|Wednesday, July 17, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » धक्क्यानंतरचे धक्के

धक्क्यानंतरचे धक्के 

मोठा भूकंप झाला की नंतर त्याच भागात आणखी छोटे मोठे भूकंपाचे धक्के पुढचा काही काळ बसत राहतात, असेच काहीसे अलीकडच्या काळात विरोधी पक्षांचे होत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँगेससह बव्हंशी सर्व विरोधी पक्षांना चांगलाच दणका बसला, जो त्यांच्यासाठी अनपेक्षित होता. यंदा पंतप्रधान मोदी आणि भाजप पुन्हा (निदान स्वबळावर) सत्तेत येणार नाहीत, असा त्यांचा विश्वास, कोणत्या गृहितकावर कोण जाणे, पण होता. त्रिशंकू लोकसभा आल्यास नंतर एकत्र येऊ आणि सत्ता खेचून घेऊ, अशी त्यांची योजना होती. मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पण परिणाम समोर येण्याआधी बरीच पळापळी विरोधी पक्षांच्या काही नेत्यांनी केली. अर्थात ते साहजिकच होते. पण मतदारराजाच्या मनात वेगळेच होते. 23 मे 2019 या दिवशी त्याचे मन (आणि मत) स्पष्ट झाले. हा विरोधकांना प्रचंड धक्का होता. अशा परिणामांवर नेमकी प्रतिक्रिया काय व्यक्त करावी, हे देखील काही काळ त्यांना समजेनासे झाले होते, हे दिसून येत होते. परिणामांच्या दिवशी त्यांची तशी अवस्था होणे हे अर्थातच नैसर्गिक होते. तथापि, त्यानंतर दोन आठवडय़ांचा कालावधी लोटला आहे. पण विरोधक, विशेषतः काँगेस अद्याप सावरल्याचे पहावयास मिळालेले नाही. 23 मे च्या मोठय़ा धक्क्यानंतर त्यांना आणखी धक्के बसण्याची प्रक्रिया थांबलेली नाही. उलट ती अधिक तीव्र होत असल्याचे पहावयास मिळते. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरलेली, राजकीय निरीक्षकांचे आणि विश्लेषकांचे औत्सुक्य ओसंडून वाहू दिलेली व दिल्ली कोणाची हे ठरवू शकेल असे वाटणारी समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाची उत्तर प्रदेशातील युती आता तुटल्यात जमा आहे. या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर दोषारोप केले असून त्यांच्यातील जुना वाद पुन्हा उफाळून आल्याचे निदान सध्यातरी जाणवत आहे. ही घटना भविष्यातील विरोधी पक्ष ऐक्य प्रक्रियेलाही बाधा पोहचवू शकेल अशीच आहे. याखेरीज काँगेस पक्षाला लागलेली गळती सुरूच आहे. नुकत्याच हाती आलेल्या वृत्तानुसार तेलंगण राज्यातील 18 पैकी 12 काँगेस विधानसभा आमदारांनी पक्ष सोडून सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीत प्रवेश केला आहे. राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या विरोधात काँगेस पक्षाचेच आमदार बंडाच्या पवित्र्यात आहेत. गेहलोत यांनी त्यांच्या पुत्राच्या पराभवाचे उत्तरदायित्व त्यांचे प्रतिस्पर्धी सचिन पायलट यांच्यावर ढकलल्याने आगीत तेल ओतले गेले आहे. मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची सीडी बाहेर आल्याने ते चिंतेत आहेत. त्यांच्या विरोधातही पक्षातच आवाज उठण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात जुने जाणते नेते राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी पक्ष सोडून भाजपमध्ये जाण्याची तयारी केली आहे. राज्यातील आणखी 8 ते 10 आमदार भाजपच्या संपर्कात असल्याचे बोलले जात आहे. कर्नाटकाविषयीही संभ्रमाची स्थिती कायम आहे. जवळपास 14 राज्यांमधील काँगेस प्रमुखांनी राजीनामे सादर केल्याचे वृत्त आहे. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग आणि नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यातील संघर्ष अधिक धारदार झाला आहे. बाकी, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ईशान्य भारत, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड इत्यादी राज्यांमधील काँगेससंबंधी तर बोलायलाच नको अशी स्थिती आहे. या सर्वांवर मात म्हणजे प्रत्यक्ष काँगेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे पदावर राहणार आहेत की नाहीत, याविषयीच्या उलटसुलट बातम्यांनी कहर केला आहे. काँगेसही अधिकृतरित्या नेमके वक्तव्य या संदर्भात करण्याच्या स्थितीत दिसत नाही. सर्वोच्च पक्षनेतृत्वच अशा अवस्थेत असेल तर इतरत्र काय चालले असेल याची आपण कल्पनाच केलेली बरी. प्रादेशिक पक्षांनाही अजून धक्के बसत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँगेसमधून दोन आमदारांनी आणि 50 हून अधिक नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना खुले आव्हान दिले आहे. या पक्षाचे काही खासदारही भाजपच्या संपर्कात असल्याचे बोलले जाते. बॅनर्जींच्या आक्रस्ताळय़ा स्वभावामुळे त्या परिस्थिती शांतपणे हाताळू शकत नाहीत. ‘जो हमसे टकराएगा, वो चूर चूर हो जाएगा’ असा धमकीसदृश इशारा त्यांनी ‘ईद’च्या दिवशी भाजपला उद्देशून दिल्याने परिस्थिती आणखीनच चिघळण्याची शक्यता आहे. बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्या कुटुंबात निर्माण झालेला कलह संपण्याचे नाव घेत नाही. त्यामुळे एकंदरच विरोधी पक्षांच्या विभागात भकास आणि उजाड वातावरण पहावयास मिळते. अर्थात या साऱया स्थितीसाठी जर कोणी जबाबदार असेल तर ते विरोधी पक्ष स्वतःच आहेत, याबद्दल दुमत नको. काँगेसकडे निष्ठावान कार्यकर्त्यांची उणीव असल्याने या पक्षाचा जनतेशी संपर्क कमजोर झाला आहे. केवळ उच्चपदस्थ नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींवर मुक्ताफळे उधळली आणि जाहीर सभांमधून राणा भीमदेवी थाटात भाषणे केली म्हणजे मते आणि जागा वाढतात, या अंधश्रद्धेचा भोपळा खरेतर 2014 च्याच लोकसभा निवडणुकीत फुटला होता. पण 2019 मध्येही तोच प्रयोग करण्यात आला. तो पुन्हा सपशेल अपयशी ठरला यात आश्चर्य नाही. वारंवार अनुभव येऊनही सुधारायचेच नाही असा विरोधी पक्षांनी चंगच बांधलेला असेल तर त्याला कोणीही काही करू शकत नाही. जनता आज सत्ताधाऱयांकडून आणखी चांगल्या कामाची तर विरोधकांकडून समंजसपणाची अपेक्षा करीत आहे. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या दुसऱया डावाचा प्रारंभ जोरदारपणे केला आहे. विकासाचे अनेक प्रकल्प समयबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला असून ‘सबका विकास, सबका साथ’ या घोषणेला त्यांनी ‘सब का विश्वास’ही जोडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. आगामी पाच वर्षांमध्ये ते व त्यांचे सरकार या दिशेने किती मजल मारते याकडे जनतेचे लक्ष असणार आहेच. पण हीच जनता विरोधकांची वर्तणूकही त्याच डोळय़ांनी पहात आहे, याची जाणीव त्यांनी ठेवलेली बरी, असे सुचवावेसे वाटते.