|Wednesday, June 26, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » अखेर एसटी प्रशासन भरणार महसूल विभागाचे भाडे

अखेर एसटी प्रशासन भरणार महसूल विभागाचे भाडे 

कुडाळचे हंगामी बसस्थानक महसूलच्या जागेत : जागेचे भाडे द्या अन्यथा बसस्थानक खाली करा

प्रतिनिधी / कुडाळ:

‘बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय’ हे ब्रिद घेऊन शासनाच्या मान्यतेने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या माध्यमातून अहोरात्र सर्वसामान्यांना सेवा देणाऱया एसटीने कुडाळ येथील ‘त्या’ हंगामी बसस्थानकाचे भाडे शासनास देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, शासनाने आपल्या वापरात नसलेल्या जमिनीचे भाडे सर्वसामान्यांची सेवा करणाऱया महामंडळाकडे मागणी करणे, योग्य नसल्याची चर्चा असून जिल्हा प्रशासनाच्या या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.

कुडाळ एसटी बसस्थानकाच्या जुन्या इमारतीचे बांधकाम सुरू झाल्याने हे बसस्थानक प्रवाशांसाठी बंद करण्यात आले आहे. या बसस्थानकावर प्रवाशांची चढ-उतार मोठय़ा प्रमाणात असल्याने त्या प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये. म्हणून जुने बसस्थानक व शहर याला जवळ असलेल्या अनंत मुक्ताई समोरील वापरात नसलेल्या शासनाच्या मालकीच्या जागेत हंगामी स्वरुपात प्रवाशांची सोय करावी, असा निर्णय एसटी प्रशासनाने घेऊन ही जागा विनामोबदला मिळावी, अशी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी केली. त्या जागेत हंगामी बसस्थानक सुरू केले. सुरुवातीला प्रवाशांसाठी प्राथमिक स्वरुपाच्या सोयी आमदार वैभव नाईक यांच्यासह अनेक सामाजिक संस्थांनी उपलब्ध करून दिल्या.

शासनाच्या या जागेत बसस्थानक सुरू झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाला ती जागा आपली असल्याचे समजले. जिल्हा प्रशासनाने एसटी प्रशासनाला तीन लाख 88 हजार 752 रुपये वार्षिक भाडे भरा न पेक्षा ही जागा खाली करा, अशी नोटीस  दिली. त्यानंतर एसटी प्रशासनाचे धाबे दणाणले. एसटी प्रशासनाने ही जागा खाली करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा लोकप्रतिनिधींनी प्रवासी व महामंडळाच्या बाजूने राहून महसूल विभागाने एसटी प्रशासनाकडून या जागेचे भाडे घेऊ नये, अशी मागणी केली. जिल्हाधिकारी यांचीही लोकप्रतिनिधींनी भेट घेऊन त्यांनाही तशी विनंती केली होती. राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण हे त्याच वेळी जिल्हा दौऱयावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी हे भाडे आपण प्रशासनाकडे भरणा करू. एसटी प्रशासनाने प्रवाशांची गैरसोय करू नये, अशा सूचना केल्या होत्या. तरीही महसूल विभागाने शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सर्वसामान्यांसाठी काम करणाऱया महामंडळास वापरात नसलेल्या जमिनीचा मोबदला माफ न करता वसूल करण्याचे फर्मान काढल्यानंतर महामंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. सतत तोटय़ात असलेल्या महामंडळाला शासनाने आपल्या जागेचे भाडे आकारल्याबाबत प्रवासी व सर्वसामान्यांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.