|Monday, June 24, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » बेक्झिटची अनिश्चितता

बेक्झिटची अनिश्चितता 

ब्रिटनच्या संसदेत ब्रेक्झिटच्या (युरोपियन महासंघातून ब्रिटन बाहेर पडण्यासंबंधीच्या) कराराचा मोठय़ा मतांतराने पराभव झाला आहे. कराराच्या बाजूने 202 तर कराराच्या विरोधात 432 मते पडली. याचाच अर्थ पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या समर्थक खासदारांपैकी अनेकांनी कराराच्या विरोधात मतदान केले आहे. तथापि, त्यानंतर दोन दिवसात मे यांनी विरोधी पक्षानी मांडलेल्या अविश्वास प्रस्तावाचा पराभव करत आपले सरकार वाचविले. एकापाठोपाठ घडलेल्या या दोन घडामोडींनी हे दर्शवून दिले की मे यांच्या सरकारचे बहुमत सुरक्षित आहे, पण त्यांनी युरोपियन महासंघाशी बेक्झिटसंबंधी केलेला करार त्याच देशाच्या बहुसंख्य खासदारांना मान्य नाही. परिणामी, मे यांचे सरकार सुरक्षित असले तरी बेक्झिटचे काय होणार हे मात्र अनिश्चित आहे. या घटनेचा भारताशी थेट संबंध नसला तरी एक महत्त्वाची जागतिक घडामोड म्हणून त्याचा विचार करावा लागतो. तसेच बेक्झिटमुळे ब्रिटन, युरोपियन महासंघ आणि पर्यायाने जगाच्याही अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार असल्याने आणि भारताची अर्थव्यवस्था जगाशी जोडली गेल्याने ही घटना भारताच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची मानली पाहिजे. ब्रिटन देश युरोपियन महासंघाचा अडीच वर्षांपूर्वी सदस्य होता. तथापि, ब्रिटनच्या आर्थिक, राजकीय आणि धोरणात्मक सार्वभौमत्वावर युरोपियन महासंघाचा दबाव असल्याने ब्रिटनने यातून बाहेर पडावे, अशी मागणी होत होती. ती वाढू लागल्यावर तत्कालीन ब्रिटीश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरून यांनी सार्वमत घोषित केले. सार्वमतात बहुसंख्य ब्रिटीश नागरिकांनी बेक्झिट स्वीकारले म्हणजेच युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याला पाठिंबा दिला. त्यानंतर ही बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मधल्या काळात सार्वत्रिक निवडणूक होऊन हुजूर पक्षाच्या थेरेसा मे यांचे सरकार आले या सरकारला स्वतःचे पूर्ण बहुमत नसल्याने अन्य पक्षांची युती करून ते सत्तेवर आले. मे यांनी युरोपियन महासंघाशी करार करून त्यातून बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप देण्याच्या दिशेने पावले टाकली. तथापि, या करारानुसार ब्रिटनच्या उत्तर भागातील नॉर्दर्न आयलंड्स आणि त्याला लागून असलेला आयर्लंड हा स्वतंत्र देश यांच्यामधील सीमा उघडी ठेवावी लागणार होती. याचाच अर्थ युरोपियन महासंघाशी असलेले सर्व संबंध तोडून टाकणे शक्य होणार नव्हते. बेक्झिटमध्ये ही जी पळवाट ठेवण्यात आली होती, तिला अनेक ब्रिटीश खासदारांचा विरोध होता. अशी पळवाट राहणार असेल तर बेक्झिटचा उपयोग तरी काय असा त्यांचा प्रश्न असून तो रास्त आहे. ब्रिटनचे सार्वमत हे युरोपियन महासंघाशी संबंध तोडण्यासाठी असून त्यात पळवाट ठेवणे म्हणजे या सार्वमताचा अवमान करणारे आहे, अशी भूमिका हुजूर पक्षाच्या सत्ताधारी खासदारांची आणि या सरकारला पाठिंबा देणाऱया पक्षांची होती. तर विरोधी पक्ष असणाऱया मजूर पक्षाची भूमिका महासंघातून बाहेर पडू नये अशी आहे. म्हणजेच या कराराच्या विरोधात जी मते पडली ती दोन प्रकारची आहेत. ज्यांना बेक्झिट पाहिजे आहे, पण हा करार  नको आहे, अशी मते तर ज्यांना बेक्झिटच नको आहे अशी मते या कराराच्या विरोधात पडली आहेत. यापैकी सत्ताधारी हुजूर पक्षाचे खासदार बव्हंशी बेक्झिटच्या बाजूने पण कराराच्या विरोधात आहेत. मतांच्या या सरमिसळीमुळे बेक्झिटविरोधात किती आणि कोणत्या पक्षाचे खासदार आहेत व केवळ कराराच्या विरोधात किती आणि कोणत्या पक्षाचे खासदार आहेत, हे समजू शकत नाही. यामुळे हे मतदान अधिक गोंधळाची स्थिती निर्माण करणारे आहे. पंतप्रधान मे यांना दिलासा देणारी बाब अशी की या सर्व परिस्थितीत त्यांच्या बहुमतावर परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे बेक्झिट अत्वित्वात येण्याच्या दृष्टीने त्या अद्यापही प्रयत्न करू शकतात. असे प्रयत्न करण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ कमी आहे. कारण युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया समयबद्ध आहे. त्यामुळे आता युरोपियन महासंघाशी नव्याने बोलणी करून नवा करार करून घेणे व त्याला संसदेची मान्यता मिळविणे हे आव्हान मे यांच्यासमोर आहे. आयर्लंडबरोबरची सीमा उघडी ठेवणे ही विद्यमान करारातील सर्वात महत्त्वाची आणि ब्रिटनच्या दृष्टीने सर्वात बोचरी अट आहे. त्यासंबंधी तोडगा काढण्यासाठी मे यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. युरोपियन महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटनला आपली आर्थिक समीकरणेही नव्याने मांडावी लागणार असून त्याची तयारी त्या देशाने सुरू केली आहे. बेक्झिटला अमेरिकेचा पाठिंबा असल्याने ब्रिटन आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक संबंध नंतर अधिक जवळचे होऊ शकतात. उगवती अर्थव्यवस्था मानल्या जाणाऱया भारताने बेक्झिटसंबंधी कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. तथापि, ते अस्तित्वात आल्यास भारतालाही ब्रिटनशी युरोपियन संघाच्या माध्यमातून नव्हे, तर स्वतंत्ररित्या आर्थिक व इतर क्षेत्रातील संबंध प्रस्थापित करावे लागणार आहेत. मात्र हे सर्व होण्याआधी बेक्झिटचे भवितव्य ठरणे ही बाब महत्त्वाची आहे. युरोपियन महासंघातून बाहेर पडल्यास ब्रिटनचे आर्थिक नुकसान प्रचंड होणार, असे मत अनेक तज्ञ व्यक्त करतात. तथापि, हे मत अतिरंजित असून बेक्झिटबद्दल भीती निर्माण करण्याचा तो एक प्रयत्न आहे, असा बेक्झिट समर्थकांचा विचारप्रवाह आहे. युरोपियन महासंघात सध्या जर्मनी आणि फ्रान्स ही दोनच राष्टे आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न आहेत. त्याखालोखाल ब्रिटनची सुस्थिती होती. बाकीच्या अनेक राष्ट्रांची दुरवस्था असून त्यांच्यापैकी काहींना पोसण्याचा भार जर्मनीला उचलावा लागतो. महासंघात राहिल्यास तो ब्रिटनवरही पडणार आहे. अशा स्थितीत ब्रिटन यातून बाहेर पडल्यास त्याच्यावरचा भार कमी होऊन लाभ होऊ शकतो, असे मानणारे अनेक आहेत. एकंदरीतच परिस्थिती कोणते वळण घेते आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे कसे परिणाम होतात, हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे.