|Tuesday, July 16, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण : मीमांसा योग्य, अंमलबजावणीची प्रतीक्षा

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण : मीमांसा योग्य, अंमलबजावणीची प्रतीक्षा 

देशातील ज्ये÷ शास्त्रज्ञ पद्मविभूषण डॉ. कस्तुरीरंगन यांनी त्यांच्या समितीच्या वतीने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2019’ चा मसुदा देशाचे नवीन मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरीयाल ‘निशंक’ आणि राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांना 31 मे रोजी सादर केला. उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव आर. सुब्रमण्यम आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव रिना रे यांच्यासह संबंधित मंत्रालयातील अनेक वरि÷ अधिकारी ह्या ‘लोकार्पण’ कार्यक्रमाला उपस्थित होते. 484 पानांचा हा चिंतनीय दस्ताऐवज मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर इंग्रजी आणि हिंदी भाषेमध्ये देशातील सर्व नागरिकांच्या चिकित्सक सूचनांसाठी उपलब्ध आहे.  भारतीय संविधानानंतर देशाचे भवितव्य ज्या मूलभूत दस्तऐवजांमुळे आकाराला येत असते त्यामध्ये देशाच्या शैक्षणिक धोरणाचा अग्रक्रम खूप वरचा असतो. दुर्दैवाने भारतीय समाजमन राजकारण आणि क्रिकेट या विषयावर जेवढे  सार्वजनिकरीत्या बोलते, भूमिका घेते, त्याच्या एक शतांशही आपण आपल्या शैक्षणिक धोरणांवर बोलत नाही. नव्या शैक्षणिक आकृतीबंधाविषयी, काळाची आव्हाने ओळखून येऊ घातलेल्या नव्या प्रस्तावित शैक्षणिक बदलांची चर्चा देशात सर्वत्र, विशेषतः शैक्षणिक आणि औद्योगिक जगतात होणे आवश्यक आहे. 

आपला भारत देश नव्या ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेला, नित्य बदलत जाणाऱया तंत्रस्नेही समाजव्यवस्थेला सामोरा जात आहे. आज जे विद्यार्थी शिकत आहेत, ते उद्या कालानुसंगत असेलच याची शाश्वती नाही. जे उद्यासाठी आवश्यक ठरणार  आहे, त्याचा पूर्ण ‘अदमास’ आणि ‘तयारी’ शैक्षणिक संस्थांमध्ये होताना दिसत नाही. समाजाच्या सर्वच स्तरावर होणारे व्यापक बदल आणि ह्या बदलाला सामोरे जाणारे आपल्या आजच्या विद्यार्थ्यांचे ’सामाजिकीकरण’ याचे गुणोत्तर अनेक ठिकाणी व्यस्त दिसत आहे. दिसामाजी तरुण होत जाणाऱया लोकसंख्येच्या रोजगाराचे मोठे आव्हान राज्यकर्त्यांपुढे ‘आ’ वासून उभे आहे. नवीन सरकार तातडीने त्यादृष्टीने कामाला लागल्याच्या पाऊलखुणा दिसायला लागल्या आहेत. ज्या क्षेत्राला या आव्हानांचा ‘बोध’ सर्वात आधी व्हायला हवा होता, त्या शिक्षण क्षेत्राला आलेले शैथिल्य आणि स्थितिशीलता घालवणे हे नव्या मंत्रीद्वयांसमोरचे प्राथमिक आव्हान आहे. विद्यमान 25… च्या आसपास असणारा जी.इ.आर. (स्थूल प्रवेश गुणोत्तर) 2035 पर्यंत किमान 50… पर्यंत नेताना, सर्व वंचित समूह घटकांसह, ढासळत असलेला सामाजिक समतोल आपण कसा सांभाळणार आहोत ह्याचे नेटके दिशा दिग्दर्शन ह्या अहवालातून होत आहे.   प्रवेश(ऍक्सेस), न्याय्य(इक्विटी), गुणवत्ता(क्वालिटी), माफक परवडण्याजोगे (अफोर्डेबल) आणि उत्तरदायित्व (अकाऊन्टीबिलीटी) हे नव्या प्रस्तावित शैक्षणिक धोरणाचे ‘पंचशिल’ वा आधारस्तंभ आहेत. विज्ञान, तंत्रज्ञान, शैक्षणिक आणि औद्योगिक जगाला भेडसावणाऱया गुणवत्तापूर्व मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थी हा अधिकाधिक ज्ञान आणि कौशल्यसंपन्न व्हावा हे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे ध्येय आहे. ह्या धोरणनिर्मितीसाठी गेली तीन वर्षे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने लोककेंद्री, सहभागी, सहकारी, ऊर्ध्वगामी, सर्वस्तरीय, सर्वस्पर्शी, संवाद, सल्ला-मसलत प्रक्रिया अवलंबिली होती. माजी कॅबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम यांनी परिश्रमाने तयार केलेला अहवालही कस्तुरीरंगन समितीला अभ्यासायला मिळाला होता. सुब्रमण्यम यांच्या अकाली निधनाआधी त्यांनी अहवाल पूर्ण करून मंत्रालयाला सादर केला होता. त्यांचे स्मरण सर्वानीच गौरवाने आणि आदराने केलेले आहे. कस्तुरीरंगन समितीने गावपातळीपासून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत, एकल विषयापासून अनेक विषयापर्यंत, विषयतज्ञांपासून अभ्यासगटापर्यंत, ऑनलाईन-ऑफ लाईन अशा सर्व मार्गांचा अवलंब ह्या चर्चा प्रक्रियेत केला होता. एकल कौशल अथवा एकल ज्ञान शाखेचा काळ आता अस्तंगत झाला आहे, ही   बाब स्पष्टपणे अधोरेखीत करून, येणाऱया काळातील नोकऱया ह्या चिकित्सक विचार, संभाषण कौशल्ये, कल्पकता, प्रश्नांची सोडवणूक आणि बहुशाखीय संचार क्षमता यावर अवलंबून राहील. त्या अनुषंगाने आपल्याला अभ्यासाच्या आणि शिक्षण पद्धतीची फेररचना तातडीने करण्याचे हा अहवाल सांगतो. व्यक्तिगत पातळीवरील जीवनाधार संरक्षणासोबत, सुसंस्कृत नागरिक, समाधानी-एकसंध समाजनिर्मितीचे ध्येय गाठण्यासाठी आता शिक्षणसंस्थांना अंग झटकून कामाला लागण्याशिवाय पर्याय नाही. प्रस्तावित शैक्षणिक धोरण हे बहुशाखीय आंतर अभ्यासाचे महत्त्व पुनः पुन्हा सांगताना दिसते. वस्तुस्थिती अशी आहे की, देशातील 800 विद्यापीठे आणि चाळीस हजार महाविद्यालयांपैकी 40… शिक्षणसंस्था ह्या एकल शैक्षणिक कार्यक्रम चालवतात. देशात असणाऱया एकूण महाविद्यालयांपैकी 20… महाविद्यालयांची विद्यार्थी संख्या ही शंभराच्या आत, तर 4… महाविद्यांलयामध्ये विद्यार्थी संख्या ही तीन हजारांच्या वर आहे. अनेक विद्यापीठांमध्ये संलग्नित महाविद्यालयातील विद्यार्थी संख्या ही विद्यापीठामध्ये आढळणाऱया संख्येपेक्षा जास्त आहे. सर्वात मोठी दुर्लक्षित बाब ही संशोधन आहे. देशातील 93… विद्यार्थी हे राज्य विद्यापीठांमध्ये आणि संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये शिकत असतात. विद्यापीठे ही निव्वळ परीक्षा घेणाऱया यंत्रणा आणि अर्ध्या अधिक भारतातील महाविद्यालये हे विद्यार्थी निवडणुकांचे आखाडे झाले आहेत. मुळात संशोधनच नाही, तर गुणवत्तेचे संशोधन कुठून होणार? ऊर्जा, पाणी, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण ह्या क्षेत्रांमध्ये कितीतरी मूलभूत संशोधन होण्याची आवश्यकता आणि त्यावरील उपाय ‘नॅशनल रिसर्च फोंडेशन’द्वारा सुचवले गेले आहेत. खासगी आणि सार्वजनिक विद्यापीठांनी एकत्रित येऊन कामाच्या शक्मयता, बहुशाखीय विद्यापीठे, पदवी पातळीवरील अधिक मोकळे आणि खुले शिक्षण, गुणवत्ताधारित नेमणुका आणि करियरचे व्यवस्थापन, सांख्यिकीय माहिती संपादनाची नवीन व्यवस्था यासोबतच स्वातंत्र्योतर काळापासून संशोधन संस्था आणि शैक्षणिक संस्था असे झालेले दुर्दैवी विभाजन पुढे टाळावे असे अहवाल सांगतो. शिक्षक आणि संस्था यांचा स्वायत्ततेबाबतचा गैरसमजही या अहवालाने दूर व्हावा. एकूणच हा अहवाल उच्च शिक्षणाच्या प्रश्नांची नेमकी आणि नेटकी मीमांसा करतो. आता प्रतीक्षा आहे अंमलबजावणीची, मात्र त्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करीत आपल्याला संयमाने बदलाला सामोरे जावे लागेल.

डॉ. जगदीश जाधव