|Sunday, August 25, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » समावेशक विकासामुळे ‘भाजप’ जिंकला

समावेशक विकासामुळे ‘भाजप’ जिंकला 

लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक नुकतीच झाली. विश्लेषण, विचारवंत, एक्झिट पोल या सर्वांचा अंदाज होता की, ‘देशामध्ये त्रिशंकू लोकसभा येणार’ भाजप/मोदीना फारतर निसटते बहुमत मिळेल, राजकीय अस्थिरता येणे शक्मय आहे, इ. इ.! परंतु सर्व अंदाज सपशेल खोटे ठरले. जनतेने, डोळे दीपवणारे घवघवीत यश भाजप/मोदी यांच्या पदरात टाकले. सर्वच तज्ञ दिङमूढ झाले. लगेचच या यशाची कारणमीमांसा करणे सुरू झाले. बहुतेक सर्व तज्ञ आणि प्रसारमाध्यमे सांगू लागली आणि सांगत आहेत की भाजप/मोदी यांनी प्रचारामध्ये अडचणीचे वाटणारे बेरोजगारीसारखे आर्थिक मुद्दे बाजूला ठेवून फक्त धक्कातंत्र, राष्ट्रवाद, दहशतवाद, सुरक्षा, धार्मिक हानीकरण इ. जनमानस चेतविणाऱया मुद्यांचाच सढळ वापर केला. एकप्रकारे लोकांना चिथावून निवडणूक जिंकली. (आर्थिक प्रश्न तसेच राहिले) इ. इ. तथापि, या यशामध्ये भाजप/मोदी सरकारने आर्थिक क्षेत्रामध्ये विशेषतः समावेशक विकास क्षेत्रामध्ये-बजावलेल्या कामगिरीचा विचार कोणीही करताना दिसत नाही. यास्तव आपण तो विचार करू! परंतु, तत्पूर्वी भाजप/मोदी यांच्या विजयाचे स्वरूप पाहू!

यशाचे स्वरूप

या निवडणुकीमध्ये भाजप/मोदीनी 2014 च्या 282 पेक्षा 21 जागा जास्त म्हणजे एकूण 303 जागा जिंकल्या. भाजप/मोदी यांचा ‘स्ट्राइक रेट’ (म्हणजे जिंकलेल्या जागा भागिले लढविलेल्या जागा) 2014 मध्ये 66 टक्के तर 2019 मध्ये 70 टक्के असा वाढला. मतांची टक्केवारी सुद्धा 2014 मध्ये 31 टक्केवरून 2019 मध्ये 38 टक्के इतकी वाढली. निकालानंतर झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये मतदार संघाचे ग्रामीण शहरी, आरक्षित, दलित, आदिवासी, मुस्लीम प्रभावित, महिला प्रथमच मतदान करणारे इ. नऊ प्रकारामध्ये वर्गीकरण करून पाहणी केली असता असे स्पष्ट दिसले की 2014-19 मध्ये या सर्व क्षेत्रामध्ये भाजप/मोदी यांनी आपला एकूण मतदानाचा टक्काही वाढविला आणि जागाही जास्त जिंकल्या! (सं. इकॉ. टाइम्स 30 मे 2019). हा विजय केवळ तांत्रिक नव्हे तर वास्तवही आहे. एकूणच भाजप/मोदी यांनी भारतीय जनतेचा विश्वास संपादन केला आहे हे मोकळेपणाने मान्य करणे बरे! आता, या यशामध्ये महत्त्वाचे योगदान देणाऱया आणि भाजप/मोदी यांनी साधलेल्या ‘समावेश विकासाची’ चर्चा करू!

भाजप आणि समावेशक विकास

भारतासारख्या दारिद्रय़ग्रस्त देशामध्ये आर्थिक विकासाचे तीन आयाम असतात. 1) देशामध्ये संपत्तीची निर्मिती वेगाने करणे 2) निर्माण झालेल्या संपत्तीचे जनतेमध्ये ‘न्याय्य’ वाटप करणे 3) थोर गरीब आणि वंचित समाजाला थोडे ‘झुकते माप’ देऊन विकास प्रक्रियेमध्ये त्यांचा समावेश करणे! हे तीनही आयाम एकाच वेळी साधल्यास उत्तमच! पण निदान ‘शेवटचा’ क्र. 3 चा एक आयाम तरी साधावा! कारण दीर्घ काळांमध्ये संपत्तीची निर्मिती अधिक महत्त्वाची असते तर अल्पकाळात (शॉर्ट पिरीयड) संपत्तीचे वाटप अधिक महत्त्वाचे असते. अल्प काळामध्ये, गोरगरीब जनतेचे आर्थिक कल्याण साधण्यासाठी भाजप/मोदी सरकारने 2014-19 या काळात अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या आणि त्याची मधुर फळे, गोरगरीब जनतेस प्रत्यक्षात मिळाली आहेत. सरकारने राबविलेल्या अनेक कल्याणकारी योजनांमुळे गोरगरीब आणि वंचित समाजाला कसा लाभ झाला याचा थोडक्मयात परामर्श घेऊ.

गेल्या साधारण चार पाच वर्षामध्ये पक्के रस्ते झाले. बारमाही रस्त्यानी जोडलेल्या खेडय़ांची टक्केवारी 56 वरून 91 टक्के इतकी वाढली. जवळजवळ शंभर टक्के खेडय़ांचे विद्युतीकरण झाले. स्वयंपाकाचा गॅस मिळालेल्या कुटुंबाचे प्रमाण 56 टक्के वरून 90 टक्के इतके वाढले. कोटय़वधी महिलांची जीवघेण्या धुरापासून सुटका झाली. ‘स्वच्छ भारत’ योजनेमुळे उघडय़ावर ‘प्रातर्विधी’ करण्याचे प्रमाण 26 टक्के कमी झाले. कोटय़वधी शौचालये बांधली गेली. शौचालयांमुळे खेडोपाडी महिलांच्या सुरक्षेमध्ये वाढ घडून आली आहे. त्यामुळेच की काय, पण हिंदी भाषिक राज्यामध्ये शौचालयाला महिला ‘इज्जत घर’ असे म्हणत आहेत. आपल्या देशात स्वयंरोजगाराचे प्रमाण खूप मोठे आहे. हे सर्व छोटे व्यावसायिक आहेत. यापैकी कित्येक जणांना सरकारच्या ‘मुद्रा’ योजनेमुळे स्वस्तात कर्जे मिळून प्रचंड लाभ झाला आहे (सर्वांसाठी संदर्भ : इकॉ. टाइम्स 25 मे, इंडि. एक्स्प्रेस’ 1 जून)

याचे परिणाम

कल्याणकारी योजनामुळे गोरगरीब वर्गामध्ये समाधान आहे. या योजनांमुळे देशातील दारिद्रय़ निवारणामध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपला क्रमांक वर गेला आहे. 2004-14 मध्ये जगामध्ये भारताचा क्रमांक अठरावा होता तर 2014 -18 मध्ये तो चौथा झाला. हा समावेशक विकास अभिनंदनीय नव्हे काय? याचाच (राजकीय) परिणाम म्हणजे देशातील ‘अति गरीब’ अशा एकूण 115 जिल्हय़ातील, लोकसभेतील 60 टक्क्मयापेक्षा जास्त जागा भाजपने जिंकल्या आहेत. गोरगरीब वर्ग समाधानी असल्याचे हे द्योतक आहे हे निश्चित! भाजपला भरघोस मते मिळाली हे नवल नाही. तथापि आर्थिक प्रश्न (बेरोजगारी) संपले असे मात्र नाही.

अर्थात, या योजनांवर तज्ञांकडून आवश्यक ती टीकाही झालेली आहे. त्या योजना, अंमलबजावणी पूर्णपणे निर्दोष नाही. परंतु तसे पाहिले तर कोणत्याही देशामध्ये कोणतीही आर्थिक योजना शंभर टक्के यशस्वी कधीही झालेली नाही. आपल्याच देशामध्ये बारा पंचवार्षिक योजना (म्हणजे साठ वर्षे) झाल्या. परंतु दुर्दैवाने आपले प्रश्न-दारिद्रय़, कुपोषण, उपासमार इ. इ. सुटलेले नाहीत. परंतु त्यामुळे नियोजन फसले असे म्हणणे योग्य नाही. प्रस्तुत योजनांचे तसेच आहे. त्यामध्ये कच्चे असले तरी त्यामुळे गोरगरीब वर्गाला फायदा झाला हे निश्चित! त्याचीच पावती गरीब जनतेने मतपेटीतून दिली हे सत्य आहे.

मग प्रचार भाषणांचे काय?

तरीसुद्धा सरकार पक्ष किंवा विरोधी पक्ष यांच्या भाषणामध्ये या कल्याणकारी योजनांनी चर्चा अभावानेच झाली. असे का? तर कारण उघड आहे. कारण आर्थिक विकास हा घरातील मंदपणे तेवणारा दिव्याप्रमाणे असतो. तो प्रकाश देतो, मार्ग दाखवतो पण डोळे दिपवित नाही. त्यामध्ये झगमगाट नसतो. जशा मुद्यांना/भाषणांना टाळय़ा मिळत नाहीत. ‘चौकीदार चोर है..’ अशी वाक्मयांना टाळय़ा पडतात, घोषणा होतात, जयजयकार होतो. सभा जिंकण्यासाठी हेच हवे असते. शिवाय आर्थिक विकासाच्या बातम्यांना ‘न्यूज व्हॅल्यू’ कमीच असते. त्यामुळे हे मुद्दे महत्त्वपूर्ण असले तरी चर्चेत येऊ शकत नाहीत. सुज्ञास अधिक सांगणे नलगे!

भाजप/मोदी यांच्या यशामध्ये त्यांच्या आर्थिक कामागिरीचा महत्त्वाचा वाटा आहे असे माझे नम्र मत आहे. कामगिरी न करता केवळ राष्ट्रवाद, सुरक्षा इ. भावना चेतवून जनतेचा विश्वास मिळत नसतो. नवीन सरकार, कल्याणकारी योजना अधिक जोमदारपणे राबविणार आहे अशा बातम्या आहेत. तसे झाल्यास 2024 पर्यंत देश ‘दारिद्रय़ मुक्त’ होईल असा अंदाज आहे. तथास्तु!

डॉ. अनिल पडोशी