|Sunday, May 26, 2019
You are here: Home » Top News » रामजन्मभूमी मध्यस्थीच्या मुद्यावर निर्णय सुरक्षित

रामजन्मभूमी मध्यस्थीच्या मुद्यावर निर्णय सुरक्षित 

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

अयोध्या प्रकरणातील मध्यस्थीच्या मुद्यावरील निर्णय बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सुरक्षित ठेवला आहे. सर्व पक्षकारांनी मध्यस्थींची नावे सुचवावीत, असेही आवाहन न्यायालयाने केले. मध्यस्थ नियुक्तीला निर्मोही आखाडा आणि मुस्लिम वक्फ मंडळाने सहमती दर्शवली तर हिंदू महासभेने विरोध केला.

अयोध्याप्रकरणी दाखल सर्व 14 याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश अशोक भूषण आणि न्यायाधीश एस.ए. नजीर यांच्या घटनापीठासमोर 26 फेबुवारी रोजी झाली होती. यावेळी मध्यस्थींच्या माध्यमातून  प्रकरण निकालात काढण्यात यावे, यावर घटनापीठाच्या सर्व सदस्यांचे एकमत झाले होते. याबाबत 5 मार्चला सुनावणी होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.

                               ‘विवादावर तोडगा निघावा हाच प्रयत्न’

बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायाधीश एस. ए. बोबडे म्हणाले की, अयोध्या खटला हा हृदय परिवर्तनाबरोबरच दोन समाजांमधील नातेसंबध सुधारण्याचा एक प्रयत्न आहे. याचे परिणाम काय होतील, याची आम्हाला जाणीव आहे. आम्हाला इतिहास माहित आहे. बाबरने अयोध्येमध्ये काय केले, यानंतर काय झाले, यामध्ये आम्ही पडणार नाही. आज इतिहास कोणीच बदलू शकत नाही. या विवादावर तोडगा निघावा, हाच आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही निश्चित याप्रकरणी मार्ग काढू असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

मध्यस्थांच्या बाबतीत गोपनीयता ही अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र याची माहिती पक्षकारांनी प्रसिद्धी माध्यमंना दिली तर आम्ही त्यांना वार्तांकन करण्यापासून कसे थांबवणार ? जमीन विवादाबाबत न्यायालयाचा निर्णय सर्व पक्षकारांना मान्य होईल का, असे सवालही त्यांनी केले. न्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, अयोध्याप्रकरणावर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघाल्यास योग्य ठरेल, मात्र यावर अशा प्रकारे तोडगा कसा निघणार हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

‘केवळ जमिनीचा विवाद नाही’

प्रभू श्रीराम जन्मभूमीची जागा ही आस्था आणि श्रद्धेशी निगडीत आहे. यामध्ये कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही, असे राम लल्लाचे वकील सी. एस. वैद्यनाथन यांनी स्पष्ट केले. अयोध्या विवाद हा केवळ जमिनीचा विवाद नाही. तो नागरिकांच्या भावनांशी जोडलेला आहे, असे सांगत हिंदू पक्षकारांचे वकील हरिशंकर जैन यांनीही मध्यस्थीच्या मुद्याला विरोध केला.

26 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी खटल्यातील संस्कृत, अरबी, उर्दू, हिंदी, पारसी आणि गुरुमुखी भाषांमधील सर्व कागदपत्रांच्या भाषांतरावर सहमती होण्यासाठी सुनावणी पुढील सहा आठवडय़ांसाठी तहकूब करण्यावर घटनापीठातील सदस्यांचे एकमत झाले होते. मात्र याप्रकरणी मध्यस्थीचा पर्यायावर आम्ही 5 मार्च रोजी विचार करू. न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली मध्यस्थीच्या माध्यमातून याप्रकरणावर निर्णय होण्यावर आमचा भर असेल, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले होते.   अयोध्यामधील 2.77 एकर जमीन राम लल्ला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यात सारख्या प्रमाणात वाटून देण्याचा यावी, असा निर्णय  20 सप्टेंबर 2010 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला 9 मे 2011 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. तसेच या निर्णयाला आव्हान देणाऱया 14 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. याच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे.

 

Related posts: