|Wednesday, September 18, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » हलगा-मच्छे बायपास विरोधात शेतकऱयांची उच्च न्यायालयात धाव

हलगा-मच्छे बायपास विरोधात शेतकऱयांची उच्च न्यायालयात धाव 

प्रांताधिकाऱयांच्या नोटिशीला उत्तर देण्याची केली तयारी  

प्रतिनिधी / बेळगाव

शेतकऱयांच्या सुपीक जमिनी हिसकावून घेऊन त्यांच्यावर अन्याय करणाऱया जिल्हा प्रशासनाविरोधात लढा देण्यासाठी शेतकरी सज्ज झाले आहेत. प्रांताधिकाऱयांनी आठ दिवसांमध्ये शेतीची कागदपत्रे देवून भरपाई घ्यावी, अन्यथा  नुकसान भरपाई मिळणार नाही, अशी नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे शेतकऱयांतून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत असून त्या विरोधात शेतकरी आता उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत.

हलगा-मच्छे बायपाससाठी शेतकऱयांच्या सुपीक जमिनी घेण्यात आल्या. यामुळे बळीराजा तणावाखाली वावरत असतानाच भरपाईसाठी तातडीने कागदपत्रे जमा करा, अन्यथा तुम्हाला नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही, असा दबाब शेतकऱयांवर आणण्यात येत आहे. शेतकऱयांनी या रस्त्याला विरोध केला असता विरोध डावलून आणि त्यांना अटक करून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि प्रांताधिकाऱयांनी ही जमीन हिसकावून घेतली होती. सुपीक जमीन गेल्यामुळे बळीराजा मोठय़ा अडचणीत आला आहे.

शेतकऱयांमध्ये संभ्रम

हलगा ते मच्छेपर्यंत साडेबारा कि.मी.चा हा रस्ता तब्बल 220 फूट रुंदीचा करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱयांची एकूण 168 एकर जमीन या रस्त्यामध्ये जात आहे. मच्छे, अनगोळ, मजगाव, वडगाव, शहापूर, जुने बेळगाव या परिसरातील शेतकऱयांच्या जमिनी गेल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे नोटीस एकाला तर जमीन दुसऱयाचीच घेण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱयांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. नोटीस नसताना दडपशाही करत जमीन घेण्यात आली. त्यानंतर आता नुकसान भरपाईसाठी वेळेचे बंधन घालण्यात येत आहे. हा कोणता न्याय? असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

बेकायदेशीररित्या जमिनी घेवून शेतकऱयांनाच वेठीस धरण्याचा प्रयत्न प्रांताधिकारी कविता योगप्पण्णावर या करत आहेत. शेतकऱयांनी तातडीने नुकसान भरपाईसाठी अर्ज करावेत या हेतूनेच त्यांनी हा वेळ दिल्याची चर्चा सुरू आहे. कारण जी जमीन रस्त्यासाठी घेण्यात आली आहे ती बेकायदेशीररित्या घेण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात प्रांताधिकारी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अडचणीत येणार आहे. शेतकऱयांनी घाबरुन कागदपत्रे जमा केल्यानंतर आपण यामधून सुटणार असा विश्वास त्यांना असल्याने त्यांनी या नोटिसा बजावल्याची शक्मयता व्यक्त होत आहे. एकूणच हलगा-मच्छे बायपास हा बेकायदेशीररित्या होत आहे. याची धास्ती घेत या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र त्या विरोधात आता शेतकरी उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत. त्या ठिकाणी जिल्हा प्रशासन आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अडचणीत येण्याची शक्मयता व्यक्त होत आहे.

शेतकऱयांनी कोणत्याही धमक्मयांना किंवा अशा प्रकारे नोटिसा आल्या तर घाबरु नये. कारण जे काम करण्यात येत आहे. ते बेकायदेशीर असून याला विरोध करण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढणे गरजेचे आहे. तेव्हा शेतकऱयांनी तयारी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.