|Wednesday, September 18, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » नव्या वळणावर

नव्या वळणावर 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या नव्या आक्रमक धोरणामुळे आता जगाची फेरमांडणी  होताना दिसत आहे. अध्यक्षपदी स्थानापन्न झाल्यापासून ट्रम्प यांनी केवळ अमेरिकन अर्थव्यवस्था केंद्रस्थानी ठेवून यापूर्वीच्या प्रशासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांची फेररचना करण्यास सुरूवात केली. परिणामी अनेक देश सध्या असुरक्षिततेच्या दडपणाखाली वावरत आहेत. यापैकी चीन एक आहे. चीन सध्या आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याने त्याला महत्त्व आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर  किर्गीस्तानमधील बिष्केक या ठिकाणी शांघाय सहकार्य संघटनेची (एससीओ) शिखर बैठक होत आहे. चीन-अमेरिका दरम्यानचे व्यापार युद्ध, पुलवामा हल्ला, त्यानंतर भारताने दिलेले चोख उत्तर, पाकपुरस्कृत दहशतवाद, रशियाच्या शिष्टाईमुळे मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यासाठी  चीनवर आलेले दडपण ही चौकट या शिखर बैठकीला आहे.  भारत-चीन-रशिया या महासत्तांचे प्रमुख यानिमित्ताने एकत्र आले. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी पंतप्रधान मोदी यांची झालेली सकारात्मक चर्चा आणि रशियाचे अध्यक्ष ब्लादमीर पुतीन यांनी नरेंद्र मोदी यांना रशियातील ‘इस्टर्न इकॉनॉमीक फोरम’ च्या उद्घाटनासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून दिलेले आमंत्रण यावरून भारत, चीन आणि रशिया यातील संबंध दृढ होत चालल्याचे द्योतक मानावे लागेल. मध्य आशियातील विकसनशील राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेची लुडबूड टाळण्याचा शांघाय संघटनेचा छुपा अजेंडा लपून राहिलेला नाही. चीन आणि रशियाची यासाठी अलिखित संमती आहे. दहशतवादी कारवाया आणि फुटीरवाद रोखणे तसेच दहशतवादविरोधी सहकार्य हादेखील हेतू या संघटनेचा आहे. शी जिनपिंग आणि मोदी यांच्या द्विपक्षीय चर्चेवेळी  पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. पाकिस्तानने दहशतवादमुक्त वातावरण निर्मिती करण्याची गरज आहे. पाकिस्तानच्या दहशतवादामुळेच या भागातील शांततेला तडा गेला आहे, अशी चिंता मोदींनी व्यक्त केली. तथापि, मोदींनी दहशतवादाच्या मुद्यावरून चीनसमोर सहकार्यासाठी हात पुढे केला, हे एका अर्थाने त्यांनी उचललेले चांगले पाऊल आहे. कारण भारत, चीन आणि पाकिस्तान हे तीनच देश दक्षिण आशियाचे भवितव्य ठरवू शकतात. त्यादृष्टीने या देशांदरम्यान सध्याच्या काळात शांतता व सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित होणे गरजेचे आहे. यापैकी भारत आणि चीन या दोन महासत्ता या प्रदेशातील शिस्त व विकासाच्या घडामोडींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. लोकसंख्येचा विचार करता भारत आणि चीन हे आगामी काळातील जगातल्या मोठय़ा बाजारपेठा म्हणून विकसित होत आहेत.  सद्यस्थितीत विकासाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यांवर हे दोन देश असून, उभय देशांदरम्यान सौहार्दाचे संबंध असणे आवश्यक आहे. परिणामी भारत आणि चीनची सुदृढ देशाच्या दिशेने वाटचाल होईलच, शिवाय आशिया खंडातील शांतता, स्थिरता आणि प्रगतीसाठीसुद्धा हातभार लागणार आहे. चीनच्या अमेरिकेतील व्यापार विस्तारावर अमेरिकेने निर्बंध आणल्याने चीन अगोदरच कोंडीत सापडला आहे तर दुसऱया बाजूला भारताची अर्थव्यवस्था चिंता करण्यासारखी आहे. वाढती बेरोजगारी, थंडावलेली बाजारपेठ, खालावत चाललेला विकासदर ही भारतासमोरची आव्हाने आहेत. या घडीला अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे काम प्राधान्याने मोदी सरकारला करावे लागणार आहे.  अर्थव्यवस्थेचा विस्तार आणि रोजगारनिर्मितीसाठी चीनच्या गुंतवणुकीची मदत होईल, असा दावा अर्थतज्ञ करीत आहेत. अमेरिकेच्या बाजारपेठेत अन्य देश घुसखोरी करीत असून, घुसखोर राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था मजबूत होत चालल्या आहेत. याउलट अमेरिकेची अर्थव्यवस्था कंगाल बनत चालली आहे.  या भीतीतून ट्रम्प यांनी नवा व्यापार संरक्षणवाद आणला. अमेरिकेच्या बाजारपेठेला संरक्षण देण्यासाठी चीन व युरोपीयन संघाच्या देशांवर जबर आयातशुल्क लागू केले. चीनमधून आयात होणाऱया वस्तूंवर 200 अब्ज डॉलर आयात शुल्क  आकारले. भारताचाही विशेष प्राधान्य दर्जा अमेरिकेने काढून टाकला. त्यामुळे आता कोंडीत सापडलेल्या चिनी ड्रगनला जुन्या दोस्ताची आठवण झाली. अमेरिकेचे नवे व्यापार धोरण आणि एकाधिकारशाही विरोधात एकत्र येण्यासाठी चीनने भारताकडे सहकार्य मागितले आहे. जागतिक घडामोडींच्या या पार्श्वभूमीवर या जुन्या दोस्तांना एकमेकांच्या मदतीची गरज वाटू लागली आहे.  मोदी-जिनपिंग यांच्या चर्चेला ही किनार लाभली आहे. पाकिस्तान आणि चीन या दोन राष्ट्रांमधील सीमा तंटे हा भारताच्या दृष्टीने डोकेदुखीचा विषय आहे.  मग तो भारत-पाकिस्तानच्या संबंधातील काश्मीर प्रश्न असो किंवा भारत-चीन दरम्यानचा अक्साई-चीन किंवा डोकलाम प्रांताचा वादाचा मुद्दा असो. पाकिस्तान आणि चीन हे त्या दृष्टीने विश्वासार्ह शेजारी मानता येणार नाही. अनेकवेळा भारताला बेसावध गाठून हल्ला करण्याचा त्यांचा इतिहास आहे. काश्मीर, पंजाब आणि देशाच्या विविध भागांमध्ये पाकपुरस्कृत दहशतवाद हा भारताच्या दृष्टीने गेली तीन-चार दशके चिंतेचा विषय आहे.  डोकलाम प्रदेशावरून भारत-चीन संबंध ताणले आहेत. भारत, चीन, भूतान या तीन देशांची सीमा डोकलाम प्रदेशाला मिळते. सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून डोकलाममधून रस्ता बांधण्यास भारताने विरोध केला आहे.  परंतु आता नव्या दिशेने वाटचाल करत असताना या देशांदरम्यानचे सीमावादाचे मुद्दे मिटणे आवश्यक आहे. हे तंटे क्षणात मिटतील व शेजारील देश गळय़ात गळे घालतील, असे मुळीच नाही. पण आर्थिक महासत्तांच्या भांडणात भारत मुत्सद्देगिरीने आपला फायदा कसा उठवतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मोदी शह-काटशहामध्ये चतुर आहेत. याचा निश्चितच फायदा होईल. दोन देशांमधील वेगवेगळय़ा वादातून केवळ कोण बरोबर आणि कोण चूक हेच सिद्ध केले जाते. याउलट विविध देशांमधील सकारात्मक चर्चेतून काय करायला हवे, यावर विचार होत असतो.  जगाच्या फेरमांडणीत  व व्यापार युद्धात आपले स्थान बळकट करण्यासाठी भारताला ही नामी संधी आहे. मोदी सरकारला नव्या वळणावर मुत्सद्देगिरीने पावले टाकावी लागतील.