव्वा तीन वर्षे टिकले. पण त्यामुळे भारताचे मोठे नुकसान झाले. देशभक्तीचे पोवाडे गाणाऱया भाजप आणि रा. स्व. संघाने काश्मिरात एक सोशल इंजिनिअरिंग साधले होते. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेससह समाजवादी शक्तींना शह देण्याचा त्यांचा उद्देश होता. पण, जनता दलाचे केंद्रातले सरकार ज्या मुफ्ती महंमद सईद यांच्यामुळे सर्वाधिक बदनाम झाले होते त्यांना मुख्यमंत्री करून भाजपला साधता काहीच आले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री सईद यांनी एकत्र येऊन देशाला संदेश दिला होता. मात्र त्या अजेंडय़ावर ना राज्य सरकार चालले ना केंद्र सरकार. दोघांनीही आपला हेका कायम ठेवला. परिणामी काश्मीर अस्थिर झाला. निवडणुका यशस्वी झाल्याबद्दल पीडीपीने पाकिस्तानसह देशाबाहेरच्या शक्तींचे आभार मानले तेव्हाच या बाळाचे पाय पाळण्यात दिसले होते. पण, भाजप आपण यांना सरळ करू या अविर्भावात राहिला. आजपर्यंत काश्मिरच्या लोकशाही राजवटीत राज्य सरकार बरोबरच केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरत होती. मात्र केंद्राच्या कोणत्याही कृतीत मेहबुबा यांना खोट दिसत राहिली. त्या काही ना काही वक्तव्य करतच राहिल्या. त्यांचे रमझाननंतरही शस्त्रबंदीचे वक्तव्य आणि त्याला नॅशनल कॉन्फरन्सचे समर्थन अंगलट येणारे ठरले. बुरहान वाणीच्या प्रकरणापासून काश्मिरातील स्थिती चिघळत चालली होती. कठुआ प्रकरणाने या आगीत आणखी तेल ओतले. दरम्यानच्या काळात हिंसाचाराने कळस गाठला. सैनिकांच्यावर होणारी दगडफेक, सैनिकांच्या हत्या यांनी अक्षरशः देशभरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. शेकडो सैनिकांचे बलिदान देऊनही काश्मीर शांत होत नसल्याने मोदी सरकारवर देशभरातून टीका होत होती. देशातल्या विविध प्रांतात शहीद जवानांचे मृतदेह पोहोचत होते. सरकारला उत्तर देणे अवघड झाले होते. दरम्यान औरंगजेब नावाच्या भारतीय सैनिकाचे अपहरण करून त्याची अमानुष छळानंतर निर्घृण हत्या करण्यात आली. दहशतवाद्यांच्या या कृतीला शहीद औरंगजेबच्या पित्याने आव्हान दिले आणि ही शस्त्रसंधी कशासाठी असा सवाल थेट मुख्यमंत्री, पंतप्रधानांना केला. ज्याचे उत्तर ना दोन्ही सरकारांकडे होते ना लष्कराकडे. अखेर देशभरातील टीकेनंतर राम माधव यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची घोषणा केली. ही बाब पंतप्रधान मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहांशी चर्चा करून आणि काश्मिरातील पक्षाच्या मंत्री, पदाधिकाऱयांना विश्वासात घेऊन केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकार कोसळण्यास त्यांनी पीडीपीला जबाबदार धरले आहे. पण, काश्मिरातील बिघडलेल्या परिस्थितीला राज्य आणि केंद्र सरकार असे दोघांनाही संयुक्तरित्या जबाबदार धरले जाणार आहे. मानवी हक्क संघटना, युनो अशा व्यासपीठांवर जागतिक पातळीवर भारताची नाचक्की करण्यास काही शक्तींना चांगलीच संधी साधता आली. जगभरात भारताला बदनाम करण्याची पाकिस्तान, चीन इतकेच नव्हे तर अमेरिकेला सुद्धा संधी मिळालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ता सोडताना आपल्या डोक्यावर नारळ फोडणाऱया भाजपला मेहबुबा मुफ्ती यांनीही पेचात पकडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 370 व्या कलमात बदल नको, जम्मू, काश्मीर हे शत्रू राज्य नाही अशा प्रकारची त्यांची वक्तव्ये म्हणजे सरकारवर टाकलेला दबावच आहे. राज्यपाल राजवट म्हणजे एक प्रकारे काश्मिरमध्ये लष्कराला आता अधिक शक्ती मिळणार आहे आणि ही परिस्थिती काबूत आणण्यासाठी देशापुढे दुसरा पर्यायच नाही असे वातावरण सध्या देशभरातील जनतेत निर्माण झालेले आहे. वास्तविक काश्मीर आणि देशातला इतर भाग यांच्यात फरक आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. इथल्या प्रत्येक घटनेचे भांडवल करायला पाकिस्तान आणि चीन टपून बसलेला आहे. अशावेळी राजनैतिक आणि कुटनैतिक पातळीवर भारताला हा प्रश्न हाताळावा लागणार आहे. भाजप आणि पीडीपीची युती करताना भाजप किंवा संघाने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या इन्सानियत, कश्मिरीयत आणि जम्हुरियत या त्रिसूत्रीचा आधार घेतला होता. दुर्दैवाने ती त्रिसूत्री सरकारच्या कारभारात कुठेच दिसली नाही. ना लष्कराच्या प्रभावी कारवाईचे दर्शन घडले. याचाच अर्थ सरकार नावाची राज्य आणि देशाची जी सर्वोच्च यंत्रणा होती ती केवळ कारवाईतच नव्हे तर वैचारिकतेतही फसलेली आहे. सगळय़ा प्रश्नांना आपण चुटकीसरशी सोडवू शकतो हा भाजप नेत्यांचा आत्मविश्वास ठीक असला तरी तो संपूर्ण भारतात उपयोगात येईलच असे नाही. काश्मिरात तर हृदय, मेंदू यांचाच वापर मोठय़ा प्रमाणावर करण्याची गरज भासते. तिथे लोकशाही टिकवायची तर काही सहन करावे लागते, गरज नाही अशांशीही बोलणी करावी लागतात. पंजाब पेटलेला असताना त्याला पूर्वपदावर आणण्यासाठी काँग्रेसला बराच काळ सत्तेबाहेर रहावे लागले. अकाली दलाला लोकशाही प्रक्रियेत येऊन सत्ता चालवू द्यायला लागली हे लक्षात घेतले पाहिजे. भाजप किंवा संघाने यावर जरूर विचार केला पाहिजे. पापक्षालनाची ही संधी त्यांनी साधली तर कदाचित यापूर्वी घडले नाही असेही काही चांगले घडू शकते. त्यासाठी काही वेगळे करून दाखवणे हे मोदींपुढचे आव्हान असेल.