|Thursday, June 20, 2019
You are here: Home » उद्योग » गुगल पेमेन्ट ऍप विना मान्यता : न्यायालयाची नोटीस

गुगल पेमेन्ट ऍप विना मान्यता : न्यायालयाची नोटीस 

जनहित याचिकेनंतर न्यायालयाने फटकारले :

वृत्तसंस्था/ दिल्ली

उच्च न्यायालयाकडून आरबीआयला विचारणा केली आहे. की गुगल पेमेन्ट ऍपला मंजुरी न घेता कसे काय चालवत आहात असा प्रश्न उभा करत त्यांना गुगल इंडिया व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला नोटीस पाठवली आहे. जो मोबाईल गुगल विना आहे त्यावर मोबाईल पेमेन्ट ऍप कसें काय चालवले जाते. अशी विचार मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्यायमुर्ति ए जे भंभानी यांच्या खंडपीठाने बुधवारी जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना गुगल व आरबीआयला प्रश्न केले आहेत.

याचिका सादर करणारे अभिजित मिश्रा यांनी जी-पे पेमेन्ट सर्व्हिस प्रोव्हायडरची सेवा देत पेमेन्ट ऍण्ड सेटलमेन्टस कायद्याचे उल्लंघक करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कारण याला आरबीआयकडून कायदेशीर मान्यता घेतली नसल्याचे मिश्राने यात म्हटले आहे. आरबीआयने 20 मार्च 2019रोजी अधिकृत पेमेन्ट सिस्टीम ऑपरेटर्सची यादी सादर केली होती. परंतु त्यामध्ये जी-पे ऍपचा समावेश नसल्याचा खुलासा यादरम्यान केला आहे.