|Monday, June 17, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » थर्ड पार्टी विमा : कालावधी वाढविण्यास नकार

थर्ड पार्टी विमा : कालावधी वाढविण्यास नकार 

आर्थिक कंगालपणातून मुक्त होण्यासाठी मोठय़ा रकमेची आवश्यकता

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

1 सप्टेंबरपासून सर्व दुचाकी आणि चारचाकी स्वयंचलित वाहनांना थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या अनिवार्यतेचा कालावधी वाढवावा, अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. शुक्रवारी हा निकाल देण्यात आला.

न्या. मदन लोकूर आणि न्या. एस. नझीर यांच्या पीठाने ही याचिका फेटाळली. ती याचिका सर्वसाधारण विमा मंडळ (जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल) कडून सादर करण्यात आली होती. या मंडळाची स्थापना 1938 च्या कायद्यानुसार झाली आहे.

1 सप्टेंबरपासून प्रत्येक नव्या वाहनाला थर्ड पार्टी विम्याची सक्ती करण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला होता. मात्र, यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे अंमलबजावणीची घाई करू नये. आणखी कही कालावधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.

सदर आदेशानुसार चारचाकी स्वयंचलित वाहनांसाठी ही विम्याची सक्ती 3 वर्षांसाठी, तर दुचाकी स्वयंचलित वाहनांसाठी ही सक्ती पाच वर्षांसाठी करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला होता. सध्याच्या नियमानुसार ही सक्ती केवळ 1 वर्षासाठी आहे.

अशा अनिवार्यतेला आयआरडीए या सरकारी संस्थेने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे, अशी माहिती न्यायालयाला सरकारच्या वतीने देण्यात आली होती. तशी मान्यता देण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश के. एस. राधाकृष्ण यांच्या समितीने आयआरडीएला केली होती. त्यानुसार मान्यता देण्यात आली होती. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आज शनिवारपासून अंमलात येणार आहे.

परिणाम काय होणार…

w 1 सप्टेंबर 2018 पासून खरेदी करण्यात आलेल्या प्रत्येक कार किंवा दुचाकी वाहनांना थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य

w यामुळे वाहनांच्या किमतीत काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता. विम्याचा कालावधीही वाढविण्यात आला आहे

w सध्याच्या नियमानुसार थर्ड पार्टी विम्याचा कालावधी 1 वर्षांचा. तर आता तो कारसाठी 3 वर्षे, दुचाकीसाठी 5 वर्षे

wवाहन अपघातात बळी पडलेल्यांना अर्थसाहाय्य मिळवून देण्यासाठी ही अनिवार्यत करण्यात आली आहे