|Saturday, October 19, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » पर्ससीन मच्छीमारांचेही जोरदार शक्तिप्रदर्शन

पर्ससीन मच्छीमारांचेही जोरदार शक्तिप्रदर्शन 

‘आमचाही मासेमारीवर अधिकार’ : आठ ठराव मंजूर : सोमवंशी अहवाल रद्दची मागणी

  • लवकरच सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी संयुक्त मेळावा
  • पर्ससीन नको असेल, तर नोकऱया द्या!

प्रतिनिधी / सिंधुदुगंनगरी:

 पारंपारिक मच्छीमार मेळाव्यानंतर जिल्हय़ातील मिनी पर्ससीन व पर्ससीन मच्छीमारांनी सोमवारी महामेळावा आयोजित करीत शक्तिप्रदर्शन केले. दोन टक्केच पर्ससीन मच्छीमार म्हणणाऱयांना आमची ताकद दाखवून दिल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. मासेमारीवर आमचा सुद्धा अधिकार आहे. त्यामुळे सरकारने पर्ससीन मच्छीमारांचाही सकारात्मक विचार करावा, असा सुर मेळाव्यात उमटला. पर्ससीन मच्छीमारांवर अन्याय करणारा एकतर्फी सोमवंशी अहवाल रद्द करून फेर अहवाल सादर करावा, या प्रमुख ठरावासह या मेळाव्यामध्ये आठ ठराव मांडून शासनाकडे पाठविण्याचे ठरले. लवकरच रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील पर्ससीन मच्छीमारांचा संयुक्त महामेळावा घेणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले.

सिंधुदुर्ग जिल्हा मिनी पर्ससीन व पर्ससीन संघामार्फत येथील शरद कृषी भवनमध्ये पर्ससीनधारक मच्छीमारांचा जिल्हास्तरीय महामेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यामध्ये संघाचे पदाधिकारी शाम सारंग, जॉन नरोन्हा, रुजारियो पिन्टो, अशोक सारंग, बाबा बापर्डेकर, सहदेव बापर्डेकर, भाई मालवणकर, कमलेश मेथर, अनंत केळूसकर, मोहन सांगवेकर, बाबा नाईक, आदींसह जिल्हय़ातील मिनी पर्ससीन व पर्ससीनधारक मच्छीमार मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.

आमची ताकद आता दिसून येईल – शाम सारंग

पारंपरिक मच्छीमारांबाबत आमचे काही म्हणणे नाही. ते आपल्या पद्धत्तीने चालत असतील. परंतु, 98 टक्के पारंपरिक आणि दोन टक्केच पर्ससीन मच्छीमार म्हणणाऱयांना आज आमची ताकद दाखवून दिली आहे. पारंपरिक मच्छीमारांचा मेळावा तीन जिल्हय़ांचा होता आणि पर्ससीनधारकांचा फक्त एका जिल्हय़ाचा होता. तरीही सभागृह अपुरे पडले. त्यामुळे दोन टक्केच पर्ससीन मच्छीमार म्हणणाऱयांना ही चपराक असल्याचे शाम सारंग म्हणाले.

पर्ससीन मासेमारीशिवाय पर्याय नाही!

आधुनिकीकरणाचा स्वीकार करावा, हे सरकारचे धोरण आहे आणि त्याचा अवलंब केला, तरच चांगले उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे पर्ससीन मासेमारीशिवाय पर्याय नाही. पारंपरिक मच्छीमारांकडून मिळणारा मासा हा ब दर्जाचा मिळतो. तर पर्ससीनचा मासा अ दर्जाचा मिळतो. देश प्रगतीकडे चाललेला असताना पर्ससीनचा स्वीकार करायलाच हवा. कर्नाटकसारख्या राज्यात पर्ससीन मासेमारीमधून चार हजार कोटीच्यावर पर्ससीनमधून उत्पन्न मिळते. त्यामुळे पर्ससीनमासेमारी किती किफायतशीर आहे, हे दिसून येते. मात्र परराज्यातून येणाऱया हायस्पीड ट्रॉलर्सना आमचा विरोध कायमच आहे.

सोमवंशी अहवाल रद्द करावा – अशोक सारंग

पारंपरिक मच्छीमारांवर अन्याय होत असल्याचा दबाव टाकल्यानंतर सरकारने आठजणांची सोमवंशी समिती नेमली. परंतु, या समितीत पर्ससीनधारकांचा एकही प्रतिनिधी घेतला नाही. तसेच मासेमारीसंदर्भात अभ्यास करण्यास आयुष्य घालवावे लागते. सोमवंशी समितीने घाईगडबडीत तीन महिन्यांत अहवाल सादर केला. त्यामुळे सोमवंशी अहवाल रद्द झालाच पाहिजे आणि फेर अहवाल सादर करावा, अशी मागणी आहे, असे अशोक सारंग म्हणाले.

 पर्ससीनमुळे मासेमारीवर आघात होतो. मच्छीमार उद्ध्वस्त होतो, असे बोलून काहीजण पर्ससीनधारकांना बदनाम करीत आहेत. परंतु, आजच्या महामेळाव्यातून पारंपरिकपेक्षा पर्ससीन मच्छीमार जास्त आहेत, हे दिसून आले आहे. मतदानाचा गठ्ठा दिसण्यासाठी काहीनी मेळावा घेतला. परंतु, आमचा मेळावा न्याय्य हक्कासाठी आहे. पर्ससीनमुळे मासेमारीला काही धोका नाही. हायस्पीड ट्रॉलर्समुळे समुद्राचा तळ ढवळला जातो आणि पर्यावरणाला हानीकारक ठरतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कांदळवनामध्ये माशांची पैदास होते. परंतु, कांदळवने, खाडय़ा गाळाने भरून गेल्या आहेत. हे सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती आहे. या समितीवर पारंपरिक व पर्ससीन मच्छीमारांना समान संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

मासेमारीचा आमचाही अधिकार – जॉन नरोन्हा

पर्ससीन मच्छीमारी विध्वंसकारी आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. कारण पारंपरिक मच्छीमारी मीही केली आहे आणि पर्ससीन मासेमारीही मी करतो. त्यामुळे पर्ससीनमुळे काहीच धोका नाही, असे जॉन नरोन्हा म्हणाले. तसेच मासेमारी हा आमचाही अधिकार आहे. सरकारने याचा विचार केला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

 पर्ससीन मासेमारी नको असेल, तर आम्हाला नोकऱया द्या. आधुनिकीकरणाचा वापर करावा, हे सरकारचेच धोरण आहे. त्यामुळे प्रगती करायची असेल, तर यांत्रिकीकरणाचा स्वीकार केला पाहिजे तसेच रत्नागिरी-सिंधुदुर्गसाठी मत्स्य विद्यापीठ झाले पाहिजे, असे बाबा बापर्डेकर म्हणाले. रुजारियो पिंटो यांनी ‘कोकण रडता’ या शीर्षकावर कविता म्हटली. यावेळी भाई मालवणकर, अनंत केळूसकर, बाबा नाईक यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

मतदानावर बहिष्कार नाही!

पारंपरिक मच्छीमारांनी लोकसभा निवडणूक मतदानावर बहिष्कार टाकला असला, तरी पर्ससीन मच्छीमारांचा बहिष्कार राहणार नाही. लोकशाहीमध्ये पवित्र मतदान करणे प्रत्येकाचा हक्क आहे. त्यामुळे कुणाच्या हक्कावर गदा आणणार नाही. कुणाला जो उमेदवार चांगला वाटेल, त्याप्रमाणे मतदान करतील. आमच्या मागण्या शासन दरबारी मांडणार. मात्र बहिष्कार टाकून दबाव आणणार नाही, असे मेळाव्यात स्पष्ट करण्यात आले.

मेळाव्यात केले आठ ठराव मंजूर

पर्ससीन मच्छीमारांच्या विविध प्रश्नांवर अनेकांनी मनोगत व्यक्त केले व चर्चा करून आपल्या मागण्या शासनासमोर ठेवण्यासाठी आठ ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यामध्ये 1) चुकीच्या आधारावर पर्ससीन मच्छीमारांविरोधात सोमवंशी अहवाल सादर केला होता. तो रद्द करण्यात येऊन दोन्ही मच्छीमारांचा प्रतिनिधी नेमून फेर अहवाल सादर करावा. 2) 5 फेब्रुवारी 2016 चा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा. 3) महाराष्ट्रातील राखीव क्षेत्राचा पुन्हा विचार करावा. 4) पर्ससीन परवाने देण्यात येऊन त्याचा कालावधी हा सप्टेंबर ते मे असा करावा. 5) महाराष्ट्रातील सर्व बंदरांचा विकास करून खोल समुद्रातील मासेमारीला चालना द्यावी. 6) मच्छीमारी व्यवसायातील अवलंबिताना कमी कालावधीसाठी पर्यटनाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात. 7) मच्छीमारांचे उत्पन्न आयकर मुक्त करावे. 8) जिल्हा सल्लागार समिती पुनर्गठित करावी.