|Monday, September 23, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » गोव्यातील अस्वस्थ पर्व!

गोव्यातील अस्वस्थ पर्व! 

मासळीमधील फॉर्मेलीन, दोघा काँग्रेस आमदारांचा भाजपा प्रवेश, मुख्यमंत्र्यांच्या आजारपणामुळे रोडावलेले प्रशासन, खाण अवलंबितांचे आंदोलन आणि आता ऊस उत्पादकांचा सरकारविरुद्ध उद्रेक. या सर्व घडामोडींमुळे ऐन थंडीच्या मोसमात गोव्यातील हवा तापू लागली आहे. रुग्णशय्येवरील सरकारमुळे कोलमडलेल्या प्रशासनाची धग जनतेला बसू लागली आहे. या एकंदरीत परिस्थितीमुळे ‘बिमारू सरकार’ अशी राज्याची प्रतिमा निर्माण झाली आहे.

 

मासळी व माशांचा आहार हा गोमंतकीयांचा जिव्हाळय़ाचा विषय. हे मासे जास्तकाळ टिकावे यासाठी फॉर्मेलीन या आरोग्याला घातक रसायनाचा वापर होत असल्याचे एफडीएच्या चाचणीत उघड झाल्यानंतर सरकार विरोधात प्रचंड संतापाची लाट उसळली. बराचकाळ हा विषय गाजला.

सध्या परराज्यातील मासळी आयातीवर गोव्यात बंदी घालण्यात आली आहे. हे प्रकरण सरकारच्या अंगलट आलेले असताना आणखी एका विषयाने सारे राजकारण ढवळून निघाले. मांद्रे मतदारसंघातील काँग्रेस आमदार दयानंद सोपटे व शिरोडय़ातील काँग्रेस आमदार सुभाष शिरोडकर यांच्या भाजप प्रवेशामुळे निषेधमोर्चा व आंदोलनाची राळ उठली. विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसपेक्षा स्वपक्षातील नेत्यांच्या उद्रेकामुळे सत्ताधारी भाजपची नाचक्की झाली. त्यात सत्तेचे भागीदार असलेल्या मगो व इतर पक्षांनी भाजपपुढे दंड थोपटल्याने प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. सध्या हा विषय किंचित थंडावला असला तरी धुमसत आहे. दोन्ही मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत त्याचा स्फोट होईल की, केवळ फुसका बार निघणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

गेल्या आठ महिन्यांपासून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आजारी आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कारभार निर्णायकी बनला आहे. भाजपमधील इतर काही आमदार रुग्णशय्येवर आहेत. कुठलाही राजकीय निर्णय दिल्लीवर अवलंबून असल्याने प्रत्येक गोष्टीसाठी मंत्रीमहोदयांच्या दिल्ली वाऱया सुरू आहेत. मागील काही महिने चाललेल्या या सत्तानाटय़ाचा जनतेला उबग आला आहे.

गोव्याच्या आर्थिक विकासाचा कणा मानला जाणारा खाण उद्योग बंद आहे व तो सुरू व्हावा यासाठी गेल्या आठ महिन्यांपासून खाण अवलंबितांचे आंदोलन सुरू आहे. खाण बंदीमुळे ट्रक व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत असून दुसऱया बाजूने खाण कंपन्यांनी कामगार कपातीचा सपाटा लावाला आहे. खाणी सुरू व्हाव्यात यासाठी स्थानिक आमदार व खासदारांवर दबाव वाढत आहे. दरदिवशी मोर्चे, आंदोलन करणाऱया खाण अवलंबितांनी आता राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा देत राजधानी दिल्लीत धडक देण्याची तयारी ठेवली आहे. डिसेंबरच्या दुसऱया आठवडय़ापासून लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत असून याकाळात जंतर-मंतरवर धरणे धरण्याचा इशारा खाण आंदोलकांनी दिला आहे. राज्यातील खाणी सुरू होण्यासाठी अध्यादेशाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळून लावल्यानंतर गोव्यातील खाण कायद्यात दुरुस्ती करा, या मागणीवर आंदोलकांनी जोर दिला आहे. त्यासाठी येत्या 4 डिसें.पर्यंत राज्य सरकारला मुदत देण्यात आली आहे.

खाणींचा हा विषय तापलेला असतानाच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गोव्यातील एकमेव संजीवनी सहकारी साखर कारखाना बंद करण्याचा आदेश जारी केला. त्यात भर म्हणून शेतकऱयांच्या आंदोलनाचा वणवा पेटला आहे. संतप्त शेतकऱयांनी धारबांदोडा येथील साखर कारखान्यावर धडक देत शक्ती प्रदर्शन घडविल्यानंतर सरकारला त्यात मध्यस्थी करावी लागली. केंद्रीय आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्यातील एक शिष्टमंडळ सध्या या विषयावर दिल्लीत वाटाघाटी करीत आहे. पिकलेला ऊस ऐन तोडणीच्या हंगामात कारखाना बंदीचे संकट कोसळल्याने  सैरभैर झालेले ऊस उत्पादक रस्त्यावर उतरले. आधीच गळीत हंगामाला उशीर झाल्याने ऊस तोडणी केव्हा होईल व पिकलेला ऊस कारखान्यापर्यंत केव्हा पोहोचेल या चिंतेत सापडलेल्या शेतकऱयाला आंदोलनात उडी घ्यावी लागली. शेतकऱयांच्या या आंदोलनाला सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांनी पाठिंबा देऊन सरकारवर तोफ डागत कारखान्यातील परिस्थितीला प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. येत्या 5 डिसें.पर्यंत कारखाना सुरू करा अन्यथा पुढील परिणामांना तयार राहा, असा सज्जड इशाराच ऊस उत्पादकांनी दिला आहे.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आजारपणामुळे मंत्रीपद सोडावे, या मागणीसाठी समाजकार्यकर्ते राजन घाटे यांनी पणजीच्या आझाद मैदानावर सुरू केलेले बेमुदत उपोषण तूर्त मागे घेतले असले तरी मुख्यमंत्र्यांचे आजारपण हा आता न्यायालयीन मुद्दा बनला आहे. शिवाय यापुढे केंद्रीय मंत्री व राज्यपालांची उपस्थिती असलेल्या सर्व सार्वजनिक कार्यक्रमांवेळी निदर्शने करण्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे. अशा परिस्थितीत एकंदरीत राज्यातील राजकीय व सामाजिक वातावरण स्फोटक बनण्याची चिन्हे आहेत.

येणाऱया 2019मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे सर्व प्रश्न धुमसत राहिल्यास भाजपाला त्याची जबर किंमत चुकवावी लागणार. 2007 साली सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसप्रणीत दिगंबर कामत सरकारवर विविध घोटाळय़ांमुळे अशीच परिस्थिती आली होती. त्यावेळी विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने या सर्व प्रश्नांवर राजकीय शस्त्रे परजून खाण प्रश्न, माध्यम प्रश्न व इतर मुद्दय़ांवर वादळ उठविले होते. त्यात कामत सरकारचा सपशेल पराभव होऊन भाजपला सत्तेची दारे खुली झाली होती. आज हीच परिस्थिती नेमकी उलटी झाली आहे. फरक एवढाच की, काँग्रेसच्या जागी आज भाजप आहे आणि आक्रमणाची संधी विरोधक म्हणून काँग्रेसला मिळाली आहे. माध्यम प्रश्नाच्या मुद्यावरून भाजपमधून बाहेर पडलेल्या गोवा सुरक्षा मंचसारख्या घटकांच्या भूमिकेकडे लक्ष द्यावे लागेल. मागच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत काही नेते भाजप विरोधात लढले होते.

आता पक्षातील काही बंडखोर नेत्यांचा भाजपला सामना करावा लागेल. सत्तेच्या सिंहासनासाठी भाजपने सन 2017च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर जे डावपेच खेळले व रणनीती आखल्या त्याच चक्रव्युहात भाजपचा रथ फसला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीबरोबर गोव्याची विधानसभा विसर्जित करून नव्याने कौल घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही मात्र त्यासाठी लोकसभेची सेमिफायनल मानल्या जाणाऱया राजस्थान, मध्यप्रदेशसह इतर चार राज्यांच्या निकालाचा अंदाज घेतला जाणार आहे. विरोधी काँग्रेस व इतर पक्ष या अस्वस्थ पर्वातील पेटते विषय कितपत तापवून ठेवतील व या आंदोलनाच्या वाऱयाचे वादळात रुपांतर करतील, यावर सारे अवलंबून आहे.

सदानंद सतरकर